गलत तरीकों से अर्जित लाभ की वसूली वित्तीय कानूनों का पसंदीदा विषय रहा है। भारत के प्रतिभूति कानून में गलत तरीके से अर्जित लाभ एवं गलत तरीका अपनाकर दिखाए गए घाटे की रकम की वसूली को मान्यता है। हालांकि इस मुद्दे पर बाजार नियामक से कोई स्पष्टता नहीं होने से काफी विवाद भी रहे हैं। […]
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लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण के मामले बढऩे के साथ ही अदालतों में दायर होने वाली जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की संख्या भी बढ़ी है। पीआईएल की अवधारणा को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने 1980 में आत्मसात किया तो न्यायपालिका के भीतर से ही इसे विरोध का सामना करना पड़ा था। जब एक एक्टिविस्ट पीठ ने पीआईएल […]
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एसपी हिंदुजा परिवार और तीन हिंदुजा बंधुओं के बीच विवाद का निपटारा सिर्फ बातचीत से हो सकता है, न कि अदालत में जो पहले ही तीन न्यायाधिकार क्षेत्रों में है। यह कहना है कॉरपोरेट वकीलों का। इन वकीलोंं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि तीन न्यायाधिकार क्षेत्रों में समूह की विभिन्न कंपनियों का जटिल […]
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हिंदुजा परिवार में जायदाद पर खड़ा बखेड़ा अब खुलकर सामने आ गया है। बिटेन के उच्च न्यायालय ने हिंदुजा समूह से संरक्षक एस पी हिंदुजा की पुत्री वीनू हिंदुजा को उनकी जगह नियुक्त किया है। अन्य हिंदुजा बंधु गोपीचंद (80 वर्ष) और प्रकाश (75 वर्ष) और अशोक हिंदुजा (69 वर्ष) स्विटजरलैंड स्थित हिंदुजा बैंक पर […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत दूरसंचार कंपनियों को पिछले 10 साल के वित्तीय ब्योरे पेश करने का आदेश देकर नया मोर्चा खोल दिया है। शीर्ष अदालत ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये के भुगतान के मामले की सुनवाई जुलाई में तय की है। हाल में अदालत ने कहा था […]
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उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि उन्हें कर्ज भुगतान से राहत के दौरान बकाया ब्याज पर ब्याज वसूलने के पीछे उन्हें कोई तर्क नजर नहीं आ रहा है। हालांकि न्यायालय ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को इस मामले में उन्हें अपनी राय बनाने के लिए कहा। अब इस मामले पर अगली सुनवाई […]
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ऑयल इंडिया, गेल और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन सहित सार्वजनिक उपक्रमों को उच्चतम न्यायालय के निर्देश से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) से समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) भुगतान की मांग पर दूरसंचार विभाग को पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। दूरसंचार विभाग ने 24 अक्टूबर, 2019 के अदालत के आदेश के […]
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प्रियंवदा देवी बिड़ला की वसीयत को लेकर बिड़ला समूह और लोढा समूह के बीच विवाद की सुनवाई कर रहे कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रोबेट कोर्ट ने एम पी बिड़ला समूह की तीन कंपनियों को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है। ये तीन कंपनियां हैं बिड़ला कॉरपोरेशन, बिड़ला केबल और विंध्य टेलीलिंक्स। कोर्ट को […]
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यह ज्यादा समय पहले की बात नहीं है जब 2015 में बंबई उच्च न्यायालय ने भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) से जवाब मांगा था कि मुंबई के लिए एक अलग मौसम विभाग का उपखंड बनाया जा सकता है या नहीं और हर 24 घंटे के बजाय हर चार घंटे में मौसम का पूर्वानुमान दिया जाए। मुंबई […]
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उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह रास्ते में फंसे हुए प्रवासी कामगारों को उनके पैतृक स्थानों तक पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्यों को 15 दिन का वक्त देने की सोच रहा है। न्यायालय ने कहा कि इन कामगारों के पंजीकरण और रोजगार के अवसरों सहित सारे मसले पर 9 जून को आदेश […]
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