दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि संबंधित करदाता की मृत्यु होने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारियों की बाध्यता नहीं है कि वे आयकर विभाग को इसकी सूचना दें। न्यायालय ने कहा, ‘न्यायालय का विचार है कि वैधानिक नियम न होने की स्थिति में यह जिम्मेदारी करदाता के कानूनी प्रतिनिधियों पर नहीं डाली जा सकती कि […]
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उच्चतम न्यायालय के तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को फैसला दिया कि पिता की संपत्ति पर बेटियों का जन्म से ही अधिकार है और इस मामले में उन्हें बेटों के समान माना जाए। यहां इस बात की पड़ताल की जा रही है कि इस आदेश के हिंदू अविभाजित परिवार ढांचे के लिए क्या मायने हैं […]
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उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अपनी व्यवस्था में कहा कि पुत्रियों को समता के उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है और संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में उनका समान अधिकार होगा, भले ही हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन कानून, 2005 बनने से पहल ही उसके पिता की मृत्यु हो गई हो। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, […]
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उच्चतम न्यायालय ने उन दूरसंचार कंपनियों के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के मामले की सुनवाई आज स्थगित कर दी, जो दिवाला प्रक्रिया का सामना कर रही हैं। ऐसी कंपनियों में रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम), एयरसेल और वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस आदि शामिल हैं। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि दिवालिया हो चुकी कंपनियों से एजीआर बकाया […]
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अगर एक अपीलीय न्यायाधिकरण के हाल के फैसले को नजीर माना गया तो भारतीय बैंकों को विदेशी बैंकों के जरिये निर्यातकों या आयातकों को कारोबारी सहायता के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं देना होगा। दिल्ली कस्टम्स, एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी) ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐंड जयपुर […]
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सर्वोच्च न्यायालय को दिए अपने हलफनामे में मिस्त्री की कंपनियों ने कहा है कि टाटा संस की सूचीबद्घ सहायक इकाई टीसीएस के बोर्ड ने साइरस मिस्त्री को हटाने के लिए बोर्ड बैठक आयोजित नहीं की थी, बल्कि वह ऐसा करने के लिए टाटा संस के एक अधिकारी के निर्देश पर निर्भर रहा। टीसीएस हालांकि मिस्त्री […]
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साइरस मिस्त्री की कंपनियों ने सर्वोच्च न्यायालय को दिए अपने हलफनामे में कहा है कि टाटा संस द्वारा पब्लिक कंपनी के तौर पर परिचालन किए जाने के बारे में न्यायालय से कई महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया था और इसलिए टाटा संस के पूरे बोर्ड की निंदा की जानी चाहिए। मिस्त्री परिवार की निवेश कंपनियों ने […]
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नए मामलों की सुनवाई की बात करें तो कोरोनावायरस महामारी के कारण अचानक लॉकडाउन लगाए जाने के पहले यानी मार्च तक सर्वोच्च न्यायालय की 16 अदालतों में एक दिन में औसतन 800 मामलों की सुनवाई हुआ करती थी। अब केवल पांच वर्चुअल कोर्ट या ऑनलाइन अदालतों में बमुश्किल 100 महत्त्वपूर्ण मसलों की सुनवाई हो रही […]
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हजीरा में बंदरगाह लाइसेंस के स्थानांतरण को लेकर आर्सेलरनिप्पॉन स्टील इंडिया (एएम/एनएस इंडिया) के साथ आर्सेलिरत्तिल और एस्सार के रुइया बंधुओं के बीच नया विवाद गुजरात उच्च न्यायालय में पहुंच गया है। इसे लेकर याचिका गुजरात सरकार, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (जीएमबी) और एस्सार बल्क टर्मिनल के खिलाफ दायर की गई है और इस मामले की […]
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चीन की दिग्गज कंपनी अलीबाबा और उसके संस्थापक जैक मा को एक पूर्व भारतीय कर्मचारी की शिकायत के बाद गुरुग्राम की एक अदालत ने समन भेजा है। उन्हें 29 जुलाई को पेश होने या अपने वकील के जरिये पक्ष रखने को कहा गया है। इस पुराने कर्मचारी ने दावा किया है कि कंपनी के समाचार […]
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