शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने संसद की एक समिति को बताया कि देश में स्कूलों को सुदृढ़ बनाने की केंद्र की ‘पीएम श्री योजना’ के अनुपालन को लेकर 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जबकि आठ राज्यों ने अभी भी समझौता ज्ञापन नहीं किया है। विभाग ने बताया कि जिन आठ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अभी तक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए, उनमें बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
संसद में भारतीय जनता पार्टी सांसद विवेक ठाकुर की अध्यक्षता वाली महिला, बाल विकास, खेल एवं शिक्षा संबंधी स्थायी समिति की स्कूली शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग की अनुदान की मांगों पर मंगलवार को पेश रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, विभाग ने यह सूचित किया कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने संबंधी प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करते हुए और पीएम श्री स्कूलों के रूप में निर्दिष्ट गुणवत्ता को हासिल करने के लिए इन स्कूलों के सहायतार्थ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के साथ समझौता ज्ञापन करने का अनुरोध किया गया था। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय संगठन सहित 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने समझौता ज्ञापन पर हस्तक्षर किए हैं और चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘ हालांकि आठ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) ने अभी तक स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।’’
विभाग ने बताया कि 30 जनवरी 2023 तक केंद्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय संगठन सहित 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मानदंड पूरा करने वाले 1,79,908 स्कूलों में से 1,65,381 स्कूलों ने पीएम श्री स्कूलों के लिए आवेदन किया है जिसमें से 1,00,384 स्कूलों का सत्यापन किया जा चुका है। इसमें कहा गया है कि समिति को यह भी सूचित किया गया है कि पीएम श्री स्कूलों के चयन के बाद संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केंद्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय संगठन वार्षिक योजनाएं तैयार करेंगे जिन पर परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक के दौरान योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार विचार किया जायेगा।
इसमें कहा गया है कि समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग को पीएम श्री योजना के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के विषय को इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समक्ष दृढ़ता से उठाना चाहिए।
रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना के तहत केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों के तहत वर्तमान स्कूलों में से 4500 से अधिक स्कूलों को सुदृढ़ बनाने के लिए पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) की स्थापना का प्रावधान है।
इस योजना की अवधि 2022-23 से 2026-27 तक प्रस्तावित है जिसके बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी होगी कि वे इन स्कूलों द्वारा हासिल मानदंडों को बनाए रखें। इस परियोजना की कुल लागत 5 वर्षों की अवधि में 27,360 करोड़ रूपये होगी जिसमें 18,128 करोड़ रूपये का केंद्रीय अंशदान शामिल होगा।
