सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) बकाये पर पुन: आकलन करने की दूरसंचार कंपनियों की मांग को उच्चतम न्यायालय ने आज सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि भुगतान के लिए 20 साल की समयसीमा वाली दूरसंचार विभाग की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति एम आर शाह […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) से कहा है कि वह उचित गतिविधि संहिता तैयार करें। रिजर्व बैंक ने कहा है कि रिकवरी एजेंट को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वे किस तरह से लोगों का उत्पीडऩ नहीं कर सकते हैं साथ ही किसी उचित शिकायत के तत्काल निपटारे के लिए […]
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दूरसंचार विवाद निपटान और अपील पंचाट (टीडीसैट) ने गुरुवार को वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल की टैरिफ योजना पर रोक लगाने के दूरसंचार नियामक ट्राई के आदेश पर अपनी सुनवाई पूरी कर ली। इस टैरिफ योजना के बारे में नियामक का कहना है कि इसकी प्रकृति भेदभावपूर्ण है। ट्राई ने इस संबंध में ब्रॉडबैंड स्पीड […]
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इन दिनों एक सवाल सभी के जेहन में घूम रहा है कि कार्य स्थल पर किसी कर्मचारी के कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद उसकी मौत को औद्योगिक गतिविधियों के दौरान हुआ हादसा मानकर उचित मुआवजा दिया जाए या नहीं? भारतीय उद्योग जगत इस सवाल के जवाब में विभिन्न उपाय करने की मुहिम में जुट […]
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भारत के दिवालिया कानून पर एक और कानूनी लड़ाई शुरू होने वाली है क्योंकि एशियन कलर्स कोटेड इस्पात (एसीसीआईएल) के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने कंपनी के लिए नया अभिरुचि पत्र ठुकरा दिया जब जेएसडब्ल्यू कोटेड पिछले साल जून में बाजी जीतने के बाद भी भुगतान में नाकाम रही। नई बोलीदाता अमेरिका की इंटरप्स इंक की योजना […]
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उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर की संपदा और प्रबंधन अपने हाथ में लेने के लिए एक न्यास गठित करने के केरल सरकार को आदेश देने संबंधी उच्च न्यायालय का 2011 का फैसला सोमवार को निरस्त कर दिया। शीर्ष अदालत ने श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर राजघराने के अधिकार बरकरार रखे हैं। […]
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मिस्त्री परिवार ने कहा है कि टाटा संस दो समूह की कंपनी है जिसमें टाटा ट्रस्ट्स की 66 फीसदी हिस्सेदारी और उनकी 18.5 फीसदी हिस्सेदारी है। इस प्रकार टाटा संस में इन दोनों समूहों अर्ध-साझेदारी है। सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में टाटा संस ने दावा किया है कि दोनों समूहों के बीच अर्ध-साझेदारी […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत क्षेत्र आधारित कर प्रोत्साहन कम किए जाने को लेकर अशोक लीलैंड की ओर से दायर की गई याचिका पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केंद्र को नोटिस भेजा है। अशोक लीलैंड ने याचिका में कहा है कि उत्पाद शुल्क के दौर में क्षेत्र आधारित छूट के तहत 100 प्रतिशत […]
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उच्चतम न्यायालय में साइरस मिस्त्री की याचिका खारिज किए जाने की भावुक अपील करते हुए टाटा समूह के रतन टाटा ने कहा है कि मिस्त्री के साथ विवाद उनकी व्यावसायिक महत्त्वाकांक्षा और टाटा संस के निदेशक मंडल से उन्हें हटाए जाने का नतीजा है। उन्होंने कहा कि यह याचिका मिस्त्री परिवार के टाटा संस का […]
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गलत तरीकों से अर्जित लाभ की वसूली वित्तीय कानूनों का पसंदीदा विषय रहा है। भारत के प्रतिभूति कानून में गलत तरीके से अर्जित लाभ एवं गलत तरीका अपनाकर दिखाए गए घाटे की रकम की वसूली को मान्यता है। हालांकि इस मुद्दे पर बाजार नियामक से कोई स्पष्टता नहीं होने से काफी विवाद भी रहे हैं। […]
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