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सीमा शुल्क में बड़े बदलावों की कमी, क्या टुकड़ों में सुधारों से मिलेगी विनिर्माण को गति?Editorial: चुनौतीपूर्ण समय का बजट — संतुलित घाटा और सर्विस सेक्टर से विकास की उम्मीदमझोले व छोटे शहरों के लिए ₹5,000 करोड़ का फंड, आर्थिक क्षेत्रों के रूप में विकसित होंगे शहरStocks to Watch today: रेलवे से लेकर तंबाकू शेयरों तक, जानें आज कौन से सेक्टर और शेयर रहेंगे फोकस मेंSME को ‘चैंपियन’ बनाने के लिए ₹10,000 करोड़ का फंड, छोटे उद्योगों की किस्मत बदलेगी सरकारबैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलावों की सुगबुगाहट, समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का हो सकता है गठनबुलेट ट्रेन का महाप्लान: 7 हाई-स्पीड कॉरिडोर बनाने में आएगा ₹16 लाख करोड़ का खर्चा, रेल मंत्री ने बताया रोडमैपRailway Budget 2026: रेलवे को मिले ₹2.92 लाख करोड़, बनेंगे 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोरBudget 2026: कंटेनर निर्माण के लिए ₹10,000 करोड़ का पैकेज, शिपिंग सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा भारतBudget 2026: बुनियादी ढांचे पर ₹12.21 लाख करोड़ का दांव, क्या रफ्तार पकड़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था?
ताजा खबरें

जीएसटी के तहत सेवाओं पर कर क्रेडिट की अनुमति मिली

गुजरात उच्च न्यायालय ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत सेवा इनपुट पर भुगतान किए गए करों के लिए क्रेडिट का दावा करने की अनुमति देकर कंपनियों को राहत दी है। भले ही यह निर्णय एक फुटवियर कंपनी की ओर से दाखिल की गई याचिका पर दी गई है लेकिन दूसरी कंपनियों को […]

अर्थव्यवस्था

500 करोड़ रुपये कारोबार पर ई-रसीद

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत सरकार ने ई-रसीद व्यवस्था अधिसूचित की है। यह बड़े उद्यमों तक सीमित है, जिनका कारोबार 500 करोड़ रुपये शुरू होता है। बिक्री की रसीद दाखिल करने इलेक्ट्रॉनक व्यवस्था 1 अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में कारोबारियों के पास अपने सिस्टम में सुधार के लिए […]

अर्थव्यवस्था

जीएसटी मुआवजे पर केंद्र को पंजाब का पत्र

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में आई कमी पर राज्यों को मुआवजा देने से केंद्र सरकार के इनकार की खबर पर दुख जताते हुए पंजाब ने केंद्र सरकार द्वारा बाजार उधारी लिए जाने पर जोर दिया है, जिससे अपर्याप्त उपकर संग्रह की भरपाई की जा सके। साथ ही इस मसले के समाधान के लिए विवाद […]

अर्थव्यवस्था

जीएसटी मुआवजे के लिए राज्य ले सकते हैं उधारी : वेणुगोपाल

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत मुआवजे को लेकर चल रही खींचतान से केंद्र सरकार के बाहर निकलने की राह अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दिखाई है। उन्होंने जीएसटी परिषद द्वारा उधारी लेने की भी सिफारिश नहीं की है। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने सुझाव दिया है कि परिषद यह सिफारिश कर सकती […]

अर्थव्यवस्था

राज्यों को मिला मुआवजा

केंद्र ने 2019-20 में राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 1.65 लाख करोड़ रुपये मुआवजा जारी किया है, जबकि इस मकसद के लिए उपकर संग्रह महज 95,000 करोड़ रुपये रहा है। इसके पहले केंद्र ने 1.51 लाख करोड़ रुपये दिए थे, जो अप्रैल-फरवरी 2019-20 के लिए थे।  […]

अर्थव्यवस्था

सैनिटाइजर पर लगेगा 18 प्रतिशत जीएसटी

वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि हैंड सैनिटाइजर पर अन्य संक्रमणरोधकों की ही तरह 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। मंत्रालय का कहना है कि अगर इस पर कर 18 प्रतिशत से कम किया जाता है तो विनिर्माताओं को आयातकों से नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार ने सैनिटाइजर को आवश्यक हाइजिन उत्पाद घोषित […]

ताजा खबरें

सैनिटाइजर आवश्यक जिंस लेेकिन जीएसटी से छूट नहीं

हैंड सैनिटाइजर पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर चल रही बहस के बीच जीएसटी अथॉरिटी आफ एडवांस रूलिंग (एएआर) की गोवा पीठ ने कहा है कि अल्कोहल आधारित हाइजिन उत्पाद पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। एएआर ने कहा है कि आवश्यक जिंस में इसका वर्गीकरण होना जीएसटी से छूट का मानक नहीं है। […]

कानून

कर प्रोत्साहन कम किए जाने पर केंद्र को नोटिस

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत क्षेत्र आधारित कर प्रोत्साहन कम किए जाने को लेकर अशोक लीलैंड की ओर से दायर की गई याचिका पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केंद्र को नोटिस भेजा है। अशोक लीलैंड ने याचिका में कहा है कि उत्पाद शुल्क के दौर में क्षेत्र आधारित छूट के तहत 100 प्रतिशत […]

अर्थव्यवस्था

जीएसटी पर विलंब शुल्क में भारी कटौती

सरकार ने जीएसटी प्रणाली में मौजूद झंझट को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाते हुए इस साल 30 सितंबर से पहले दाखिल किए जाने वाले प्रत्येक रिटर्न पर विलंब शुल्क को अधिकतम 500 रुपये कर दिया है। वहीं जिनके ऊपर शून्य देयता थी उनके लिए विलंब शुल्क को समाप्त कर दिया है। पिछले प्रावधानों […]

अन्य समाचार

अर्थव्यवस्था सुस्त करने में जीएसटी व नोटबंदी अहम

बीएस बातचीत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को पिछले 3 साल में जिस तरह से लागू किया गया है, उससे निराश पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने दिलाशा सेठ से बातचीत में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में पूरी तरह बदलाव पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बदतर कर दरों के अलावा अनुपालन […]