संसद ने आज वित्त विधेयक, 2021 में किए गए संशोधनों पर अपनी मुहर लगा दी। विधेयक में कुछ शर्तों के साथ कराधान को ध्यान मेंं रखते हुए भविष्य निधि में कर्मचारियों के योगदान की सीमा सालाना 5 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा विधेयक में प्रस्तावित विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई) के लिए कर […]
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एक संसदीय समिति ने विनिवेश लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया तेज करने को कहा है। इसने सुझाव दिया है कि निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) को विनिवेश प्रक्रिया, विशेष रूप से रणनीतिक निवेश के दौरान पर्याप्त प्रशासनिक लचीलापन रखना चाहिए। वित्त पर संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा […]
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विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न जिलों का सालाना निर्यात रैंकिंग सूचकांक तैयार करने में मदद देगा ताकि प्रत्येक जिले को उसकी निर्यात प्रतिस्पर्धी क्षमता के आधार पर स्थान दिया जा सके। वाणिज्य मंत्रालय ने आज यह जानकारी दी। इस समय केंद्र सरकार निर्यात संवर्धन गतिविधि को विकेंद्रित बनाने के […]
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वित्त मंत्रालय द्वारा वैकल्पिक निवेश फंडों (एआईएफ) के निवेश पैटर्न में संशोधन कर निजी सेवानिवृत कोष की निवेश सीमा कुल निवेश योग्य के 5 प्रतिशत तक किए जाने से उद्योग के जानकारों का कहना है कि इससे स्टार्टअप और फंडों में घरेलू पंूजी को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारतीय स्टार्टअप प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद […]
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इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च (इंड-रा) ने वित्त वर्ष 22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में दमदार वृद्धि की उम्मीद से इस वित्त वर्ष के लिए लॉजिस्टक क्षेत्र को स्थिर परिदृश्य प्रदान किया है। इससे लॉजिस्टक की मांग संचालित होनी चाहिए। समर्पित माल ढुलाई गलियारे की शुरुआत और विभिन्न उप-क्षेत्रों में ‘जोरदार से हल्का’ सुधार दिखाई […]
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बोफा सिक्योरिटीज की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत साल 2031 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर सकता है और उस साल भारत डॉलर के लिहाज से जापान के नॉमिनल जीडीपी को छू सकता है। यह भविष्यवाणी वास्तविक बढ़त की रफ्तार 6 फीसदी, महंगाई 5 फीसदी और ह्रास 2 फीसदी […]
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सरकार समर्थित विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वित्त सुविधा तक सीधी पहुंच उपलब्ध होगी। इससे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के ऋणदाताओं को सस्ती दरों पर कोष जुटाने में मदद मिलेगी। अवसंरचना एवं विकास के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय बैंक विधेयक, 2021 के अनुसार, ‘डीएफआई रिजर्व बैंक से पैसे उधार लेने में […]
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घरेलू विनिर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार विदेश से आने वाली वस्तुओं की जांच-पड़ताल की व्यवस्था और दुरुस्त करेगी। सरकार इसके लिए एक व्यवस्था पर विचार कर रही है, जिसका जिक्र अगले महीने से लागू होने वाली वाली विदेश व्यापार नीति, 2021-26 में हो सकता है। यह ऑनलाइन व्यवस्था होगी, जिसमें उन देशों […]
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सरकार ने अपने महत्त्वाकांक्षी कदम के तहत अग्रणी वैश्विक कंपनियों को देश में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र लगाने के लिए आकर्षित करने का निर्णय लिया है। इसका समन्वय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास है, जिसने उन कंपनियों की सूची तैयार की है, जिनसे संपर्क किया जा सकता है। इनमें ताइवान की टीएसएमसी, वीआईए टेक्नोलॉजीज […]
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विश्लेषकों का मानना है कि सरकार-समर्थित इन्फ्रास्ट्रक्चर की मदद से भारत पूंजीगत खर्च वृद्घि की राह पर है और वे मौजूदा बाजार परिवेश में खपत दांव के मुकाबले पूंजीगत खर्च संबंधित दांव को पसंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि निजी पूंजीगत खर्च से वित्त वर्ष 2024 के बाद भी वृद्घि की रफ्तार को […]
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