राज्य में निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करके रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मंत्रिमंडल ने राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में 25,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 40,000 नए रोजगार पैदा होंगे। यह नीति 2027-28 तक के लिए लागू की जाएगी।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath ) की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस नीति का उद्देश्य राज्य के निर्यात को 72 अरब डॉलर से बढ़ाकर 150 अरब डॉलर करना है।
अगले पांच वर्षों में राज्य में 30 निर्यातोन्मुख बुनियादी सुविधा विकास परियोजनाओं को विकसित करना और 2030 तक देश के एक ट्रिलियन (एक लाख करोड़) डॉलर निर्यात लक्ष्य में राज्य की 22 फीसदी भागीदारी हांसिल करना है।
इस प्रोत्साहन से राज्य के लगभग 5000 एमएसएमई और बड़ी औद्योगिक इकाइयों को लाभ होगा। इससे 40,000 रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और राज्य के निर्यात को मौजूदा 7 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने में मदद मिलेगी।
उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में राज्य निर्यात कार्यकारी परिषद की स्थापना की गयी है। इस परिषद को इस निर्यात नीति में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार है। इस नीति में निर्यातोन्मुखी विशिष्ट परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत परियोजना लागत के 50 करोड़ रुपये की सीमा के भीतर बुनियादी ढांचे के कार्यों और निर्यातोन्मुख औद्योगिक पार्कों के लिए 100 करोड़ रुपये की सीमा के भीतर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इसके साथ ही निर्यात योग्य एमएसएमई को बीमा कवर, ब्याज सब्सिडी और निर्यात प्रोत्साहन सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, आयात प्रतिस्थापन के लिए, केंद्र सरकार ने बिजली शुल्क माफी, कर्मचारी भविष्य निधि और विशेष पूंजी अनुदान आदि जैसे प्रोत्साहन की पेशकश भी की है।
एयर इंडिया की इमारत पर जल्द ही राज्य सरकार का होगा कब्ज़ा
नरीमन पॉइंट स्थित एयर इंडिया की इमारत को राज्य सरकार 1601 करोड़ रुपये में खरीदेगी। खरीदी से पहले राज्य शासन को देय अनर्जित (डूबी आय) राजस्व और जुर्माना माफ़ किया जाएगा ताकि यह इमारत जल्द ही खाली कर कब्जे में ली जा सकें। एयर इंडिया की 22 मंजिली इमारत में 46,470 वर्ग फुट जगह है इसे शासकीय कार्यालयों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
मंत्रालय में लगी आग की घटना के बाद अनेक विभाग मंत्रालय से दूर अन्य जगहों पर बिखरे हुए है। इस इमारत के लेने से राज्य सरकार का किराए के रुप में खर्च होने वाले 200 करोड़ से अधिक की रकम बचेगी।
इससे पहले भी महाविकास आघाडी सरकार ने एयर इंडिया बिल्डिंग को खरीदने के लिए 1400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा था, लेकिन उस वक्त 2,000 करोड़ की मांग की गई थी, जिससे बात नहीं बन सकी।
एयर इंडिया ने 2018 में 22 मंजिला इमारत की बिक्री के लिए टेंडर भी आमंत्रित किए, लेकिन उन्हें ज्यादा प्रतिसाद नहीं मिला। अब शिंदे सरकार ने खरीदने का मन बनाया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 1970 में एयर इंडिया को 99 साल की लीज पर जमीन दी थी। एयर इंडिया ने फरवरी, 2013 में अपने कॉर्पोरेट कार्यालय को नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया था।
नई कपड़ा नीति में संशोधन
30 मई 2023 को राज्य सरकार ने नई कपड़ा नीति की घोषणा की थी । इसमें 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित किये जाएंगे । साथ ही 5 लाख रुपये तक रोजगार का निर्माण भी किया जाएगा।
यह नीति घोषित होने के बाद अलग-अलग वस्त्रोद्योग घटक और संगठनों ने सरकार को दिए हुए ज्ञापन के अनुसार इस नीति में संशोधन करते हुए नंदुरबार जिले को जोन तीन से जोन दो में कर दिया गया है। उद्योग विभाग के सामूहिक प्रोत्साहन योजना में वस्त्रोद्योग विशाल परियोजनाओं का स्तर और प्रोत्साहन भी दिया जाएगा ।
