सर्वोच्च न्यायालय ने केरल सरकार की उन दो अपीलों को खारिज कर दिया है जिनमें लॉटरी टिकटों पर बिक्री कर की मांग की गई थी। न्यायालय के ताजा फैसले के मुताबिक बिक्री कर के लिहाज से टिकट कोई सामान नहीं हैं। न्यायालय ने कहा है कि लॉटरी टिकट महज एक कागज का टुकड़ा है। इसका […]
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रमोटरों के लिए गिरवी शेयरों का खुलासा करने की जरूरत को अनिवार्य करने का फैसला किया है। सेबी की इस योजना से कंपनियों में प्रमोटरों की भूमिका को लेकर स्थिति काफी हद तक बेहतर हो सकती है। सेबी का यह उपाय देश की प्रमुख आईटी सेवा प्रदाता कंपनी […]
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सत्यम फर्जीवाड़े के सिलसिले में राजू बंधुओं से पूछताछ के लिए उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड (सेबी) को अनुमति दे दी है। न्यायालय ने सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के संस्थापक रामलिंग राजू और उनके भाई रामा राजू से सेबी द्वारा पूछताछ करने के लिए मंगलवार को हरी झंडी दे दी है। सेबी के […]
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झींगा को मछली कहना गलत है। यह बात मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने एक ताजा फैसले में कही है। मामला यह था कि क्या झींगा के लिए निर्यात उपकर लागू है, जैसा कि एग्रीकल्चर प्रोडयूस सेस ऐक्ट, 1940 के तहत मछली के निर्यात पर लागू होता है।उच्च न्यायालय ने कहा कि झींगा एक मछली नहीं […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि विद्युत दरों में संशोधन का अधिकार सिर्फ उत्तर प्रदेश विद्युत नियमन आयोग के पास ही है। किसी भी तरह के संशोधन के लिए आयोग से संपर्क किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह बात ‘बदरी केदार पेपर लिमिटेड बनाम यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन’ मामले में कही है। राज्य के उद्योगों […]
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छठे अतिरिक्त मुख्य मेट्रापोलिटन मजिस्ट्रेट ने प्राइस वाटरहाउस ऑडिटर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 2 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने प्राइस वाटरहाउस के ऑडिटरों को 24 जनवरी को गिरफ्तार किया था और उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष 25 जनवरी को पेश किया गया था। उन्हें 14 दिनों की […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता की नियुक्ति के मामले में ब्रिटिश फर्म बल्ली पेट्रोकेमिकल्स की अपील खारिज कर दी है। ब्रिटिश कंपनी ने नैशनल एल्युमीनियम कंपनी के साथ एक विवाद में मघ्यस्थ के रूप में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एस पाठक के स्थान पर दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश की नियुक्ति के खिलाफ […]
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मंदी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार द्वारा लाए गए दूसरे वित्तीय पैकेज के बाद विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने कई अहम बदलाव किए हैं। विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के चैप्टर 3 के तहत सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम, विशेष कृषि एवं ग्राम […]
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सत्यम घोटाला प्रमोटर के तानाशाह रवैये के कारण कंपनी संचालन के मामले में बदनाम हो गया। प्रमोटर ने अपने बेटों के व्यवसाय में निवेश को लेकर तानाशाह रवैया अख्तियार कर लिया था। इस मामले में निदेशकों की खामोशी आलोचना के घेरे में आ गई थी, क्योंकि उन्होंने बोर्ड में बहादुरी का कार्य नहीं किया। पिछली […]
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वोडाफोन से जुड़े दो अरब डॉलर के आयकर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने दूरसंचार कंपनी वोडाफोन से कारण बाताओ नोटिस का जवाब देने को कहा है। साथ ही उसे आयकर अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखने को कहा है। न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा की खंडपीठ ने वोडाफोन […]
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