बिहार चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने से पहले राज्य सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने का ऐलान कर चुकी है। इनमें महिला रोजगार योजना के तहत 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपये देने का भी प्रावधान है।
ऐक्सिस बैंक के एक शोध में अनुमान लगाया गया है कि बिहार सरकार ने सोमवार तक (चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दिन तक) 320 अरब रुपये की चुनाव पूर्व कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया। यह रकम बिहार के वित्त वर्ष 2025-26 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की 2.9 प्रतिशत है।
ऐक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा की अगुवाई में हुए इस शोध में कहा गया है कि यह 320 अरब रुपये (जीएसडीपी का 2.9 प्रतिशत) राज्य सरकार के 3.0 प्रतिशत बजट घाटे के अलावा होगा। शोध में कहा गया है,’हालांकि हमें नहीं लगता कि यह आंकड़ा जीएसडीपी के 3 प्रतिशत से आगे निकलेगा। साल के अंत में व्यय प्रतिस्थापन की संभावना है। ‘शोध के अनुसार बिहार विधान सभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले कल्याणकारी योजनाओं पर अपने जीएसडीपी का 2.9 प्रतिशत खर्च कर रहा है जिससे यह ऐसी योजनाओं पर सर्वाधिक व्यय करने वाले राज्यों में शुमार हो गया है।
इस शोध में कहा गया है कि अन्य राज्यों में मासिक हस्तांतरण योजनाओं के उलट बिहार की कल्याणकारी योजनाओं में एकमुश्त भुगतान की बड़ी हिस्सेदारी है और यह जीएसडीपी के 0.7 प्रतिशत स्तर पर लगातार बना रहेगा। शोध में कहा गया है ‘यह तब भी ठीक है क्योंकि 1.1 करोड़ लोगों के लिए मासिक पेंशन का मतलब मासिक घरेलू खपत व्यय में 4-7 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। ‘
हालांकि, महिला रोजगार योजना के तहत 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये वितरित करने का उद्देश्य कारोबारी निवेश रहा है मगर हमें लगता है कि इस एकमुश्त लाभ का उपयोग विवेकाधीन खर्च (घर की मरम्मत/फर्नीचर/रसोई उपकरण /बर्तन/इलेक्ट्रॉनिक्स) के लिए किया जाएगा।
शोध में कहा गया है, ‘यह राज्य चुनावों से पहले नकद रकम देने के चलन को और मजबूत करता है। यह रकम बड़े पैमाने पर राजस्व व्यय प्रतिस्थापन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।‘
