हाल में संपन्न हुए जी-20 सम्मेलन के समापन पर जारी विज्ञप्ति में कर चोरी से बचने की जगह(टैक्स हैवेंस) के खिलाफ बयान आने के बाद ओईसीडी ने कर उद्देश्य के लिए सूचना के आदान-प्रदान को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। ओईसीडी के एक दशक के कार्य के परिणाम के तौर पर इस रिपोर्ट में कर […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने ईंधन अधिभार की गणना को लेकर पैदा हुए विवाद में पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की अपील खारिज कर दी है। बोर्ड ने विभिन्न बिजली निर्माता कंपनियों से बिजली खरीदी थी। बोर्ड ने यह तर्क दिया कि बिजली खरीद की लागत में बढ़ोतरी को […]
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यहां बहस का मुद्दा यह है कि क्या किसी प्रवासी द्वारा भारत से बाहर दी गई सेवाओं से प्राप्त आय भारत में कर के दायरे में आती है या नहीं। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘इशिकावा-जेआईएमए (288 आईटीआर 408)’ मामले में यह निर्धारित किया कि कर देयता के निर्धारण के उद्देश्य के लिए क्षेत्रीय […]
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‘रघुवीर सिंह बनाम हरि सिंह मालवीय’ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वाहन दुर्घटना में व्यक्ति की मौत के लिए मुआवजे की गणना करते वक्त महंगाई भत्ते और मकान किराया भत्ते को भी शामिल किया जाना चाहिए। वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने मोटर व्हीकल्स ऐक्ट की धारा 166 के तहत मुआवजे की गणना के […]
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विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अर्थशास्त्रियों ने अनुमान व्यक्त किया था कि विश्व व्यापार इस साल 9 फीसदी तक सिकुड़ेगा। उनके सालाना आकलन की भविष्यवाणी में विकसित देशों में इसमें ज्यादा गिरावट आने की आशंका जताई गई। अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट में कहा गया कि विकासशील देशों में निर्यात में महज 2-3 फीसदी तक की गिरावट […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में ‘दंत मंजन लाल’ को लेकर उसकी निर्माता मैसर्स बैद्यनाथ आयुर्वेदिक भवन लिमिटेड द्वारा दायर की गई अपील को ठुकरा दिया। न्यायालय ने कंपनी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि यह उत्पाद सेंट्रल एक्साइज टैरिफ ऐक्ट के मुताबिक एक औषधि है, कॉस्मेटिकटॉयलेट्री प्रीपरेशन टूथ पाउडर नहीं। इस उत्पाद […]
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यह आम बात है कि विदेशी कंपनियां वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए उद्यम संवर्द्धन कार्य के लिए शुरुआत के तौर पर संपर्क कार्यालय स्थापित कर भारत में कारोबार करने की योजना बना रही हैं। संपर्क कार्यालय को भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति लेने की जरूरत होती है। चूंकि संपर्क कार्यालय को किसी भी तरह की […]
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अकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एएस) 11 की समाप्ति से कंपनियों को कुछ राहत मिली है। एएस 11 एक ऐसा मानक है जिसमें विदेशी मुद्रा में देनदारियों और मौद्रिक आस्तियों को बैलेंस शीट में भारतीय मुद्रा में दिखाया जाना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, 100,000 डॉलर की देनदारी 31 मार्च, 2009 को उस तारीख की विनिमय दर (1 […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने विंध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड के साथ विवाद में विदेशी कंपनी शिन-इत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड की अपील खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि विदेशी कंपनी अंतराष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जा सकती है। रेवा के जिला न्यायाधीश ने आर्बिट्रेशन ऐंड कंसीलिएशन ऐक्ट की धारा 45 के तहत विदेशी कंपनी […]
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केंद्रीय गृह मंत्री एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन में यह जोर देकर कहा था कि स्विस बैंक खातों में छिपा कर रखे गए धन का पता लगाने में उनकी सरकार ने अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारों की तुलना में काफी अधिक काम किया है। उन्होंने विपक्ष के […]
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