महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की चौथी महिला नीति 2024 की घोषणा कर दी। इस नीति के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों को प्रभावी ढंग से काम करना का आदेश दिया गया। इस नीति का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। मुंबई शहर में महिलाओं के लिए योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त हो सके इसके लिए एक नया ऐप बनाने का राज्य सरकार ने निर्देश दिया है।
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार की अपना दारी, मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना , लखपति दीदी योजना , लड़कियों को मुफ्त उच्च शिक्षा प्रदान करने जैसी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे है। सरकार द्वारा लागू की गई सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को एक ही ऐप पर उपलब्ध कराने के लिए, मुंबई शहर के लिए एक ऐप विकसित करें और उस ऐप को सभी महिलाओं के लिए उपलब्ध कराएं।
शिंदे चौथी महिला नीति-2024 के लिए जिलास्तरीय कार्यान्वयन संचालन समिति की बैठक में कहा कि मुंबई शहर की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, बच्चों के लिए डेकेयर सेंटर , झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूह तथा अन्य जरूरतमंद महिलाओं के लिए आवास की स्थापना , स्वयं सहायता समूहों को रोटेशन के आधार पर स्टॉल उपलब्ध कराने , पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पर्यटन परियोजनाएं विकसित करने, महिला मछुआरों के लिए सरकारी योजनाओं को लागू करने पर जोर दिया जाना चाहिए।
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आदिवासी महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। आवास की समस्या को हल करने, महिलाओं को तुरंत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने, समय के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नियोजित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए काम किया जाना चाहिए।
एकनाथ शिंदे ने कहा कि महिलाओं की मदद के लिए सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं को तुरंत उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हेल्प डेस्क का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए , हिरकणी कक्ष को नियमित रूप से खुला रखा जाना चाहिए , महिला परामर्श केंद्र में तत्काल परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए और वन-स्टॉप सेंटर में महिलाओं को सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। पुलिस स्टेशन आने के बाद शिकायत दर्ज करते समय महिलाओं को समर्थन महसूस होना चाहिए। पुलिस स्टेशन में ऐसा माहौल होना चाहिए कि वे किसी भी दबाव में आए बिना शिकायत दर्ज करें। सरकार महिलाओं से संबंधित शिकायतों को तेजी से ले रही है। प्रशासन को इसके लिए काम करना चाहिए।
