शीर्ष न्यायालय तीन नए कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा सकता है। न्यायालय ने पिछले एक महीने से दिल्ली और उसकी सीमाओं पर चल रहे किसानों का प्रदर्शन समाप्त करने के लिए एक समिति गठित करने का भी संकेत दिया। यह विशेष अधिकार प्राप्त समिति आंदोलन खत्म कराने के लिए इन ‘विवादित’ कानूनों पर […]
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उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर किसानों के जमावड़े पर चिंता व्यक्त करते हुए गुरुवार को केंद्र से सवाल किया कि क्या ये किसान कोरोनावायरस संक्रमण से सुरक्षित हैं। न्यायालय ने कहा कि कोरोनावायरस पर अंकुश लगाने के लिए बने दिशानिर्देशों का पालन होना […]
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किशोर बियाणी के नेतृत्व वाली कंपनी ने बुधवार को जानकारी दी कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि अमेरिकी ई-कॉमर्स दिग्गज एमेजॉन द्वारा समझौतों (जो भारतीय कंपनी की गैर-सूचीबद्घ इकाई के साथ किए गए) के समावेश के जरिये फ्यूचर रिटेल पर नियंत्रण की कोशिश फेमा एफडीआई नियमों का उल्लंघन होगा। दिल्ली […]
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केयर्न एनर्जी पीएलसी के साथ कर विवाद में फैसला अनुकूल न होने से भारत सरकार वोडाफोन मामले में सिंगापुर की अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए संभवत: प्रेरित होगी क्योंकि इसके लिए समय-सीमा गुरुवार को खत्म हो रही है। केयर्न एनर्जी के पक्ष में 8,800 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान का फैसला […]
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अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता मामले में भारत सरकार को बड़ा झटका लगा है। पिछली तिथि से कर के मामले में मध्यस्थता न्यायालय का फैसला केयर्न के पक्ष में आया है। मध्यस्थता अदालत ने भारत सरकार को क्षतिपूर्ति के तौर पर 1.2 अरब डॉलर (करीब 8,842 करोड़ रुपये) का भुगतान ब्रिटेन की तेल-गैस कंपनी केयर्न को करने का […]
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण की संवैधानिक वैधता के मामले में बहुप्रतिक्षित सुनवाई को 4 जनवरी तक के लिए टाल दिया। इसके खिलाफ दाखिल करीब 50 याचिकाओं में हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि, जुबिलैंट फूडवक्र्स, रेकिट बेंकिजर, जॉन्सन ऐंड जॉन्सन, फिलिप्स और सबवे जैसी बड़ी कंपनियों […]
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निर्यातक गुजरात उच्च न्यायालय के उस फैसले पर एक समीक्षा याचिका दायर करेंगे, जिसमें सरकार के इस नियम को सही ठहराया गया था कि अगर निर्यातक अग्रिम प्राधिकार लाइसेंस के लाभ लेते हैं तो उन्हें खुद द्वारा चुकाए गए समन्वित वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) पर रिबेट नहीं मिलेगा। निर्यातकों को उन इनपुट के शुल्क […]
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि पुलिस और प्रशासन कोविड-19 दिशानिर्देर्शों के उल्लंघन के मामले में नकद जुर्माना वसूलने से बचें और शहर की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार इसके लिए एक पोर्टल बनाए। विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या फिर से कम करके 50 किए जाने पर अदालत ने […]
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भारतीय ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (आईबीबीआई) ने एक वैधानिक व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है, जिसमें कोई कंपनी स्वैच्छिक परिसमापन की प्रक्रिया शुरू करने के बाद किसी भी समय इससे बाहर निकल सकती है। किसी ऋणग्रस्त कंपनी की कॉरपोरेट ऋण शोधन अक्षमता समाधान और परिसमापन प्रक्रिया से इतर स्वैच्छिक परिसमापन की निगरानी ऋणदाताओं की […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत गारंटी से संबंधित आईबीसी प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को विभिन्न उच्च न्यायालयों से अपने पास स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। तीन जजों न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और अजय रस्तोगी वाले पीठ ने उच्च न्यायालयों को इस मुद्दे पर अब अन्य याचिकाओं को नहीं सुनने का निर्देश […]
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