इलेक्ट्रॉनिक कल-पुर्जों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में पात्र कंपनियों की पहली सूची एक महीने में आ सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय महीने भर के भीतर इस सूची को मंजूरी देने की योजना बना रहा है।
इस योजना का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। सरकार ने इसके तहत 6 साल में 22.919 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है।
मंत्रालय को उम्मीद है कि पीसीबी, मशीन और डिस्प्ले से लेकर कैमरा मॉड्यूल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक कल-पुर्जों की 150 से ज्यादा कंपनियां इस योजना के लिए पात्र होंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि करते हुए कहा, ‘हम योजना के पहले चरण में इस महीने पात्र कंपनियों की घोषणा शुरू कर देंगे। हमें उम्मीद है कि 150 से ज्यादा कंपनियां इस योजना में शामिल होंगी।’
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मंत्रालय डिजाइन से जुड़ी प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना में भी बदलाव पर काम कर रही है, जो सेमीकंडक्टर मिशन का हिस्सा है। इस योजना को अब तक सुस्त प्रतिक्रिया मिली है। अधिकारी ने कहा, ‘हम लगभग 1,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन कोष पर विचार कर रहे हैं। हमने 25 चिपसेट की पहचान की है, जिनकी बौद्धिक संपदा (आईपी) भारत में ही रहेगी। पात्र कंपनियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, क्योंकि उन्हें इन चिपसेट को डिजाइन करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत होती है और हमें नहीं लगता कि उन्हें कहीं और से निवेश मिलेगा।’
