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Page 63: कानून

कानून

सेबी को राजू भाइयों से पूछताछ की मिली अनुमति

बीएस संवाददाता-February 3, 2009 3:50 PM IST

सत्यम फर्जीवाड़े के सिलसिले में राजू बंधुओं से पूछताछ के लिए उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड (सेबी) को अनुमति दे दी है। न्यायालय ने सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के संस्थापक रामलिंग राजू और उनके भाई रामा राजू से सेबी द्वारा पूछताछ करने के लिए मंगलवार को हरी झंडी दे दी है। सेबी के […]

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क्या झींगा को मछली कहना गलत है?

बीएस संवाददाता-February 1, 2009 11:14 PM IST

झींगा को मछली कहना गलत है। यह बात मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने एक ताजा फैसले में कही है। मामला यह था कि क्या झींगा के लिए निर्यात उपकर लागू है, जैसा कि एग्रीकल्चर प्रोडयूस सेस ऐक्ट, 1940 के तहत मछली के निर्यात पर लागू होता है।उच्च न्यायालय ने कहा कि झींगा एक मछली नहीं […]

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सिर्फ आयोग ही टैरिफ में संशोधन कर सकता है

बीएस संवाददाता-February 1, 2009 11:11 PM IST

सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि विद्युत दरों में संशोधन का अधिकार सिर्फ उत्तर प्रदेश विद्युत नियमन आयोग के पास ही है। किसी भी तरह के संशोधन के लिए आयोग से संपर्क किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह बात ‘बदरी केदार पेपर लिमिटेड बनाम यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन’ मामले में कही है। राज्य के उद्योगों […]

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प्राइस वाटरहाउस की याचिका पर सुनवाई 2 फरवरी को

बीएस संवाददाता-January 29, 2009 3:56 PM IST

छठे अतिरिक्त मुख्य मेट्रापोलिटन मजिस्ट्रेट ने प्राइस वाटरहाउस ऑडिटर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 2 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने प्राइस वाटरहाउस के ऑडिटरों को 24 जनवरी को गिरफ्तार किया था और उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष 25 जनवरी को पेश किया गया था। उन्हें 14 दिनों की […]

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सर्वोच्च न्यायालय ने की ब्रिटिश कंपनी की अपील खारिज

बीएस संवाददाता-January 25, 2009 10:58 PM IST

सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता की नियुक्ति के मामले में ब्रिटिश फर्म बल्ली पेट्रोकेमिकल्स की अपील खारिज कर दी है। ब्रिटिश कंपनी ने नैशनल एल्युमीनियम कंपनी के साथ एक विवाद में मघ्यस्थ के रूप में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एस पाठक के स्थान पर दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश की नियुक्ति के खिलाफ […]

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निर्यातक-आयातक चाहते हैं और पैकेज

बीएस संवाददाता-January 25, 2009 10:56 PM IST

मंदी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार द्वारा लाए गए दूसरे वित्तीय पैकेज के बाद विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने कई अहम बदलाव किए हैं। विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के चैप्टर 3 के तहत सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम, विशेष कृषि एवं ग्राम […]

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ऑडिटरों की भूमिका तलाशने में नाकाम है कानून

बीएस संवाददाता-January 25, 2009 10:54 PM IST

सत्यम घोटाला प्रमोटर के तानाशाह रवैये के कारण कंपनी संचालन के मामले में बदनाम हो गया। प्रमोटर ने अपने बेटों के व्यवसाय में निवेश को लेकर तानाशाह रवैया अख्तियार कर लिया था। इस मामले में निदेशकों की खामोशी आलोचना के घेरे में आ गई थी, क्योंकि उन्होंने बोर्ड में बहादुरी का कार्य नहीं किया। पिछली […]

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सर्वोच्च न्यायालय ने वोडाफोन आयकर मामले में हस्तक्षेप से किया इनकार

बीएस संवाददाता-January 23, 2009 4:01 PM IST

वोडाफोन से जुड़े दो अरब डॉलर के आयकर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने दूरसंचार कंपनी वोडाफोन से कारण बाताओ नोटिस का जवाब देने को कहा है। साथ ही उसे आयकर अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखने को कहा है।  न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा की खंडपीठ ने वोडाफोन […]

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सत्यम: आखिर स्वतंत्र निदेशकों की क्या गलती है?

बीएस संवाददाता-January 18, 2009 11:01 PM IST

सत्यम के शेयरधारकों को एक महीने से भी कम समय में 13,600 करोड़ रुपये की चपत लगी है। 9 जनवरी, 2009 को बाजार पूंजीकरण गिर कर 1,607.04 करोड़ रुपये रह गया जो 16 दिसंबर, 2008 को 15,262 करोड़ रुपये पर था। 16 दिसंबर को ही देश की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी सत्यम ने पूर्व […]

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गिरवी परिसंपत्तियां ही बेची जा सकती हैं

बीएस संवाददाता-January 18, 2009 10:56 PM IST

सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार राज्य वित्त निगम की अपील को खारिज कर दिया है जिसने छोटानागपुर मिनरल्स की गिरवी संपत्ति के अलावा परिसर में पड़ा उसका अन्य सामान भी बेच दिया था। मामला यह था कि कंपनी ने निगम से ऋण लिया था और वह उसे लौटाने में विफल रही। इसलिए निगम ने गिरवी रखी […]

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