दिल्ली की एक अदालत ने आज नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी चित्रा रामकृष्ण को सात दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने रविवार की रात रामकृष्ण को -लोकेशन मामले में गिरफ्तार कर आज दिल्ली की एक अदालत के समक्ष पेश किया था। सीबीआई ने आज एनएसई के […]
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बंबई उच्च न्यायालय ने जीएसटी अधिकारियों के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें उन्होंने एक आवेदक के रिफंड दावे को खारिज कर दिया था। अधिकारियों ने ऐसा इसलिए किया कि रिफंड दो वर्ष बाद दाखिल किया गया था जबकि नियम दो वर्ष के भीतर दाखिल करने का है। ऐसा करते हुए अधिकारियों ने […]
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गेल (इंडिया) के निदेशक (विपणन) ईएस रंगनाथन को रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला गेल द्वारा विनिर्मित पेट्रोकेमिकल्स की छूट पर बिक्री से जुड़ा हुआ है। सीबीआई ने एक बयान में कहा है कि जांच एजेंसी ने आरोपी के दिल्ली, नोएडा, गुडग़ांव, पंचकुला और करनाल […]
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गुजरात उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि पारगमन में सामान का अवमूल्यन और ई-वे बिल में दिए गए मार्ग से अलग मार्ग से जाना अपने आप में जीएसटी अधिकारियों द्वारा माल को जब्त करने का आधार नहीं हो सकता है। अदालत ने कहा कि केवल मार्ग में परिवर्तन के अलावा और कुछ […]
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उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र तथा एनसीआर राज्यों से वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए लागू किए उपायों को कुछ दिनों तक जारी रखने के निर्देश दिए और कहा कि पहले से स्थिति का अनुमान लगाकर प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एहतियातन कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। प्रदूषण की मौजूदा स्थिति […]
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ओरल केयर कंपनी के गुड डे नाम से किसी उत्पाद के विनिर्माण, बिक्री या विज्ञापन पर अस्थायी रोक लगा दी है। न्यायालय का कहना है कि गुड डे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक लोकप्रिय ट्रेडमार्क निशान है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि यदि अभी इस संबंध में कोई आदेश […]
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दिल्ली उच्च न्यायायालय ने कहा है कि अगर करदाता फेसलेस आकलन योजना के तहत अतिरिक्त मांग किए जाने के आदेश के पहले व्यक्तिगत सुनवाई की मांग करते हैं तो कर अधिकारियों को इसकी अनुमति देनी होगी। उमकल हेल्थकेयर लिमिटेड बनाम नैशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कर अधिकारियों […]
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आयकर अधिनियम के तहत फेसलेस आकलन व्यवस्था की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र को नोटिस भेजा है। न्यायालय ने कर विभाग को अतिरिक्त मांग की वसूली से रोक दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। याचिका में फेसलेस आकलन की व्यवस्था को चुनौती […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि आतिशबाजी पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं है और केवल उन पटाखों पर पाबंदी है जिनमें बेरियम साल्ट होता है। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना के पीठ ने कहा कि किसी प्राधिकार को उसके द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन और उत्सव के नाम पर […]
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उच्चतम न्यायालय ने भारत में राजनीतिक नेताओं, अदालत के कर्मियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न लोगों की निगरानी के लिए इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए बुधवार को साइबर विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की। इस समिति में साइबर विशेषज्ञ, डिजिटल फॉरेंसिक, नेटवर्क एवं हार्डवेयर के विशेषज्ञ शामिल […]
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