भारत की जेलों में 2016 और 2020 के बीच कैदियों की संख्या बढ़कर 3,71,848 हो गई है। कैदियों की यह संख्या देश की जेलों की 4,14,033 की कुल क्षमता का 90 फीसदी है। इसी बीच जेल में मौजूद विचाराधीन कैदियों की संख्या में 26 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इनमें से एक-चौथाई लोग एक साल […]
आगे पढ़े
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण आदेश में मीशो को ‘जाने-माने चिह्न’ के रूप में मान्यता देते हुए नकली वेबसाइटों को पंजीकृत करके धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल गलत काम करने वालों को रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं। सॉफ्टबैंक समर्थित मीशो ने कहा कि अदालत ने डोमेन नाम का पंजीकरण करने वालों को […]
आगे पढ़े
बेसिक छूट सीमा से अधिक की कुल आय वाले व्यक्ति को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आयकर रिटर्न जरूर दाखिल करना चाहिए। यह दायित्व किसी व्यक्ति की मृत्यु के मामले में भी पूरा किया जाना चाहिए। दीपक जैन कहते हैं, “कानूनी उत्तराधिकारी को मृत व्यक्ति के प्रतिनिधि के तौर पर ITR दाखिल करना चाहिए। […]
आगे पढ़े
सर्वोच्च न्यायालय ने 11 मई को एक अंतरिम आदेश पारित कर 152 वर्ष पुराने देशद्रोह कानून को स्थगित करते हुए केंद्र और राज्यों से कहा कि जब तक कानून की समीक्षा की जा रही है तब तक के लिए इस कानून के तहत नई प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने से परहेज करें। अदालत इस मामले में […]
आगे पढ़े
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के मामले में बुधवार को खंडित निर्णय सुनाया। अदालत के एक न्यायाधीश ने इस प्रावधान को समाप्त करने का समर्थन किया, जबकि दूसरे न्यायाधीश ने कहा कि यह असंवैधानिक नहीं है। खंडपीठ ने पक्षकारों को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने की छूट दी। खंडपीठ […]
आगे पढ़े
उच्चतम न्यायालय ने देशभर में राजद्रोह के मामलों में सभी कार्यवाहियों पर बुधवार को रोक लगा दी और केंद्र एवं राज्यों को निर्देश दिया कि जब तक सरकार का एक ‘उचित मंच’ औपनिवेशिक युग के कानून पर फिर से गौर नहीं कर लेता, तब तक राजद्रोह के आरोप में कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की […]
आगे पढ़े
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र से कहा कि राजद्रोह के संबंध में औपनिवेशिक युग के कानून पर किसी उपयुक्त मंच द्वारा पुनर्विचार किए जाने तक नागरिकों के हितों की सुरक्षा के मुद्दे पर वह अपने विचारों से अवगत कराए। प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण की अध्यक्षता वाले पीठ ने केंद्र की उन दलीलों पर […]
आगे पढ़े
केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि वह राजद्रोह के दंडनीय कानून की संवैधानिक वैधता का अध्ययन करने में समय नहीं लगाए क्योंकि उसने (केंद्र ने) इस प्रावधान पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है जो सक्षम मंच के समक्ष ही हो सकता है। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति […]
आगे पढ़े
उच्चतम न्यायालय ने आज पुनराकलन विवाद पर राजस्व विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया है। पुराने पुनराकलन नियम के तहत 31 मार्च, 2021 के बाद जारी आयकर विभाग के नोटिस को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया है। यह फैसला हजारों करदाताओं के लिए झटका है, जिन्होंने […]
आगे पढ़े
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 रोधी टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने केंद्र से इस तरह के टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव के आंकड़ों को सार्वजनिक करने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई के पीठ ने कहा […]
आगे पढ़े