हिंदुजा परिवार में जायदाद पर खड़ा बखेड़ा अब खुलकर सामने आ गया है। बिटेन के उच्च न्यायालय ने हिंदुजा समूह से संरक्षक एस पी हिंदुजा की पुत्री वीनू हिंदुजा को उनकी जगह नियुक्त किया है। अन्य हिंदुजा बंधु गोपीचंद (80 वर्ष) और प्रकाश (75 वर्ष) और अशोक हिंदुजा (69 वर्ष) स्विटजरलैंड स्थित हिंदुजा बैंक पर […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत दूरसंचार कंपनियों को पिछले 10 साल के वित्तीय ब्योरे पेश करने का आदेश देकर नया मोर्चा खोल दिया है। शीर्ष अदालत ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये के भुगतान के मामले की सुनवाई जुलाई में तय की है। हाल में अदालत ने कहा था […]
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उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि उन्हें कर्ज भुगतान से राहत के दौरान बकाया ब्याज पर ब्याज वसूलने के पीछे उन्हें कोई तर्क नजर नहीं आ रहा है। हालांकि न्यायालय ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को इस मामले में उन्हें अपनी राय बनाने के लिए कहा। अब इस मामले पर अगली सुनवाई […]
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ऑयल इंडिया, गेल और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन सहित सार्वजनिक उपक्रमों को उच्चतम न्यायालय के निर्देश से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) से समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) भुगतान की मांग पर दूरसंचार विभाग को पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। दूरसंचार विभाग ने 24 अक्टूबर, 2019 के अदालत के आदेश के […]
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प्रियंवदा देवी बिड़ला की वसीयत को लेकर बिड़ला समूह और लोढा समूह के बीच विवाद की सुनवाई कर रहे कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रोबेट कोर्ट ने एम पी बिड़ला समूह की तीन कंपनियों को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है। ये तीन कंपनियां हैं बिड़ला कॉरपोरेशन, बिड़ला केबल और विंध्य टेलीलिंक्स। कोर्ट को […]
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यह ज्यादा समय पहले की बात नहीं है जब 2015 में बंबई उच्च न्यायालय ने भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) से जवाब मांगा था कि मुंबई के लिए एक अलग मौसम विभाग का उपखंड बनाया जा सकता है या नहीं और हर 24 घंटे के बजाय हर चार घंटे में मौसम का पूर्वानुमान दिया जाए। मुंबई […]
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उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह रास्ते में फंसे हुए प्रवासी कामगारों को उनके पैतृक स्थानों तक पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्यों को 15 दिन का वक्त देने की सोच रहा है। न्यायालय ने कहा कि इन कामगारों के पंजीकरण और रोजगार के अवसरों सहित सारे मसले पर 9 जून को आदेश […]
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उच्चतम न्यायालय के एक पीठ ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देश पर कर्ज चुकाने में मिली छह महीनों की मोहलत (मॉरेटोरियम) पर आज कहा कि इस अवधि का ब्याज ग्राहकों से वसूला जाना ‘नुकसानदेह’ हो सकता है। अदालत ने वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक से इस बारे में 12 जून तक जवाब तलब किया […]
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कोरोनावायरस ने न्यायपालिका को डिजिटल दुनिया में मजबूती से कदम रखने के लिए बाध्य कर दिया है। ऐसे में अगला सवाल कृत्रिम मेधा (एआई) की प्रगति को बरकरार रखना होगा। सरकार और वैज्ञानिकों ने बताया है कि हमें वायरस के साथ जीना सीखना होगा, इसलिए न्यायपालिका को भी नए हालात के मुताबिक अपनी कार्यप्रणाली में […]
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एडवांस रूलिंग प्राधिकरण (एएआर) ने अमेरिका की हेज फंड कंपनी टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट से संबंधित मॉरीशस की कंपनियों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे में पूंजीगत लाभ पर शून्य विदहोल्डिंग कर का लाभ लेने की बात कही गई थी। वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट के बीच 16 अरब डॉलर का सौदा मई 2018 में […]
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