कंपनियों में हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे शेयरधारकों और उपयोगकर्ताओं के बीच ऑडिट पेशे में विश्वास का संकट गहराया है। इस समस्या का निष्पक्ष तरीके से समाधान निकालना होगा। सत्यम प्रकरण इसका एक प्रमुख उदाहरण है। पेशा, नियामक और सभी संबद्ध नियामकों को पहले यह पता लगाना होगा कि संकट के समाधान […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान एक सरकारी निकाय है और इसका सरकार के प्रति संवैधानिक दायित्व है। इसका मतलब है कि इसके कर्मचारी सरकारी नियमों के दायरे में आएंगे। न्यायालय संस्थान के एक सरकारी निकाय होने के निष्कर्ष तक इस आधार पर पहुंचा कि इसका लगभग 90 […]
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हाल ही में एक सेमिनार के दौरान एक आधिकारिक सूत्र से यह पता चला कि प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति को वैट शुल्क को हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लैचर (एचएसएन) की तर्ज पर ढाले जाने की अनुमति मिल गई है। एचएसएन को ब्रुसेल्स ट्रेड नोमेनक्लैचर (बीटीएन) के नाम से भी जाना जाता है। मैं […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने आय कर विभाग की अपील को खारिज करते हुए फैसला दिया कि भारत से बाहर लीज पर फिल्मों के इस्तेमाल के अधिकार के स्थानांतरण से प्राप्त विदेशी मुद्रा आय कर अधिनियम 1961 की धारा 80एचएचसी के तहत कर कटौती के दायरे में आती है। उधर विभाग का कहना था कि मूवी यानी […]
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भारत द्वारा अन्य देशों के साथ की गई कर संधियों में वर्णित ‘कर’ शब्द की परिभाषा सामान्य तौर पर आय कर या इसी तरह के समान करों के तौर पर दी जाती रही है। कुछ खास संधियों को भी कर या एक जैसे करों की परिभाषा के दायरे में लाया गया है। कर की परिभाषा […]
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केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने डयूटी फ्री इम्पोर्ट अथॉराइजेशन (डीएफआईए) योजना के बारे में एक विवादास्पद सर्कुलर (नंबर 112009-कस्टम दिनांक 25.2.2009) जारी किया है जो निर्यातकों को अनावश्यक मुकदमेबाजी में डाल सकता है और उन पर वित्तीय बोझ भी बढ़ा सकता है। इस सर्कुलर या परिपत्र में अधिसूचना नंबर ‘402006-कस्टम दिनांक 1 […]
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सेवा कर दर में 2 फीसदी की कटौती भले ही कर दी गई है, लेकिन सेवा प्रदाताओं में इस कर की कटौती के लागू होने की तारीख को लेकर सवाल अभी भी बरकरार है। भारत में सेवा कर को लागू हुए 15 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी यह महत्वपूर्ण कानूनी […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश को दरकिनार कर दिया है, जिसमें उसने कॉन्ट्रेक्टर दीपक बंसल को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े विवाद के निपटारे के लिए एक मध्यस्थ की नियुक्ति के अनुरोध को ठुकरा दिया था। रेलवे कार्य के लिए उसकी निविदा स्वीकार कर ली गई थी। बाद में उसे […]
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वाणिज्य मंत्री कमलनाथ ने निर्यात को लेकर ऐसे कई प्रक्रियात्मक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनका लेन-देन लागत भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ता है। उन्होंने 26 फरवरी को अंतरिम विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) को सालाना सप्लीमेंट के तौर पर पेश किया है जिसमें नकदी प्रोत्साहनों के तौर पर निर्यातकों को काफी कम […]
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दोहरे कराधान से बचने के लिए किए गए समझौते विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ाने के लिए दोहरे कराधान की रोकथाम या इसे समाप्त किया जाना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यताप्राप्त घटना है। समान आय के संदर्भ में एक […]
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