रेटिंग एजेंसियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष 2026 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.4 फीसदी के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बनाए रखेगी। एजेंसियों का कहना है कि भले ही सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को कम किया है, जिससे राजकोष पर जीडीपा का करीब 0.2 फीसदी खर्च हो सकता है। मगर सरकार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल कर लेगी।
फिच रेटिंग्स ने अपने शोध पत्र में कहा है, ‘हमारा अनुमान है कि सुधारों की राजकोषीय लागत सालाना जीडीपी का करीब 0.2 फीसदी होगी। मगर उपभोग और वृद्धि को संभावित बढ़ावा इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनियां कहां तक कम करों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाती हैं।’ बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी रिपोर्ट में कहा है कि जीएसटी दरों में कमी का असर काफी कम रहेगा।
