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Page 44: कानून

Supreme Court
अन्य

पांच वर्षों में पिछड़े समुदायों से मात्र 15 % न्यायाधीश नियुक्त किये गए: संसदीय समिति

भाषा-January 1, 2023 4:48 PM IST

न्याय विभाग ने एक संसदीय समिति को बताया है कि पिछले पांच वर्षों में उच्च न्यायालयों में नियुक्त न्यायाधीशों में से 15 प्रतिशत से थोड़ा अधिक पिछड़े समुदायों से थे। विभाग ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता के तीन दशकों के बाद भी यह समावेशी और सामाजिक रूप से विविध नहीं […]

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कंपनियां

सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन बिल पर राय जमा करने की समय सीमा दो जनवरी तक बढ़ाई

सौरभ लेले-December 17, 2022 4:04 PM IST

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022 के मसौदे पर राय या टिप्पणी जमा करने की समय सीमा दो जनवरी तक बढ़ा दी है। कई हितधारकों द्वारा टिप्पणी जमा करने के लिए और समय का अनुरोध करने के बाद इस समय सीमा को बढ़ाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी […]

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Supreme Court
अन्य समाचार

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सुनवाई न हुई तो ये कोर्ट की शक्तियों के उल्लंघन जैसा होगा- SC

भाषा-December 16, 2022 3:54 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने ‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ (Individual freedom) की अहमियत पर प्रकाश डालते हुए शुक्रवार को कहा कि अगर वह देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) के उल्लंघन से जुड़े मामलों में कार्रवाई नहीं करता है, तो यह उसे हासिल विशेष संवैधानिक शक्तियों का ‘उल्लंघन’ करने जैसा होगा। हम यहां क्यों हैं अगर हम […]

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आज का अखबार

प्रशासन व डेटा संरक्षण पर केंद्रित करें ध्यान

सुब्रत पांडा-December 14, 2022 11:40 PM IST

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय तकनीक (फिनटेक) इकाइयों और उनके एसोसिएशनों के साथ बुधवार को हुई बैठक में सलाह दी है कि नए दौर की फर्मों को अपने नवोन्मेष के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था में परिवर्तनकारी भूमिका निभाने के साथ प्रशासन से जुड़े मसलों, डेटा संरक्षण और नियामकीय अनुपालन पर खास ध्यान देना चाहिए। इस […]

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कानून

भ्रष्टाचार के लिए अलग न्यायालय बनाने वाली याचिका पर 31 अक्टूबर को सुनवाई

बीएस संवाददाता-October 26, 2022 3:06 PM IST

उच्चतम न्यायालय 31 अक्टूबर को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें धनशोधन एवं कर चोरी जैसे विभिन्न आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों का फैसला साल भर के अंदर करने के लिए हर जिले में विशेष भ्रष्टाचार रोधी अदालतें स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।  उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड 31 अक्टूबर की वाद […]

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कानून

फर्जी रिव्यू के झांसे में नहीं फंसा पाएंगी कंपनियां, सख्त हुई BSI

बीएस संवाददाता-October 26, 2022 1:50 PM IST

ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही पैसे देकर प्रोडक्ट की तारीफों के पुल बांधने वाले झूठे रिव्यू का चलन भी बढ़ता जा रहा है। ग्राहक कई बार फर्जी रिव्यू के झांसे में आकर खरीदारी कर लेते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता हैं। अगर आप भी ई-कॉमर्स साइट […]

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कंपनियां

सरकार को अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश देने का अधिकार नहीं , Twitter ने कर्नाटक HC को बताया

बीएस संवाददाता-October 17, 2022 7:42 PM IST

ट्विटर ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय से कहा कि केन्द्र सरकार को सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक करने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है जब तक कोई भी सामग्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000  की धारा 69A के ब्लॉकिंग नियम का उल्लंघन नहीं करती हो। धारा 69A केंद्र सरकार को किसी भी […]

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कानून

पान मसाला और ब्रेड पैकेट के लिए नए लेबलिंग और डिस्पले नियम, मई 2023 से होगा लागू

बीएस संवाददाता-October 13, 2022 12:12 PM IST

सरकार ने पान मसाला और ब्रेड के लिए नए लेबलिंग और डिस्पले नियम जारी किए हैं। इस नियम के लागू होने के बाद पान मसाला कंपनियों को नाम के ठीक नीचे चेतावनी लिखनी होगी। नया नियम 1 मई 2023 से प्रभावी होगा।  दूसरी बार संशोधन सरकार ने फूड सेफ्टी और मानक में दूसरी बार संशोधन […]

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कानून

अगले CJI बनेंगे जस्टिस चंद्रचूड़! वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने की सिफारिश

बीएस संवाददाता-October 11, 2022 11:48 AM IST

देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के रेश में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का नाम सबसे आगे है। आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उदय उमेश ललित उनके नाम की सिफारिश पत्र सरकार को भेजा। माना जा रहा है कि देश के 50 वें मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का बनना तय है। बीते […]

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कानून

पीएलआई के लिए और रकम मंजूर

बीएस संवाददाता-September 21, 2022 10:10 PM IST

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर उपकरण विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत दूसरे खेप को मंजूरी दे दी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस खेप के तहत 19,500 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रस्ताव रखा था। यह आवंटन उच्च दक्षता वाले सोलर फोटोवोल्टाइक (पीवी) मॉड्यूल में गीगावाट स्तर की विनिर्माण […]

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