ऐपल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के जांचकर्ताओं पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जांच के दौरान प्रतिस्पर्धियों के दावों का कॉपी-पेस्ट यानी हूबहू इस्तेमाल करते हुए प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन का निष्कर्ष निकाला है। कंपनी ने नियामक दस्तावेजों में यह बात कही है जिसे रॉयटर्स ने भी देखा है। कंपनी ने जांच के निष्कर्षों […]
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भारत अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की क्षमता को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसके तहत ओडिशा के चंडीखोल, मध्य प्रदेश के बीना, राजस्थान के बीकानेर और कर्नाटक के मंगलूरु तथा पादुर में 5 परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है। घटनाक्रम से अवगत लोगों ने इसकी जानकारी दी। इन परियोजनाओं के […]
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अहम समझे जाने वाले केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के सचिवों के साथ बैठक करने वाले हैं। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री हिंद महासागर में स्थित द्वीपों के समूह सेशेल्स की अपनी तीन दिवसीय यात्रा समाप्त कर स्वदेश लौट आए। मंत्रालयों एवं विभागों के सचिव प्रधानमंत्री को नागरिकों के ‘जीवन को […]
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उत्तर प्रदेश 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल के नेतृत्व में अग्रणी नीति निर्माता, बैंकर, उद्योगपति और आर्थिक विशेषज्ञ वाराणसी में कल एक सम्मेलन में इस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने में पूर्वांचल या पूर्वी उत्तर प्रदेश की […]
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इटर्नल, जेप्टो, स्विगी, अर्बन कंपनी और पोर्टर जैसे प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर और इंटरनेट ऐंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में ‘कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मी (सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) अधिनियम, 2025’ की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। इन प्लेटफॉर्म ने इस अधिनियम के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर […]
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हाल में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-6), 2023-24 में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण से संबंधित उत्साहजनक खबर सामने आई है। एनएफएचएस -5 (2019-21) और एनएफएचएस -6 के दरमियान चार वर्षों में काम करने वाली और नकद वेतन पाने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी राष्ट्रीय स्तर पर 5 फीसदी अंक से अधिक बढ़कर 30.8 फीसदी हो […]
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आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे-जैसे दैनिक कामकाज में गहराई से अपनी जगह बनाती जा रही है, इसके एक तिहाई से अधिक उपयोगकर्ता मानते हैं कि यह तकनीक जल्द ही उनका अधिकांश काम संभाल लेगी। एंथ्रोपिक की ताजा इकनॉमिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार क्लाउड के 35 प्रतिशत से अधिक उपयोगकर्ता मानते हैं कि एक साल के अंदर […]
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ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी एवं अनियमितताओं के कारण ही इसमें बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा, ‘मैंने दो वर्षों तक लगातार मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) का अध्ययन किया और पाया कि इस योजना में कई गंभीर विसंगतियां आ गई हैं। […]
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बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 बैटरी उत्पादकों (और आयातकों) को यह जिम्मेदारी सौंपता है कि वे पुरानी पड़ चुकी बैटरियों को एकत्रित करें, उनका पुनर्चक्रण अथवा नवीनीकरण सुनिश्चित करें और नई बैटरियों में पुन: प्राप्त सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित करें। हालांकि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (सायम) ने हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण […]
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उदारीकरण का वादा और विनिर्माण की चुनौती विनिर्माण नीति में नई स्टार्टअप और तकनीकी वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। बता रहे हैं नितिन देसाई लगभग 35 वर्ष पहले वर्ष 1991 में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने एक ऐसा बजट पेश किया था जिसने औद्योगिक लाइसेंसिंग का अंत करते हुए ‘उदारीकरण’ […]
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