राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में अप्रैल 2024 में कुल 110,655 नए ग्राहक जुड़े। इनमें से दो-तिहाई से अधिक, यानी 79,876 ग्राहक राज्य सरकार के कर्मचारी थे। यह जानकारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों से मिली है। इस दौरान केंद्र सरकार से 20,000 और कॉर्पोरेट सेक्टर से केवल 10,250 नए ग्राहक जुड़े।
उम्र के हिसाब से विश्लेषण
उम्र के हिसाब से विश्लेषण करने पर पता चला कि 43.8 प्रतिशत (48,530) नए ग्राहक 18-28 आयु वर्ग के थे, जो आमतौर पर पहली बार नौकरी बाजार में प्रवेश करते हैं। यह आंकड़ा रोजगार बाजार की मजबूती को दर्शाता है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आदर्श आचार संहिता के कारण तीन महीने के अंतराल के बाद मंगलवार को संकलित वेतन डेटा जारी किया। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 937,000 ग्राहक एनपीएस में शामिल हुए, जो पिछले वित्त वर्ष के 824,700 ग्राहकों की तुलना में 13.6 प्रतिशत अधिक है।
कॉर्पोरेट हिस्से की स्वैच्छिकता
गौरतलब है कि इस योजना का कॉर्पोरेट हिस्सा स्वैच्छिक है, जिसमें सार्वजनिक और प्राइवेट सेक्टर के संगठनों के कर्मचारी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने अपने सभी नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अनिवार्य कर दिया है, जिससे इसे केंद्र स्तर पर नई भर्तियों के लिए एक अनुमान के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
हालांकि, कुछ राज्यों जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पंजाब ने पुरानी पेंशन योजना में वापसी की घोषणा की है, जिससे एनपीएस को राज्य स्तर पर नियुक्तियों के मापदंड के रूप में सटीक नहीं माना जा सकता।
एनपीएस का प्रबंधन
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रबंधित एनपीएस, परिभाषित अंशदान के आधार पर डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सदस्य और नियोक्ता दोनों ही खाते में समान राशि का योगदान करते हैं। इसे 1 जनवरी, 2004 से सशस्त्र बलों को छोड़कर सभी नए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया गया था।
औपचारिक सेक्टर में रोजगार से संबंधित आंकड़े
अप्रैल 2018 से, एनएसओ कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना और एनपीएस के तहत ग्राहकों की संख्या का उपयोग करके औपचारिक सेक्टर में रोजगार से संबंधित आंकड़े पब्लिश कर रहा है।
