सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी मामले की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन पर केंद्र सरकार के सीलबंद सुझाव को स्वीकार करने से आज इनकार कर दिया। अदाणी समूह की कंपनियों के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और शेयर बाजार पर उसके प्रभाव की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित […]
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न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी ने गुरुवार को गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वह 25 फरवरी को अपनी सेवानिवृत्ति से कुछ ही दिन पहले हाईकोर्ट में इस पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला न्यायाधीश बन गई हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गांधीनगर में राजभवन में न्यायमूर्ति गोकानी को पद की […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को MCA21 पोर्टल पर दिख रही दिक्कतों की वजह से आम लोगों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया है। मंगलवार को इस स्थिति को लेकर समीक्षा की गई जिसके बाद विशेष टीम बनाने के निर्देश दिए गए। वित्त […]
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शेयर बाजार नियामक SEBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह नियमों के किसी भी उल्लंघन की पहचान के लिए अदाणी समूह के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट सेलर Hindenburg Research के आरोपों के साथ-साथ रिपोर्ट जारी होने के तुरंत पहले और बाद की बाजार गतिविधियों की जांच कर रहा है । भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड […]
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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने बंबई उच्च न्यायालय से कहा है कि जीएसटी अपील न्यायाधिकरण (GSTAT) न होने की वजह से याची को आ रही दिक्कतों को देखते हुए उच्च न्यायालय से उपलब्ध समाधान पाने में व्यवधान डालने का उसका कोई इरादा नहीं है। बोर्ड ने इस सिलसिले में न्यायालय में […]
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केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अदाणी समूह के शेयरों में गिरावट जैसे मामलों में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने के सुझाव पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। केंद्र की ओर से अदालत पहुंचे सॉलिसिटर जनरल तुषार […]
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सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से उन उपायों के बारे में सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा जिनके जरिये अदाणी समूह के बारे में अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट जैसी संकट की स्थिति से भारतीय निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो […]
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ग्राहकों के लंबित मामलों में कमी लाने के मकसद से सरकार ने आज भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI), बीमा कंपनियों व उद्योग के अन्य हिस्सेदारों से कहा है कि वह बीमा क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मसलों का निपटान करें। आज आयोजित इस गोलमेज कार्यक्रम में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, IRDAI, सार्वजनिक एवं निजी […]
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करीब चार महीने बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लंबित 20 विलय सौदों (merger deals) पर निर्णय लेने के लिए गुरुवार को अपने सदस्यों की बैठक आयोजित करने की संभावना है। सभी सीसीआई सदस्यों की सर्वसम्मति के अभाव की वजह से इन आवेदनों पर निर्णय में विलंब हुआ था। हालांकि कानून मंत्रालय ने कंपनी मामलों […]
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कंपनी मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) की प्रमुख और गैर-प्रमुख संपत्तियों को अलग करने के प्रस्ताव (डीमर्जर) पर अपनी अंतिम सुनवाई पूरी कर ली है। सूत्रों का कहना हैं कि मंत्रालय इस योजना को अपनी मंजूरी दे सकता है जिससे शिपिंग कॉर्पोरेशन में केंद्र को अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश करने […]
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