शेयर बाजार नियामक SEBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह नियमों के किसी भी उल्लंघन की पहचान के लिए अदाणी समूह के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट सेलर Hindenburg Research के आरोपों के साथ-साथ रिपोर्ट जारी होने के तुरंत पहले और बाद की बाजार गतिविधियों की जांच कर रहा है । भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड […]
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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने बंबई उच्च न्यायालय से कहा है कि जीएसटी अपील न्यायाधिकरण (GSTAT) न होने की वजह से याची को आ रही दिक्कतों को देखते हुए उच्च न्यायालय से उपलब्ध समाधान पाने में व्यवधान डालने का उसका कोई इरादा नहीं है। बोर्ड ने इस सिलसिले में न्यायालय में […]
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केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अदाणी समूह के शेयरों में गिरावट जैसे मामलों में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने के सुझाव पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। केंद्र की ओर से अदालत पहुंचे सॉलिसिटर जनरल तुषार […]
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सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से उन उपायों के बारे में सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा जिनके जरिये अदाणी समूह के बारे में अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट जैसी संकट की स्थिति से भारतीय निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो […]
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ग्राहकों के लंबित मामलों में कमी लाने के मकसद से सरकार ने आज भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI), बीमा कंपनियों व उद्योग के अन्य हिस्सेदारों से कहा है कि वह बीमा क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मसलों का निपटान करें। आज आयोजित इस गोलमेज कार्यक्रम में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, IRDAI, सार्वजनिक एवं निजी […]
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करीब चार महीने बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लंबित 20 विलय सौदों (merger deals) पर निर्णय लेने के लिए गुरुवार को अपने सदस्यों की बैठक आयोजित करने की संभावना है। सभी सीसीआई सदस्यों की सर्वसम्मति के अभाव की वजह से इन आवेदनों पर निर्णय में विलंब हुआ था। हालांकि कानून मंत्रालय ने कंपनी मामलों […]
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कंपनी मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) की प्रमुख और गैर-प्रमुख संपत्तियों को अलग करने के प्रस्ताव (डीमर्जर) पर अपनी अंतिम सुनवाई पूरी कर ली है। सूत्रों का कहना हैं कि मंत्रालय इस योजना को अपनी मंजूरी दे सकता है जिससे शिपिंग कॉर्पोरेशन में केंद्र को अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश करने […]
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न्याय विभाग ने एक संसदीय समिति को बताया है कि पिछले पांच वर्षों में उच्च न्यायालयों में नियुक्त न्यायाधीशों में से 15 प्रतिशत से थोड़ा अधिक पिछड़े समुदायों से थे। विभाग ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता के तीन दशकों के बाद भी यह समावेशी और सामाजिक रूप से विविध नहीं […]
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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022 के मसौदे पर राय या टिप्पणी जमा करने की समय सीमा दो जनवरी तक बढ़ा दी है। कई हितधारकों द्वारा टिप्पणी जमा करने के लिए और समय का अनुरोध करने के बाद इस समय सीमा को बढ़ाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी […]
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उच्चतम न्यायालय ने ‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ (Individual freedom) की अहमियत पर प्रकाश डालते हुए शुक्रवार को कहा कि अगर वह देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) के उल्लंघन से जुड़े मामलों में कार्रवाई नहीं करता है, तो यह उसे हासिल विशेष संवैधानिक शक्तियों का ‘उल्लंघन’ करने जैसा होगा। हम यहां क्यों हैं अगर हम […]
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