यह आम बात है कि विदेशी कंपनियां वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए उद्यम संवर्द्धन कार्य के लिए शुरुआत के तौर पर संपर्क कार्यालय स्थापित कर भारत में कारोबार करने की योजना बना रही हैं। संपर्क कार्यालय को भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति लेने की जरूरत होती है। चूंकि संपर्क कार्यालय को किसी भी तरह की […]
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अकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एएस) 11 की समाप्ति से कंपनियों को कुछ राहत मिली है। एएस 11 एक ऐसा मानक है जिसमें विदेशी मुद्रा में देनदारियों और मौद्रिक आस्तियों को बैलेंस शीट में भारतीय मुद्रा में दिखाया जाना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, 100,000 डॉलर की देनदारी 31 मार्च, 2009 को उस तारीख की विनिमय दर (1 […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने विंध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड के साथ विवाद में विदेशी कंपनी शिन-इत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड की अपील खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि विदेशी कंपनी अंतराष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जा सकती है। रेवा के जिला न्यायाधीश ने आर्बिट्रेशन ऐंड कंसीलिएशन ऐक्ट की धारा 45 के तहत विदेशी कंपनी […]
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केंद्रीय गृह मंत्री एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन में यह जोर देकर कहा था कि स्विस बैंक खातों में छिपा कर रखे गए धन का पता लगाने में उनकी सरकार ने अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारों की तुलना में काफी अधिक काम किया है। उन्होंने विपक्ष के […]
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रतन मेल्टिंग मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद बेहद आक्रामक स्थिति पैदा हो गई। मेरे एक पूर्व सहयोगी, जो एक प्रखर जानकार माने जाते हैं, ने कुछ चिंताओं के साथ मुझे फोन किया और कहा कि यह फैसला अब केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) को उसके स्वयं के सर्कुलर के अनुसरण में […]
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हरियाणा में उद्योग के लिए खेती की जमीन का इस्तेमाल करने वाली छोटी एवं मझोली इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले कर लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है। राज्य सरकार ने ऐसी इकाइयों से बिक्री कर का लाभ वापस […]
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हाल ही में वित्त मंत्रालय ने एल्युमीनियम के रोल्ड उत्पादों और चीन से भारत में एल्युमीनियम फॉयल के आयात पर अस्थायी सेफगार्ड डयूटी यानी संरक्षण शुल्क लगाया है। प्रोविजनल एंटी-डंपिंग शुल्क पूरी तरह तैयार या पूरी तरह से धागा आधारितस्पिन ड्रा यार्नफ्लैट यार्न और विशेष देशों से फ्लैक्स फैब्रिक के आयात पर भी लगाया गया […]
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हालांकि कर संग्रहण के आंकड़े राजकोषीय स्थिति पर वैश्विक संकट के नकारात्मक असर का संकेत देते हैं, लेकिन यहां विचार करने की बात यह है कि भारत के अलावा अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में इस मामले में भारत की स्थिति कैसी है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के शासनकाल के दौरान कर संग्रहण […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह उस व्यक्ति की जेल की सजा को माफ कर दिया जिसने बैंक में अपने खाते में पर्याप्त पैसा नहीं होने के बावजूद चेक जारी किया था। इस व्यक्ति को 6 महीने के कठोर कारावास की सजा देने के अलावा भारी-भरकम हर्जाना देने का भी आदेश दिया गया था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स […]
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सत्यम प्रकरण के बाद कॉरपोरेट शासन व्यवस्था में निवेशकों का विश्वास कम हुआ है। निवेशकों द्वारा ऑडिट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुभिक्षा इसका एक ताजा उदाहरण है। सीमेंस इंडिया के मामले में संस्थागत निवेशकों ने सीमेंस इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (एसआईएसएल) की बिक्री से जुड़े सौदे में मूल्य निर्धारण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। […]
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