सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को दूरसंचार कंपनियों के प्रबंध निदेशकों/चेयरमैन या किसी अधिकृत अधिकारी को चार सप्ताह के अंदर बकाया एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) के भुगतान को लेकर जवाब देने को कहा। अरुण मिश्र के नेतृत्व वाले पीठ ने कहा कि यदि दूरसंचार कंपनियां बकाया चुकाने में विफल रहती हैं तो इससे जुर्माने, ब्याज और […]
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उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को आज थोड़ी राहत देते हुए समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया चुकाने के लिए 10 साल की मोहलत दी। हालांकि अदालत ने कहा कि कुल बकाये का 10 फीसदी अग्रिम जमा करना होगा। आदेश के मुताबिक दूरसंचार कंपनियों को एजीआर बकाया चुकाने के लिए शपथ पत्र देना होगा। भुगतान की […]
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समायोजित सकल राजस्व पर दूरसंचार उद्योग सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहा है, जो इस हफ्ते आ सकता है। एजीआर बकाए के भुगतान की समयसीमा में नरमी के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से वोडाफोन आइडिया के भविष्य का पता लग सकता है। यह कंपनी बढ़ते नुकसान से जूझ रही है और इस […]
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को 37 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुनाफाखोरी याचिकाओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की और मुनाफाखोरी प्रावधान की संवैधानिक वैधता को लेकर भारत के महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया। इनमें जॉनसन ऐंड जॉनसन (जेऐंडजे), रैकिट बेंकिजर (आरबी), हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल), पतंजलि, फिलिप्स और आईएफबी द्वारा पेश की गई […]
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उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि अगर दिवालिया फर्में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये का भुगतान नहीं करती हैं तो इसका भुगतान उन कंपनियों को खरीदने वाले दूरसंचार ऑपरेटरों को करना होगा। वीडियोकॉन लिमिटेड को स्पेक्ट्रम तथा उससे संबंधित बकाये का भुगतान करना चाहिए, अगर वह ऐसा नहीं करती है तो दिवालिया दूरसंचार फर्म […]
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उच्चतम न्यायालय ने दिवालिया प्रक्रिया में सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) की बकाया रकम के अटकने पर चिंता जताई है। एजीआर मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने आज कहा, ‘हमें इस बात की आशंका है कि एजीआर मद में बकाया पूरी रकम दिवालिया एवं ऋणशोधन अक्षमता (आईबीसी) प्रक्रिया में उलझ कर रह जाएगी। […]
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने के लिए कानून बनाने का वादा जरूर किया है लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम असंवैधानिक होगा और अदालत में नहीं टिकेगा। नीतिगत मामलों के जानकारों का कहना है कि ऐसी नीति देश में एकीकृत श्रम बाजार […]
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दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मुंबई में रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और उसकी सहायक इकाई रिलायंस टेलीकॉम (आरटीएल) की समाधान योजना पर आपत्ति जताई है। ऋणदाताओं की तरफ से मंजूर समाधान योजना के मुताबिक दूरसंचार विभाग को कंपनियों के समाधान से प्राप्त होने वाली रकम में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसे परिचालन ऋणदाता […]
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मद्रास उच्च न्यायालय ने वेदांत लिमिटेड के स्वामित्व वाली कंपनी स्टरलाइट के तूतीकोरिन कॉपर स्मेल्टिंग संयंत्र को दोबारा खोलने की अनुमति देने से आज इनकार किया। न्यायालय ने वेदांत लिमिटेड की ओर से दायर सभी 10 याचिका को खारिज कर दिया। इसके तहत तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) द्वारा 9 अप्रैल 2018 को जारी किए […]
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दूरसंचार कंपनियों से बकाया समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की वसूली पर अपने रुख को दोहराते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि शुल्क की वसूली की राह में किसी तरह की कोई तकनीकी समस्या नहीं आएगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि कंपनियों द्वारा स्पेक्ट्रम शुल्क को परिचालन शुल्क के तौर पर नहीं देखा जा […]
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