देश की शीर्ष अदालत ने आज केंद्र सरकार से राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम और सभी नागरिकों को मुफ्त टीका देने के बारे में विचार करने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 की दूसरी लहर को राष्ट्रीय संकट करार देते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि इंटरनेट पर मदद की गुहार लगा रहे नागरिकों […]
आगे पढ़े
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से गुरुवार को पूछा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मांग से ज्यादा ऑक्सीजन क्यों मिल रही है जबकि राष्ट्रीय राजधानी को कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक मात्रा में भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है? न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली के पीठ ने यह […]
आगे पढ़े
एसपी समूह ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा है कि टाटा बनाम मिस्त्री मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से उसके जैसे अल्पांश शेयरधारकों के अधिकारों का हनन हुआ है। कंपनी ने कहा है कि इस प्रकार की गलतियां कंपनी अधिनियम 2013 में स्थापित वैधानिक सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर व्यापक […]
आगे पढ़े
कोविड-19 मामलों में बेतहाशा वृद्धि को राष्ट्रीय संकट बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि वह ऐसी स्थिति में मूक दर्शक बना नहीं रह सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर उसकी स्वत: संज्ञान सुनवाई का मतलब उच्च न्यायालय के मुकदमों को दबाना नहीं है। […]
आगे पढ़े
मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को निर्वाचन आयोग की तीखी आलोचना करते हुए उसे देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए ‘अकेले’ जिम्मेदार करार दिया और कहा कि वह ‘सबसे गैर जिम्मेदार संस्था’ है। अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में भी मामला […]
आगे पढ़े
देश भर में हजारों कोविड मरीज बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं, वहीं उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को नैशनल इमरजेंसी प्लान की सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी है। यह फैसला तब हुआ, जब वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने अपनी नियुक्ति की आलोचना के बाद पद छोडऩे का फैसला किया। साल्वे ने […]
आगे पढ़े
स्वास्थ्य सेवा तंत्र की गंभीर स्थिति से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने देश में दूसरी कोविड-19 लहर से पैदा हुई स्थिति का गुरुवार को स्वत: संज्ञान लिया। इस समय में देश में तबाही जैसी स्थिति बनी हुई है और लाखों लोग जरूरी दवाएं और ऑक्सीजन पाने के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने […]
आगे पढ़े
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमेजॉन-फ्यूचर मामले में एकल पीठ के आदेश पर आज रोक लगा दी। एकल पीठ ने आपात मध्यस्थता आदेश लागू कराने की एमेजॉन की याचिका पर सुनवाई के बाद किशोर बियाणी की संपत्तियां जब्त करने तथा 3.4 अरब डॉलर का फ्यूचर-रिलायंस सौदा रोकने का आदेश दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य […]
आगे पढ़े
दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक जनहित याचिका का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि व्हाट्सऐप को नई निजता नीति लागू करने से रोका जाना चाहिए। यह नई नीति अतीत में भारत तथा अन्य देशों में काफी विवादास्पद रह चुकी है। अपनी याचिका में केंद्र सरकार ने कहा कि ‘व्हाट्सऐप को […]
आगे पढ़े
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने अमेरिका की इंटरअप्स इंक की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में एनसीएलटी द्वारा एशियाई कलर कोटेड इस्पात लि. के लिए जेएसडब्ल्यू समूह की 1,550 करोड़ रुपये की बोली को मंजूरी दिए जाने को चुनौती दी गई थी। न्यायाधिकरण ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इंटरअप्स बोली […]
आगे पढ़े