उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माता इस समय हाल में कच्चे माल के दाम में बढ़ोतरी और घटी मांग के संकट से जूझ रहे हैं। विनिर्माताओं ने वित्त मंत्री से बजट में ऐसे कदम उठाने की मांग की है, जिससे लागत का दबाव कम हो और ग्राहकों की खरीद क्षमता में सुधार हो। नवंबर के बाद से […]
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आगामी बजट में जल जीवन मिशन के लिए आवंटन दोगुना होने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि इसका बजट 22,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि महामारी के बाद यह योजना गति पकड़ रही है। जल शक्ति मिशन में जनवरी-मार्च 2021 के दौरान तेज सुधार होने की […]
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अगले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 22) के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपये बजट आवंटन की मांग की है। यह आवंटन पिछले वित्त वर्ष 21 की तुलना में करीब 40 प्रतिशत ज्यादा है। इस धन का इस्तेमाल देश में राजमार्ग निर्माण करने में होगा। मंत्रालय को वित्त वर्ष 21 में […]
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केंद्र सरकार इस बार के बजट में नया खाका पेश कर सकती है, जिसमें राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक घटाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4 फीसदी पर लाने की योजना होगी। इसका मतलब है कि सरकार राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) में संशोधन के जरिये निर्धारित किए गए उस लक्ष्य से भटक […]
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केंद्र सरकार आगामी बजट में नए बड़े डेवलपमेंट फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन (डीएफआई) के ढांचे और अंतिम मॉडल को पेश कर सक ती है, जो 1 फरवरी को पेश होने वाला है। इसके अलावा सरकार आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र के वित्तपोषण आसान करने हेतु कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं। […]
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बजट के पहले रियल एस्टेट क्षेत्र के हिस्सेदारों ने वित्त मंत्री के समक्ष तमाम मांगें पेश की हैं। नौकरियों का सृजन करने वाले इस प्रमुख क्षेत्र की देश की जीडीपी में 7 प्रतिशत हिस्सेदारी है। पिछले कुछ साल से रियल एस्टेट क्षेत्र मांग में कमी और बिना बिके मकानों की संख्या बढऩे संकट से जूझ […]
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भारत सॉवरिन रेटिंग में कटौती का सामना नहीं कर सकता है क्योंकि उसका ऋण और सकल घरेलू अनुपात (जीडीपी) का अनुपात चालू वित्त वर्ष में 90 फीसदी पर पहुंचने के आसार हैं और अगले वित्त वर्ष में भी राजकोषीय विस्तार की मांग कारण देनदारी उच्च बनी रह सकती है। हालांकि, विशेषज्ञों ने चेताया है कि […]
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महामारी की वजह से आगामी 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित होने की संभावना है। उम्मीद है कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर कुल व्यय मामूली बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.3 प्रतिशत हो सकता है, जो कई साल से स्थिर बना हुआ है। इसका इस्तेमाल देश में कोरोनावायरस टीका लगाने के लिए […]
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सरकार सुस्ती में फंसी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए आगामी बजट में पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर देगी ताकि मांग में सुधार लाकर आर्थिक वृद्घि को गति दी जा सके। राजस्व संग्रह में सुधार आने, केंद्रीय योजनाओं तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने से 2021-22 में बुनियादी ढांचे पर अधिक परिव्यय और संपत्ति सृजन […]
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बजट से पूर्व वित्त मंत्रालय को वित्त क्षेत्र के नियामकों से कई तरह के सुझाव मिले हैं। एक ओर जहां पेंशन फंड नियामक ने नई पेंशन योजना के तहत प्रति व्यक्ति आयकर छूट में 50,000 रुपये का इजाफा करने की मांग की है वहीं, गिफ्ट सिटी के नियामक ने प्रवासी भारतीयों के लिए निवेश के […]
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