इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इन दिनों गूगल प्ले स्टोर के साथ बातचीत कर रहा है ताकि ऋण देने वाले डिजिटल ऐप के कदाचार को रोकने का तरीका खोजा जा सके। इससे जुड़े उपाय के विकल्पों में ऐप को उपयोगकर्ता के डेटा तक पहुंचने से रोकना भी शामिल हो सकता है। जानकार लोगों का कहना […]
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दवा उद्योग में ‘मुफ्त में उपहार’ देने का रिवाज अपनी जड़ें गहरी जमा चुका है। कारोबार बढ़ाने के लिए मुफ्त में डिनर से लेकर दवाएं तक दी जाती हैं। बरसों से फल फूल रहे इस गोरखधंधे में दवा निर्माता कंपनियां डॉक्टरों को ‘उपहार’ देती हैं और इसके बदले में डॉक्टर संबंधित दवा कंपनी के ब्रांड […]
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वाणिज्य मंत्रालय ने घरेलू फार्मा कंपनियों को राहत देने के लिए चीन में बनने वाली दवा ऑफ्लॉक्सासिन पर पांच साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। भारतीय फार्मा कंपनी आरती ड्रग्स की अर्जी पर डीटीटीआर ने इस जांच को पूरा किया है और आयात पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग […]
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कानून की व्याख्या को लेकर को लेकर मतभेद के कारण वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान न करने वाले संभवतः अब प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे। इस सिलसिले में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबईआईसी) के तहत आने वाली जीएसटी की जांच शाखा ने निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया […]
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रेस्तरां में ग्राहकों से अतिरिक्त सेवा शुल्क वसूलने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके स्थान पर खाद्य उत्पादों के दाम बढ़ाने का तरीका अपनाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने यह टिप्पणी केंद्र सरकार की तरफ से दायर एक […]
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राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने कहा है कि उसने जरूरी मामलों की सुनवाई को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। कथित अधिसूचना में कहा गया है कि सदस्यों की कमी के कारण केवल जरूरी मामलों की सुनवाई ऑनलाइन होगी। एनसीएलटी ने सोशल मीडिया मंचों पर अधिसूचना जारी होने के मद्देनजर मंगलवार को यह […]
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बिजली उत्पादन क्षेत्र में निजी निवेश का रास्ता साफ होने के करीब एक दशक बाद बिजली कानून, 2003 में संशोधन किया जा रहा है, जिससे घाटे में चल रहे बिजली वितरण क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश की इजाजत मिल जाएगी। बिजली वितरण क्षेत्र को लाइसेंस रहित बनाने का अपना पुराना रुख बदलते हुए केंद्र […]
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राज्य सरकारों ने इस साल 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की छूट और सब्सिडी की घोषणा की और चुनावों के दौरान कई मुफ्त योजनाओं की घोषणा पर मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने भी सवाल उठाए। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल उन राज्य सरकारों में शामिल हैं, जिन्होंने इस वर्ष के लिए अपने-अपने […]
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उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में (26 जुलाई को) केंद्र की तरफ से यह जवाब मांगा कि क्या वित्त आयोग जैसी संस्था, चुनावों से पहले मुफ्त उपहारों, छूट आदि घोषणाओं पर नियंत्रण कर सकती है? अदालत ने केंद्र से यह भी पूछा था कि क्या राज्यों को किए जाने वाले राजस्व आवंटन की राशि का […]
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ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में दो दशकों तक जूझने के बाद दिल्ली उच्च न्यालय ने कैडबरी को राहत प्रदान की है और भारतीय कंपनी को ऐसे उत्पाद बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है जो कैडबरी जेम्स की तरह हैं। न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह ने मंगलवार को भारतीय कंपनी से कहा कि वह ब्रिटिश चॉकलेट निर्माता कंपनी […]
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