रतन मेल्टिंग मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद बेहद आक्रामक स्थिति पैदा हो गई। मेरे एक पूर्व सहयोगी, जो एक प्रखर जानकार माने जाते हैं, ने कुछ चिंताओं के साथ मुझे फोन किया और कहा कि यह फैसला अब केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) को उसके स्वयं के सर्कुलर के अनुसरण में […]
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हरियाणा में उद्योग के लिए खेती की जमीन का इस्तेमाल करने वाली छोटी एवं मझोली इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले कर लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है। राज्य सरकार ने ऐसी इकाइयों से बिक्री कर का लाभ वापस […]
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हाल ही में वित्त मंत्रालय ने एल्युमीनियम के रोल्ड उत्पादों और चीन से भारत में एल्युमीनियम फॉयल के आयात पर अस्थायी सेफगार्ड डयूटी यानी संरक्षण शुल्क लगाया है। प्रोविजनल एंटी-डंपिंग शुल्क पूरी तरह तैयार या पूरी तरह से धागा आधारितस्पिन ड्रा यार्नफ्लैट यार्न और विशेष देशों से फ्लैक्स फैब्रिक के आयात पर भी लगाया गया […]
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हालांकि कर संग्रहण के आंकड़े राजकोषीय स्थिति पर वैश्विक संकट के नकारात्मक असर का संकेत देते हैं, लेकिन यहां विचार करने की बात यह है कि भारत के अलावा अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में इस मामले में भारत की स्थिति कैसी है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के शासनकाल के दौरान कर संग्रहण […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह उस व्यक्ति की जेल की सजा को माफ कर दिया जिसने बैंक में अपने खाते में पर्याप्त पैसा नहीं होने के बावजूद चेक जारी किया था। इस व्यक्ति को 6 महीने के कठोर कारावास की सजा देने के अलावा भारी-भरकम हर्जाना देने का भी आदेश दिया गया था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स […]
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सत्यम प्रकरण के बाद कॉरपोरेट शासन व्यवस्था में निवेशकों का विश्वास कम हुआ है। निवेशकों द्वारा ऑडिट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुभिक्षा इसका एक ताजा उदाहरण है। सीमेंस इंडिया के मामले में संस्थागत निवेशकों ने सीमेंस इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (एसआईएसएल) की बिक्री से जुड़े सौदे में मूल्य निर्धारण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। […]
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कंपनियों में हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे शेयरधारकों और उपयोगकर्ताओं के बीच ऑडिट पेशे में विश्वास का संकट गहराया है। इस समस्या का निष्पक्ष तरीके से समाधान निकालना होगा। सत्यम प्रकरण इसका एक प्रमुख उदाहरण है। पेशा, नियामक और सभी संबद्ध नियामकों को पहले यह पता लगाना होगा कि संकट के समाधान […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान एक सरकारी निकाय है और इसका सरकार के प्रति संवैधानिक दायित्व है। इसका मतलब है कि इसके कर्मचारी सरकारी नियमों के दायरे में आएंगे। न्यायालय संस्थान के एक सरकारी निकाय होने के निष्कर्ष तक इस आधार पर पहुंचा कि इसका लगभग 90 […]
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हाल ही में एक सेमिनार के दौरान एक आधिकारिक सूत्र से यह पता चला कि प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति को वैट शुल्क को हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लैचर (एचएसएन) की तर्ज पर ढाले जाने की अनुमति मिल गई है। एचएसएन को ब्रुसेल्स ट्रेड नोमेनक्लैचर (बीटीएन) के नाम से भी जाना जाता है। मैं […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने आय कर विभाग की अपील को खारिज करते हुए फैसला दिया कि भारत से बाहर लीज पर फिल्मों के इस्तेमाल के अधिकार के स्थानांतरण से प्राप्त विदेशी मुद्रा आय कर अधिनियम 1961 की धारा 80एचएचसी के तहत कर कटौती के दायरे में आती है। उधर विभाग का कहना था कि मूवी यानी […]
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