दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मुंबई में रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और उसकी सहायक इकाई रिलायंस टेलीकॉम (आरटीएल) की समाधान योजना पर आपत्ति जताई है। ऋणदाताओं की तरफ से मंजूर समाधान योजना के मुताबिक दूरसंचार विभाग को कंपनियों के समाधान से प्राप्त होने वाली रकम में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसे परिचालन ऋणदाता […]
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मद्रास उच्च न्यायालय ने वेदांत लिमिटेड के स्वामित्व वाली कंपनी स्टरलाइट के तूतीकोरिन कॉपर स्मेल्टिंग संयंत्र को दोबारा खोलने की अनुमति देने से आज इनकार किया। न्यायालय ने वेदांत लिमिटेड की ओर से दायर सभी 10 याचिका को खारिज कर दिया। इसके तहत तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) द्वारा 9 अप्रैल 2018 को जारी किए […]
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दूरसंचार कंपनियों से बकाया समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की वसूली पर अपने रुख को दोहराते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि शुल्क की वसूली की राह में किसी तरह की कोई तकनीकी समस्या नहीं आएगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि कंपनियों द्वारा स्पेक्ट्रम शुल्क को परिचालन शुल्क के तौर पर नहीं देखा जा […]
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उच्चतम न्यायालय ने सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) मामले की सुनवाई के दौरान आज दिवालिया कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के सालाना वित्तीय आंकड़े तलब कर लिए। एजीआर के बकाये पर फैसला देने के लिए इन आंकड़ों की जानकारी महत्त्वपूर्ण है। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि आरकॉम का बकाया रिलायंस जियो से […]
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि संबंधित करदाता की मृत्यु होने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारियों की बाध्यता नहीं है कि वे आयकर विभाग को इसकी सूचना दें। न्यायालय ने कहा, ‘न्यायालय का विचार है कि वैधानिक नियम न होने की स्थिति में यह जिम्मेदारी करदाता के कानूनी प्रतिनिधियों पर नहीं डाली जा सकती कि […]
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उच्चतम न्यायालय के तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को फैसला दिया कि पिता की संपत्ति पर बेटियों का जन्म से ही अधिकार है और इस मामले में उन्हें बेटों के समान माना जाए। यहां इस बात की पड़ताल की जा रही है कि इस आदेश के हिंदू अविभाजित परिवार ढांचे के लिए क्या मायने हैं […]
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उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अपनी व्यवस्था में कहा कि पुत्रियों को समता के उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है और संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में उनका समान अधिकार होगा, भले ही हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन कानून, 2005 बनने से पहल ही उसके पिता की मृत्यु हो गई हो। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, […]
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उच्चतम न्यायालय ने उन दूरसंचार कंपनियों के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के मामले की सुनवाई आज स्थगित कर दी, जो दिवाला प्रक्रिया का सामना कर रही हैं। ऐसी कंपनियों में रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम), एयरसेल और वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस आदि शामिल हैं। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि दिवालिया हो चुकी कंपनियों से एजीआर बकाया […]
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अगर एक अपीलीय न्यायाधिकरण के हाल के फैसले को नजीर माना गया तो भारतीय बैंकों को विदेशी बैंकों के जरिये निर्यातकों या आयातकों को कारोबारी सहायता के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं देना होगा। दिल्ली कस्टम्स, एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी) ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐंड जयपुर […]
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सर्वोच्च न्यायालय को दिए अपने हलफनामे में मिस्त्री की कंपनियों ने कहा है कि टाटा संस की सूचीबद्घ सहायक इकाई टीसीएस के बोर्ड ने साइरस मिस्त्री को हटाने के लिए बोर्ड बैठक आयोजित नहीं की थी, बल्कि वह ऐसा करने के लिए टाटा संस के एक अधिकारी के निर्देश पर निर्भर रहा। टीसीएस हालांकि मिस्त्री […]
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