केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के प्रमुख रवि अग्रवाल ने सोमवार को उद्योग जगत से नए आयकर विधेयक पर अपने सुझाव देने को कहा। यह विधेयक इस सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। नया आयकर विधेयक छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान ले सकता है। इसे छह महीने के भीतर तैयार किया गया […]
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भारत अगले तीन साल के दौरान जिला अस्पतालों में 4,500 से ज्यादा कैंसर डेकेयर बेड जोड़ने की तैयारी में है। इससे इनमें भी लगभग निजी क्षेत्र जितने ही बेड उपलब्ध हो जाएंगे। हालांकि विशेषज्ञों ने चेताया है कि इन बेड के प्रबंधन के लिए मानवशक्ति चुनौती हो सकती है। इसके लिए सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) और हब-ऐंड-स्पोक […]
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केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र अगले तीन से चार वर्षों में दोगुना होकर 200 अरब डॉलर से अधिक का हो जाएगा। उन्होंने कहा कि Union Budget 2025-26 में घोषित सुधारों से इसे बल मिलेगा। बजट के बाद मीडिया के साथ बातचीत में वैष्णव ने […]
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इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) से बाहर परिचालन करने वाली इकाइयों के लिए बजट में छूट की घोषणा के बाद गिफ्ट सिटी से ज्यादा पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) जारी होने की संभावना है। अब पी-नोट्स को ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स (ओडीआई) कहा जाता है। विशेषज्ञों ने कहा कि नए कदमों से मॉरीशस और सिंगापुर के मुकाबले गिफ्ट […]
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वित्त वर्ष 2026 के बजट में ऋण और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात को वित्त वर्ष 2031 तक लगभग 50 प्रतिशत तक लाने का खाका दिया गया है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने रुचिका चित्रवंशी और असित रंजन मिश्र को साक्षात्कार में बताया कि इसके पीछे क्या तर्क है […]
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केंद्रीय बजट 2025 में की गई घोषणाओं से देश के पर्यटन क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे और वृद्धि को रफ्तार मिलेगी। पर्यटन उद्योग के हितधारकों ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं से देश को पर्यटकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद […]
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केंद्रीय बजट में विलय-अधिग्रहण को सुगम बनाने के लिए एक नई व्यवस्था का वादा किया गया है। इसी क्रम में नुकसान को अगले साल में ले जाने के नियमों में एक बड़ी खामी को दूर किया गया है। इसके तहत विलय करने वाली कंपनी और विलय वाली कंपनी के बीच नुकसान को आगे बढ़ाने के […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप के लिए कंपनी बनने की अंतिम तिथि 5 साल बढ़ाकर 1 अप्रैल 2030 तक करने का फैसला किया है। इस पर उद्योग ने खुशी जताई है। इससे उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा चिह्नित स्टार्टअप को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आईएसी के तहत कर लाभ […]
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बजट में कर छूट के प्रावधान से 12 लाख रुपये तक सालाना आय वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना होगा। इससे करीब 1 करोड़ और लोग कर देनदारी के दायरे से बाहर आ जाएंगे। इसे देखते हुए दोपहिया और यात्री वाहन विनिर्माता उम्मीद कर रहे हैं कि यह नया समूह वाहन खरीदने के लिए […]
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केंद्रीय बजट 2025-26 में छोटी रकम वाले यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) और रुपे डेबिट कार्ड के जरिये होने वाले लेनदेन को बढ़ावा देने वाले सरकारी वित्तीय प्रोत्साहन में 78 फीसदी की कटौती कर दी गई है। बजट में वित्त वर्ष 2026 में ऐसे लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 437 करोड़ रुपये आवंटित किए गए […]
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