भारत द्वारा अन्य देशों के साथ की गई कर संधियों में वर्णित ‘कर’ शब्द की परिभाषा सामान्य तौर पर आय कर या इसी तरह के समान करों के तौर पर दी जाती रही है। कुछ खास संधियों को भी कर या एक जैसे करों की परिभाषा के दायरे में लाया गया है। कर की परिभाषा […]
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केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने डयूटी फ्री इम्पोर्ट अथॉराइजेशन (डीएफआईए) योजना के बारे में एक विवादास्पद सर्कुलर (नंबर 112009-कस्टम दिनांक 25.2.2009) जारी किया है जो निर्यातकों को अनावश्यक मुकदमेबाजी में डाल सकता है और उन पर वित्तीय बोझ भी बढ़ा सकता है। इस सर्कुलर या परिपत्र में अधिसूचना नंबर ‘402006-कस्टम दिनांक 1 […]
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सेवा कर दर में 2 फीसदी की कटौती भले ही कर दी गई है, लेकिन सेवा प्रदाताओं में इस कर की कटौती के लागू होने की तारीख को लेकर सवाल अभी भी बरकरार है। भारत में सेवा कर को लागू हुए 15 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी यह महत्वपूर्ण कानूनी […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश को दरकिनार कर दिया है, जिसमें उसने कॉन्ट्रेक्टर दीपक बंसल को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े विवाद के निपटारे के लिए एक मध्यस्थ की नियुक्ति के अनुरोध को ठुकरा दिया था। रेलवे कार्य के लिए उसकी निविदा स्वीकार कर ली गई थी। बाद में उसे […]
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वाणिज्य मंत्री कमलनाथ ने निर्यात को लेकर ऐसे कई प्रक्रियात्मक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनका लेन-देन लागत भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ता है। उन्होंने 26 फरवरी को अंतरिम विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) को सालाना सप्लीमेंट के तौर पर पेश किया है जिसमें नकदी प्रोत्साहनों के तौर पर निर्यातकों को काफी कम […]
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दोहरे कराधान से बचने के लिए किए गए समझौते विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ाने के लिए दोहरे कराधान की रोकथाम या इसे समाप्त किया जाना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यताप्राप्त घटना है। समान आय के संदर्भ में एक […]
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सरकार ने एक बड़े कदम के तहत विदेशी निवेश को अभूतपूर्व ढंग से खोल दिया है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने एक नीतिगत फैसला दिया कि कोई भी भारतीय कंपनी, जिसमें विदेशी स्वामित्व 50 फीसदी से अधिक नहीं हो और जिसमें विदेशी भागीदार को बोर्ड में बड़े पैमाने पर निदेशकों को नियुक्त करने का […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि कंपनी द्वारा अपने प्रबंधक को रहने के लिए दिए गए आवास को उसकी मौत के बाद कानूनी प्रतिनिधियों को खाली कर देना चाहिए। अगर वे आवास को खाली नहीं करते हैं तो वे कंपनी कानून की धारा 630 के तहत अपराधिक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे। यह फैसला ‘गोपिका […]
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सेनवैट क्रेडिट रूल्स, 2004 के नियम 6(3) में निर्माताओं को दो विकल्प मुहैया कराए गए हैं। पहला विकल्प है छूट प्राप्त सामान की कीमत के 10 फीसदी के बराबर राशि का भुगतान किया जाना और दूसरा विकल्प है छूट प्राप्त सामान के निर्माण में इस्तेमाल निविष्टियों या निवेश सेवाओं के लिए सेनवैट क्रेडिट के समतुल्य […]
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मेरे एक कॉलम के संदर्भ में एक जाने-माने एवं पेशेवर अकाउंटेंट, जो दशकों से ऑडिटिंग पेशे से सक्रियता से जुड़े रहे हैं। अब एक स्वतंत्र निदेशक के तौर पर कई कंपनियों के बोर्ड में शिरकत करते हैं, ने मुझे लिखा, ‘ऑडिटर धोखाधड़ी का पता लगाने में कभी सफल नहीं रहते हैं, क्योंकि ऑडिट में यह […]
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