लेखक : अरूप रायचौधरी

वित्त वर्ष 2023 के सकल घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान आने के बाद अर्थशास्त्रियों ने भारत की अर्थव्यवस्था में तुलनात्मक रूप से लचीलेपन का संकेत दिया है। हालांकि उन्होंने विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की वजह से आने वाली तिमाहियों में सुस्ती को लेकर चेतावनी भी दी है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक वित्त वर्ष 24 में भारत […]

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 3 दिन के दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं। वह शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा वह वाशिंगटन में 13वें व्यापार नीति मंच (टीपीएफ) की बैठक में भी हिस्सा लेंगे, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध बढ़ाना है। शनिवार को जारी एक […]

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से शुक्रवार को जारी चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2023) के सकल घरेलू उत्पाद के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2 साल की कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था ने जोरदार वापसी की है। ऐसे में खपत और बुनियादी ढांचे में निवेश में मजबूत सुधार की उम्मीद है। बहरहाल विश्लेषकों […]

केंद्र सरकार द्वारा अगले वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय में ज्यादा इजाफा शायद ही हो। सरकार मानती है कि निजी क्षेत्र में पूंजीगत व्यय तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए पूंजीगत व्यय ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पिछले दो बजट में सरकार ने पूंजीगत व्यय में खासी बढ़ोतरी की थी। चालू वित्त वर्ष के […]

सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने  500 रुपये और 1,000 रुपये के नोट बंद करने के मोदी सरकार के 2016 के फैसले को सही ठहराते हुए आज कहा कि यह निर्णय कार्यकारी नीति से संबं​धित था और इसे वापस नहीं लिया जा सकता। शीर्ष अदालत ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 […]

वित्त मंत्रालय ने 20 दिसंबर को बताया कि सालाना सकल कर संग्रह में केंद्रीय उपकर और अधिभार की हिस्सेदारी 2019-20 और 2021-22 के बीच 10 प्रतिशत बढ़ी है। उपकर और अधिभार से मिले धन को अमूमन राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है, जिसे देखते हुए यह तेज बढ़ोतरी है। राज्य सभा के सांसद […]

अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 9.78 लाख करोड़ रुपये रहा है। यह वित्त वर्ष 23 के बजट अनुमान 16.6 लाख करोड़ रुपये का 58.9 प्रतिशत है। इसकी तुलना में पिछले साल की समान अवधि में राजकोषीय घाटा 6.96 लाख करोड़ रुपये था, जो उस साल के बजट लक्ष्य का 46.2 प्रतिशत […]

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) खत्म करके और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मिलने वाला अनाज पूरी तरह मुफ्त करके न सिर्फ खाद्य सब्सिडी (subsidy) का बोझ कम किया है, बल्कि इससे गेहूं का भंडार भी बचेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि गेहूं बचने से सरकार कीमतें बढ़ने पर बाजार […]

भारत के कई राज्यों ने अपना सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 1 लाख करोड़ रुपये करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। कोविड-19 से अर्थव्यवस्था के उबरने के साथ राज्यों में इसके लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इस तरह के प्रतिस्पर्धी संघवाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में उत्तर प्रदेश सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान प्रोत्साहित […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आश्वस्त हैं कि मौजूदा वित्त वर्ष में कर राजस्व सृजन पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि 3.26 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय राजस्व पर्याप्त है, जिसके लिए वित्त मंत्रालय ने संसद की स्वीकृति मांगी है। बुधवार को उच्च सदन यानी राज्यसभा में अनुदान की पूरक मांग पर बहस के दौरान सीतारमण […]