दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए) के खिलाफ चल रही बहुप्रतीक्षित सुनवाई की तिथि 3 नवंबर से बढ़ाकर 7 दिसंबर कर दी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि, जुबिलेंट फूडवक्र्स, रेकिट बेंकिसर, जॉनसन ऐंड जॉनसन, फिलिप्स और सबवे सहित तमाम दिग्गज कंपनियों के करीब 50 याचिकाएं न्यायालय में लंबित हैं। याचिकाओं की संख्या को […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने एमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ जांच करने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश पर कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को हटाने के लिए दायर की गई उसकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक आयोग ने इन कंपनियों पर गैर-प्रतिस्पर्धी कारोबारी […]
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने ड्रीम-11 पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि ड्रीम-11 सट्टेबाजी या जुए के बराबर है इसलिए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। याचिका में यह आरोप भी लगाया गया था कि यह आभासी खेल प्लेटफॉर्म वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी […]
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हेग की मध्यस्थता अदालत ने आयकर विभाग की 20,000 करोड़ रुपये की कर मांग के खिलाफ वोडाफोन समूह की याचिका के पक्ष में फैसला सुनाया है। यह मामला 2007 में हचिसन व्हैमपोआ के शेयर (हचिसन-एस्सार) के अधिग्रहण से जुड़ा है। देश से बाहर हुए इस सौदे को लेकर कर विभाग ने वोडाफोन समूह से 20,000 […]
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एमपी बिड़ला समूह की केबल कंपनियों- यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड, विंध्य टेलीलिंक्स लिमिटेड और बिड़ला केबल- और हर्षवर्धन लोढ़ा की ओर से दायर अपील याचिका को कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। लोढ़ा का प्रतिनिधित्व करने वाली फर्म फॉक्स ऐंड मंडल के पार्टनर देवांजन मंडल ने कहा कि […]
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अनिल अंबानी की व्यक्तिगत गारंटी के मामले में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका के परिणाम पर भारतीय ऋणदाताओं की काफी उत्सुकता से नजर बनी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई गुरुवार से शुरू होने जा रही है। एक बैंकर ने कहा कि अंबानी ने कॉरपोरेट ऋणदाता अधिनियम […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि जिन खातों को 31 अगस्त तक एनपीए (गैर-निष्पादित आस्तियों) के तौर पर घोषित नहीं किया गया है, उन्हें फंसे कर्ज वाले खातों के तौर पर नहीं समझा जाएगा। इससे दबाव से जूझ रही उन कंपनियों को बड़ी राहत मिली है जो ऋण अदायगी को लेकर परेशान थीं, क्योंकि […]
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वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक ने आज उच्चतम न्यायालय से कहा है कि बैंक अर्थव्यवस्था को बहाल करने में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं और उनसे ब्याज दरों का बोझ उठाने को कहना वित्तीय व्यवस्था व आर्थिक वृद्धि पर विपरीत असर डालेगा। केंद्र व रिजर्व बैंक की ओर से तर्क करते हुए सॉलिसिटर जनरल […]
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बंबई उच्च न्यायालय ने यूटीआई ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी को निर्देश दिया है कि वह आईपीओ पेश करने से पहले अपनी विवरणिका में मौजूदा व पिछले कर्मियों के बकाए (पेंशन व अन्य बकाया) आदि से जुड़ी आकस्मिक देनदारी को शामिल करे। जुलाई में यूटीआई के अवकाश प्राप्त व वीएसएस एम्पलॉर्यी सोशल एसोसिएशन ने ऑफिसर्स एसोसिएशन के […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को दूरसंचार कंपनियों के प्रबंध निदेशकों/चेयरमैन या किसी अधिकृत अधिकारी को चार सप्ताह के अंदर बकाया एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) के भुगतान को लेकर जवाब देने को कहा। अरुण मिश्र के नेतृत्व वाले पीठ ने कहा कि यदि दूरसंचार कंपनियां बकाया चुकाने में विफल रहती हैं तो इससे जुर्माने, ब्याज और […]
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