आगामी केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर पैकेजों पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। सरकार ने आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए 2020 में इन पैकेजों की घोषणा की थी। बुनियादी ढांचा संबंधी बजटीय घोषणाओं में कोई बड़ा फेरबदल होने की संभावना नहीं है। सड़क निर्माण, समुद्री और रेल संबंधी आर्थिक विकास पर जोर देते हुए […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले वर्ष के बजट को लेकर आशान्वित नजर आ रही हैं और उद्योग जगत से उनकी मंशा जानने में लगी हैं। वित्त मंत्री ने कहा, ‘मैं महामारी के बाद ऐसा बजट देखना चाहती हूं जैसा कि इससे पहले 100 वर्ष में नहीं देखा गया है।’ उन्होंने कहा कि महामारी के बाद […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने वित्त वर्ष 2021-22 के आगामी बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर ज्यादा खर्च किए जाने की मांग की है, जिससे सार्वभौम बीमा, चिकित्सकों व नर्सों के कौशल बढ़ाने, शोध गतिविधियों और कुल मिलाकर स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का […]
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वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य एवं ढांचागत क्षेत्रों पर विशेष जोर रह सकता है। अगला बजट ऐसे समय में पेश होगा जब कोविड-19 महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था बदहाल होगी और सरकार के राजस्व का पिटारा नुकसान से खाली रहेगा। समझा जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष के बजट में कोविड-19 के […]
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उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा। विधानसभा के मॉनसून सत्र में 10 विधेयकों के अलावा अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। विधानसभा सत्र में पेश होने वाले अनुपूरक बजट में कोरोना संकट के दौरान घोषित कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी। यह चालू वित्त वर्ष का […]
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चुनाव आयोग ने सरकार को औद्योगिक कामगारों, ग्रामीण मजदूरों और कृषि श्रमिकों के लिए मार्च 2009 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करने से मना कर दिया है। उल्लेखनीय है कि यह आंकड़ा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर लेबर ब्यूरो जारी करता है। श्रमिकों के लिए सूचकांक हर महीने की 20 तारीख को जारी […]
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केंद्र सरकार की बिजली उत्पादक कंपनियों को बिजली अपीली पंचाट (एपीटीईएल) के एक अहम फैसले से बड़ी राहत मिली है। पंचाट के फैसले के मुताबिक अगर कोई राज्य इन कंपनियों द्वारा मुहैया कराई जा रही बिजली का भुगतान नहीं करता तब ये कंपनियों उस राज्य को दी जाने वाली बिजली में निश्चित कटौती कर सकती […]
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अगर आपको रेलवे स्टेशन तक जाने में दिक्कत होती है, तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। इसके बाद आप अपने फोन से 139 डायल करेंगे और आपके घर टैक्सी पहुंच जाएगी। दरअसल रेल मंत्रालय भी किफायती दामों पर टैक्सी सेवा मुहैया कराने की तैयारी कर रहा है। शुरुआत में यह सेवा दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, […]
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देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सरकारी खजाने में सबसे ज्यादा न केवल आय कर जमा कराती है बल्कि दूसरी तरह के करों में भी उसका योगदान सर्वाधिक है। जहां दिल्ली से सात सांसद चुने जाते हैं वहीं मुंबई से छह सदस्य चुन कर संसद पहुंचते हैं। कहा जा सकता है कि सांसद निधि के रूप […]
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सार्वजनिक क्षेत्र के करीब 4 लाख अधिकारियों को सरकार ने एक बार और वेतन वृद्धि की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने उनके वेतन-भत्तों में 20 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल की गई वेतन बढ़ोतरी […]
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