सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि कंपनी द्वारा अपने प्रबंधक को रहने के लिए दिए गए आवास को उसकी मौत के बाद कानूनी प्रतिनिधियों को खाली कर देना चाहिए। अगर वे आवास को खाली नहीं करते हैं तो वे कंपनी कानून की धारा 630 के तहत अपराधिक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे। यह फैसला ‘गोपिका […]
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सेनवैट क्रेडिट रूल्स, 2004 के नियम 6(3) में निर्माताओं को दो विकल्प मुहैया कराए गए हैं। पहला विकल्प है छूट प्राप्त सामान की कीमत के 10 फीसदी के बराबर राशि का भुगतान किया जाना और दूसरा विकल्प है छूट प्राप्त सामान के निर्माण में इस्तेमाल निविष्टियों या निवेश सेवाओं के लिए सेनवैट क्रेडिट के समतुल्य […]
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मेरे एक कॉलम के संदर्भ में एक जाने-माने एवं पेशेवर अकाउंटेंट, जो दशकों से ऑडिटिंग पेशे से सक्रियता से जुड़े रहे हैं। अब एक स्वतंत्र निदेशक के तौर पर कई कंपनियों के बोर्ड में शिरकत करते हैं, ने मुझे लिखा, ‘ऑडिटर धोखाधड़ी का पता लगाने में कभी सफल नहीं रहते हैं, क्योंकि ऑडिट में यह […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह बुद्धिस्ट मिशन डेंटल कॉलेज ऐंड हॉस्पिटल ऑफ बिहार की इस दलील को ठुकरा दिया कि शैक्षणिक संस्थानों के मामलों को निपटाना कंज्यूमर फोरम के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। न्यायालय ने कॉलेज से उन छात्रों को 2-2 लाख रुपये चुकाए जाने को कहा है जिन्होंने यह शिकायत की थी कि […]
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संपत्ति के निर्माण और बिक्री पर सेवा कर लगाए जाने का मुद्दा रियल एस्टेट और निर्माण उद्योग के अलावा आवासीय संपत्ति के खरीदारों के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने 29 जनवरी, 2009 को एक सर्कुलर (परिपत्र) जारी किया था जिसमें इस मामले पर बोर्ड […]
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भारत में सामान एवं सेवा कर (जीएसटी) के विशेषज्ञो में इसे लेकर चिंता बरकरार है कि सामान और सेवाओं के पंजीकरण के लिए सीमा एक ही जैसी होनी चाहिए। मैं इस स्तंभ में आपको यह बताने जा रहा हूं कि ऐसे पंजीकरण के लिए एक समान सीमा नहीं होनी चाहिए। कई वर्षों से जीएसटी के […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह नंदन बायोमैट्रिक्स लिमिटेड और डी 1 ऑयल्स लिमिटेड के बीच विवादास्पद मामले को मध्यस्थता के लिए सिंगापुर इंटरनैशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भेज दिया। नंदन बायोमैट्रिक्स बीज के क्लोनिंग और उत्पादन, नर्सरी विकास और वृक्षारोपण प्रबंधन से जुड़ी हुई है। इस कंपनी ने डी 1 ऑयल्स के साथ तीन समझौते किए और […]
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मुझे यह स्वीकार करना होगा कि अपने पेशे के शुरुआती वर्षों में मैं इस बात से अनभिज्ञ थी कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) कानून सामान्यतया केवल उन कर्मचारियों के लिए लागू है जिनका सकल वेतन 5,000 रुपये से कम है। बाकी के लिए यह कर योग्य आय के रूप में योगदान के साथ एक स्वैच्छिक […]
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सत्यम के स्वतंत्र ऑडिटर प्राइस वाटरहाउस ने 13 जनवरी को कंपनी द्वारा जारी वित्तीय स्टेटमेंट पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट वापस ले ली थी। इसे लेकर निराश निवेशक और आम लोग अभी भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि कोई ऑडिटर उस रिपोर्ट को कैसे वापस ले सकता है जो निवेशकों के भरोसे पर […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने केरल सरकार की उन दो अपीलों को खारिज कर दिया है जिनमें लॉटरी टिकटों पर बिक्री कर की मांग की गई थी। न्यायालय के ताजा फैसले के मुताबिक बिक्री कर के लिहाज से टिकट कोई सामान नहीं हैं। न्यायालय ने कहा है कि लॉटरी टिकट महज एक कागज का टुकड़ा है। इसका […]
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