वीवी गिरि नैशनल लेबर इंस्टीट्यूट और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, 4 प्रमुख नियोक्ता संघों के सदस्य कानूनी सुधारों के बजाय प्रशासनिक श्रम सुधारों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। यह सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार की लोकप्रियता को दर्शाता है, जिसका मकसद अनुपालन बोझ को कम कर कारोबार सुगमता को […]
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दूरसंचार कंपनियों को निजी संपत्तियों पर तार बिछाने या मोबाइल टावर अथवा खंभे लगाने के लिये किसी प्राधिकरण से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने इस संदर्भ में हाल ही में ‘मार्ग के अधिकार’ नियम को अधिसूचित किया है। सरकार ने विशेष रूप से 5जी सेवाओं के क्रियान्वयन को आसान बनाने के लिये […]
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सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से शुरू हुई ‘मुफ्त सौगात’ के संबंध में मौजूदा बहस गंभीर मोड़ पर आ गई है। सार्वजनिक वित्त के विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने इस बात पर संदेह जताया है कि क्या किसी सटीक परिभाषा पर पहुंचा जा सकता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के साथ जिन विशेषज्ञों और सेवारत सरकारी अधिकारियों ने (नाम […]
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राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहारों की घोषणा का नियमन करने के तरीके पर उच्चतम न्यायालय में जारी विचार-मंथन में मंगलवार को एक नया सवाल उठाया गया कि क्या मुफ्त उपहारों के लिए कोई कानूनी परिभाषा दी जा सकती है। देश के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण ने कहा कि इस मुद्दे पर बहस करते समय […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि बेनामी कानून पिछली तिथि से नहीं बल्कि केवल आगे की तारीख से लागू किया जा सकता है। बेनामी कानून को 1 नवंबर, 2016 से लागू किया गया था। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने संशाधित कानून से पहले (प्रभावी तिथि से पूर्व) की गई सभी कार्रवाई को भी दरकिनार […]
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बेनामी लेन-देन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के संशोधन की धारा 3(2) को असंवैधानिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संशोधन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट के मुताबिक कानून को पूर्वव्यापी लागू नहीं किया जा सकता। यानि कि संशोधित अधिनियम से पहले की […]
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इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इन दिनों गूगल प्ले स्टोर के साथ बातचीत कर रहा है ताकि ऋण देने वाले डिजिटल ऐप के कदाचार को रोकने का तरीका खोजा जा सके। इससे जुड़े उपाय के विकल्पों में ऐप को उपयोगकर्ता के डेटा तक पहुंचने से रोकना भी शामिल हो सकता है। जानकार लोगों का कहना […]
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दवा उद्योग में ‘मुफ्त में उपहार’ देने का रिवाज अपनी जड़ें गहरी जमा चुका है। कारोबार बढ़ाने के लिए मुफ्त में डिनर से लेकर दवाएं तक दी जाती हैं। बरसों से फल फूल रहे इस गोरखधंधे में दवा निर्माता कंपनियां डॉक्टरों को ‘उपहार’ देती हैं और इसके बदले में डॉक्टर संबंधित दवा कंपनी के ब्रांड […]
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वाणिज्य मंत्रालय ने घरेलू फार्मा कंपनियों को राहत देने के लिए चीन में बनने वाली दवा ऑफ्लॉक्सासिन पर पांच साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। भारतीय फार्मा कंपनी आरती ड्रग्स की अर्जी पर डीटीटीआर ने इस जांच को पूरा किया है और आयात पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग […]
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कानून की व्याख्या को लेकर को लेकर मतभेद के कारण वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान न करने वाले संभवतः अब प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे। इस सिलसिले में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबईआईसी) के तहत आने वाली जीएसटी की जांच शाखा ने निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया […]
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