उच्चतम न्यायालय के एक पीठ ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देश पर कर्ज चुकाने में मिली छह महीनों की मोहलत (मॉरेटोरियम) पर आज कहा कि इस अवधि का ब्याज ग्राहकों से वसूला जाना ‘नुकसानदेह’ हो सकता है। अदालत ने वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक से इस बारे में 12 जून तक जवाब तलब किया […]
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कोरोनावायरस ने न्यायपालिका को डिजिटल दुनिया में मजबूती से कदम रखने के लिए बाध्य कर दिया है। ऐसे में अगला सवाल कृत्रिम मेधा (एआई) की प्रगति को बरकरार रखना होगा। सरकार और वैज्ञानिकों ने बताया है कि हमें वायरस के साथ जीना सीखना होगा, इसलिए न्यायपालिका को भी नए हालात के मुताबिक अपनी कार्यप्रणाली में […]
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एडवांस रूलिंग प्राधिकरण (एएआर) ने अमेरिका की हेज फंड कंपनी टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट से संबंधित मॉरीशस की कंपनियों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे में पूंजीगत लाभ पर शून्य विदहोल्डिंग कर का लाभ लेने की बात कही गई थी। वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट के बीच 16 अरब डॉलर का सौदा मई 2018 में […]
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बंबई उच्च न्यायालय में जेट एयरवेज और सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआईसीसीएल) के बीच चल रहे मामले पर 12 जून 2009 को सुनवाई होगी। न्यायालय में 7 मई को यह मामला दाखिल हुआ था, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में अब गर्मियों की […]
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हाल में संपन्न हुए जी-20 सम्मेलन के समापन पर जारी विज्ञप्ति में कर चोरी से बचने की जगह(टैक्स हैवेंस) के खिलाफ बयान आने के बाद ओईसीडी ने कर उद्देश्य के लिए सूचना के आदान-प्रदान को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। ओईसीडी के एक दशक के कार्य के परिणाम के तौर पर इस रिपोर्ट में कर […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने ईंधन अधिभार की गणना को लेकर पैदा हुए विवाद में पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की अपील खारिज कर दी है। बोर्ड ने विभिन्न बिजली निर्माता कंपनियों से बिजली खरीदी थी। बोर्ड ने यह तर्क दिया कि बिजली खरीद की लागत में बढ़ोतरी को […]
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यहां बहस का मुद्दा यह है कि क्या किसी प्रवासी द्वारा भारत से बाहर दी गई सेवाओं से प्राप्त आय भारत में कर के दायरे में आती है या नहीं। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘इशिकावा-जेआईएमए (288 आईटीआर 408)’ मामले में यह निर्धारित किया कि कर देयता के निर्धारण के उद्देश्य के लिए क्षेत्रीय […]
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‘रघुवीर सिंह बनाम हरि सिंह मालवीय’ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वाहन दुर्घटना में व्यक्ति की मौत के लिए मुआवजे की गणना करते वक्त महंगाई भत्ते और मकान किराया भत्ते को भी शामिल किया जाना चाहिए। वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने मोटर व्हीकल्स ऐक्ट की धारा 166 के तहत मुआवजे की गणना के […]
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विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अर्थशास्त्रियों ने अनुमान व्यक्त किया था कि विश्व व्यापार इस साल 9 फीसदी तक सिकुड़ेगा। उनके सालाना आकलन की भविष्यवाणी में विकसित देशों में इसमें ज्यादा गिरावट आने की आशंका जताई गई। अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट में कहा गया कि विकासशील देशों में निर्यात में महज 2-3 फीसदी तक की गिरावट […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में ‘दंत मंजन लाल’ को लेकर उसकी निर्माता मैसर्स बैद्यनाथ आयुर्वेदिक भवन लिमिटेड द्वारा दायर की गई अपील को ठुकरा दिया। न्यायालय ने कंपनी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि यह उत्पाद सेंट्रल एक्साइज टैरिफ ऐक्ट के मुताबिक एक औषधि है, कॉस्मेटिकटॉयलेट्री प्रीपरेशन टूथ पाउडर नहीं। इस उत्पाद […]
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