बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट (बीआईए) से उड़ान शुरू होने में अब दो से तीन सप्ताह अधिक वक्त लग सकता है। पहले यह तिथि 28 मार्च निर्धारित की गई थी लेकिन हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली (एटीसी) के पूरी तरह से तैयार होने में अभी और वक्त लगेगा। बीआईए की तैयारियों पर नागरिक विमानन मंत्रालय और नागरिक विमानन […]
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देवनहल्ली के नए हवाई अड्डे का प्रबंधन करने वाली बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) ने आम लोगों के विरोध के बावजूद प्रयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) बरकरार रखने का ऐलान किया है। बीआईएएल का कहना है कि यह फंड भविष्य में विकास के लिए जरूरी है, जो स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों उडानों पर लागू रहेगा। वहीं […]
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सरकार ने संसाधन बढ़ाने के लिए 2008-09 के आम बजट में आय का आकलन करने के कई उपायों की घोषणा की है। अगर छानबीन के दौरान कोई व्यक्ति आय केस्रोत की स्पष्ट जानकारी नहीं दे सके तो आयकर की धारा 292 सी के तहत कर अधिकारी को उस धन पर भी कर लगाने का अधिकार […]
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इस बजट में पिछले दो सालों से माध्यमिक शिक्षा पर लगाए गए एक प्रतिशत अधिभार का कहीं अता-पता नहीं चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2007-08 और हाल में पेश किए गए बजट 2008-09 में भी इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। वहीं प्राथमिक शिक्षा पर लगे अधिभार का हाल भी इससे कुछ अलग नहीं […]
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इसे विडंबना ही कहेंगे कि प्राथमिक शिक्षा के मद में लगाए जाने वाला अधिभार जितनी तेजी से बढ़ रहा है उसी तेजी से इस पर खर्च होने वाली बजट राशि घटती जा रही है। इस साल के बजट में प्राथमिक शिक्षा के लिए जो धनराशि आवंटित की गई है वह तो साल 2004-05 में इस […]
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स्वास्थ्य परियोजनाओं में भ्रष्टाचार पर विश्व बैंक की रपट को सरकार ने नकारा देश की स्वास्थ्य परियोजनाओं में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर विश्व बैंक की डीआईआर रपट पर सरकार ने इसके कई निष्कर्षों से इनकार किया है। सरकार का कहना है कि वह इससे भविष्य में बीमारी नियंत्रण कार्यक्रमों की विश्वसनीयता को क्षति पहुंच […]
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रेलवे के आगामी वित्त वर्ष की कुछ समयावधि के खर्चो के लिए लोकसभा ने आज वर्ष 2008-09 की लेखानुदान मांगों को आज पारित कर दिया। सदन ने रेल मंत्री लालू प्रसाद के उत्तर के बाद लेखानुदान से जुडे विनियोग विधेयक को भी अपनी मंजूरी देकर रेल बजट पर चर्चा का पहला चरण पूरा कर लिया। […]
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छोटे और गरीब किसानों के जिन कर्जों को व्यावसायिक, कोऑपरेटिव और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से माफ करने को कहा गया है, वह वित्त मंत्री द्वारा बजट में घोषित 60 हजार करोड़ की राशि के आधे से भी कम है। यह तकरीबन 23 हजार करोड़ के आसपास बैठती है। वैसे बैंकों का सभी किसानों पर कुल […]
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वर्ष 2008-09 के बजट में किए गए आवंटन पर गौर करें तो स्पष्ट है कि सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के अनुदानों को न केवल बरकरार रखा है बल्कि इसमें वृध्दि भी की है। इस साल यह 19,440 करोड़ रहा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, खाद्य, फर्टिलाइजर और मास कम्युनिकेशंस जैसे क्षेत्रों को मिलने जा रहा है।एयरपोर्ट एथारिटी आफ […]
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कनाडा की अग्रणी संचार कंपनी रिसर्च इन मोशन (आरआईएम) ने संचार विभाग को आश्वासन दिया है कि वह भारत और कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों से बातचीत कराकर ब्लैकबेरी विवाद को सुलझा लेगी। ब्लैकबेरी मोबाइल ब्रांड आरआईएम कंपनी का है। यह बात तब सामने आई है, जब सरकार ने ब्लैकबेरी सेवा प्रदाताओं को 31 दिसंबर 2007 […]
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