इन दिनों एक सवाल सभी के जेहन में घूम रहा है कि कार्य स्थल पर किसी कर्मचारी के कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद उसकी मौत को औद्योगिक गतिविधियों के दौरान हुआ हादसा मानकर उचित मुआवजा दिया जाए या नहीं? भारतीय उद्योग जगत इस सवाल के जवाब में विभिन्न उपाय करने की मुहिम में जुट […]
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भारत के दिवालिया कानून पर एक और कानूनी लड़ाई शुरू होने वाली है क्योंकि एशियन कलर्स कोटेड इस्पात (एसीसीआईएल) के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने कंपनी के लिए नया अभिरुचि पत्र ठुकरा दिया जब जेएसडब्ल्यू कोटेड पिछले साल जून में बाजी जीतने के बाद भी भुगतान में नाकाम रही। नई बोलीदाता अमेरिका की इंटरप्स इंक की योजना […]
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उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर की संपदा और प्रबंधन अपने हाथ में लेने के लिए एक न्यास गठित करने के केरल सरकार को आदेश देने संबंधी उच्च न्यायालय का 2011 का फैसला सोमवार को निरस्त कर दिया। शीर्ष अदालत ने श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर राजघराने के अधिकार बरकरार रखे हैं। […]
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मिस्त्री परिवार ने कहा है कि टाटा संस दो समूह की कंपनी है जिसमें टाटा ट्रस्ट्स की 66 फीसदी हिस्सेदारी और उनकी 18.5 फीसदी हिस्सेदारी है। इस प्रकार टाटा संस में इन दोनों समूहों अर्ध-साझेदारी है। सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में टाटा संस ने दावा किया है कि दोनों समूहों के बीच अर्ध-साझेदारी […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत क्षेत्र आधारित कर प्रोत्साहन कम किए जाने को लेकर अशोक लीलैंड की ओर से दायर की गई याचिका पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केंद्र को नोटिस भेजा है। अशोक लीलैंड ने याचिका में कहा है कि उत्पाद शुल्क के दौर में क्षेत्र आधारित छूट के तहत 100 प्रतिशत […]
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उच्चतम न्यायालय में साइरस मिस्त्री की याचिका खारिज किए जाने की भावुक अपील करते हुए टाटा समूह के रतन टाटा ने कहा है कि मिस्त्री के साथ विवाद उनकी व्यावसायिक महत्त्वाकांक्षा और टाटा संस के निदेशक मंडल से उन्हें हटाए जाने का नतीजा है। उन्होंने कहा कि यह याचिका मिस्त्री परिवार के टाटा संस का […]
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गलत तरीकों से अर्जित लाभ की वसूली वित्तीय कानूनों का पसंदीदा विषय रहा है। भारत के प्रतिभूति कानून में गलत तरीके से अर्जित लाभ एवं गलत तरीका अपनाकर दिखाए गए घाटे की रकम की वसूली को मान्यता है। हालांकि इस मुद्दे पर बाजार नियामक से कोई स्पष्टता नहीं होने से काफी विवाद भी रहे हैं। […]
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लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण के मामले बढऩे के साथ ही अदालतों में दायर होने वाली जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की संख्या भी बढ़ी है। पीआईएल की अवधारणा को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने 1980 में आत्मसात किया तो न्यायपालिका के भीतर से ही इसे विरोध का सामना करना पड़ा था। जब एक एक्टिविस्ट पीठ ने पीआईएल […]
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एसपी हिंदुजा परिवार और तीन हिंदुजा बंधुओं के बीच विवाद का निपटारा सिर्फ बातचीत से हो सकता है, न कि अदालत में जो पहले ही तीन न्यायाधिकार क्षेत्रों में है। यह कहना है कॉरपोरेट वकीलों का। इन वकीलोंं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि तीन न्यायाधिकार क्षेत्रों में समूह की विभिन्न कंपनियों का जटिल […]
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हिंदुजा परिवार में जायदाद पर खड़ा बखेड़ा अब खुलकर सामने आ गया है। बिटेन के उच्च न्यायालय ने हिंदुजा समूह से संरक्षक एस पी हिंदुजा की पुत्री वीनू हिंदुजा को उनकी जगह नियुक्त किया है। अन्य हिंदुजा बंधु गोपीचंद (80 वर्ष) और प्रकाश (75 वर्ष) और अशोक हिंदुजा (69 वर्ष) स्विटजरलैंड स्थित हिंदुजा बैंक पर […]
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