बंबई उच्च न्यायालय ने उस निर्णय को रद्द कर दिया है जिसमें भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) से डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स को 4,800 करोड़ रुपये चुकाने को कहा गया था। डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में समाप्त हो चुकी डेक्कन चार्जर्स फ्रेंचाइजी की मालिक है। यह मामला वर्ष 2012 में फ्रेंचाइजी की मान्यता […]
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उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान कर्जदारों के सामने आई वित्तीय मुश्किलों पर ध्यान देते हुए कुछ उपाय निकालने के अनुरोध वाली याचिका पर निर्देश जारी करने से आज इनकार कर दिया और कहा कि यह नीतिगत फैसले के दायरे में आता है। शीर्ष अदालत ने कहा, ‘सरकार को कई काम […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से कोविड-19 टीकाकरण नीति बनाने के दौरान तैयार किए गए सभी प्रासंगिक दस्तावेज और फाइलों पर हुई टीका-टिप्पणी पेश करने के लिए कहा है। साथ ही कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पूतनिक वी समेत सभी टीकों की आज तक की खरीद का ब्योरा भी तलब किया गया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र से […]
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष नौकरी से निकाले गए सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के पायलटों को बड़ी राहत देते हुए विमानन कंपनी के पिछले साल के निर्णय को खारिज करते हुए उन्हें बहाल किए जाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने एयर इंडिया को यह निर्देश देते हुए कहा कि इन […]
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उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न राज्यों द्वारा कोरोनावायरस रोधी टीकों की खरीद के लिए वैश्विक निविदाएं जारी करने के बीच आज केंद्र से पूछा कि उसकी टीका प्राप्त करने की नीति क्या है? इसके साथ ही उसने टीकाकरण से पहले कोविन ऐप पर पंजीकरण कराने की अनिवार्यता पर भी सवाल उठाए और कहा कि नीति निर्माताओं […]
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र से पूछा कि कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर आदेश की तामील नहीं करने के कारण उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए। अदालत ने कहा, ‘आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपा सकते हैं मगर हम ऐसा […]
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देश की शीर्ष अदालत ने आज केंद्र सरकार से राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम और सभी नागरिकों को मुफ्त टीका देने के बारे में विचार करने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 की दूसरी लहर को राष्ट्रीय संकट करार देते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि इंटरनेट पर मदद की गुहार लगा रहे नागरिकों […]
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से गुरुवार को पूछा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मांग से ज्यादा ऑक्सीजन क्यों मिल रही है जबकि राष्ट्रीय राजधानी को कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक मात्रा में भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है? न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली के पीठ ने यह […]
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एसपी समूह ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा है कि टाटा बनाम मिस्त्री मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से उसके जैसे अल्पांश शेयरधारकों के अधिकारों का हनन हुआ है। कंपनी ने कहा है कि इस प्रकार की गलतियां कंपनी अधिनियम 2013 में स्थापित वैधानिक सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर व्यापक […]
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कोविड-19 मामलों में बेतहाशा वृद्धि को राष्ट्रीय संकट बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि वह ऐसी स्थिति में मूक दर्शक बना नहीं रह सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर उसकी स्वत: संज्ञान सुनवाई का मतलब उच्च न्यायालय के मुकदमों को दबाना नहीं है। […]
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