भारत में तपेदिक (टीबी) और वेक्टर जनित संक्रमण जैसी संक्रामक बीमारियां (सीडी) अभी भी बनी हुई हैं। इसके साथ ही हृदय रोग, मधुमेह और मोटापे जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। आर्थिक समीक्षा में इस स्थिति को लेकर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि भारत इस समय महत्त्वपूर्ण और जटिल […]
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भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था की वृद्धि का आधार बना हुआ है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार सेवाओं को उच्च स्तर पर ले जाने वाली तीव्र तकनीकी प्रगति कंपनी और श्रमिक स्तर पर अनुकूलन की गति से अब आगे निकल रही है। इससे कौशल की कमी और व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। समीक्षा में यह […]
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आर्थिक समीक्षा का स्वरूप और उसका ढांचा हमेशा केंद्रीय बजट से पहले चर्चा का विषय होता है। समीक्षा के लेखक एवं वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने इसकी संरचना पर विस्तार से बात की और इसका भी जिक्र किया है कि यह यह कैसे बदल गई है। इस बार की आर्थिक […]
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आर्थिक समीक्षा में भारत के ऊर्जा क्षेत्र की वृद्धि की राह की 2 प्रमुख बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया गया है। इनमें बिजली आपूर्ति में बहुत ज्यादा क्रॉस-सब्सिडी और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ी प्रमुख सामग्री और पूंजी से जुड़ा मसला शामिल है। क्रॉस सब्सिडी के कारण घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को मिलने […]
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आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि नई श्रम संहिता से वर्कफोर्स में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और सरल अनुपालन से अर्थव्यवस्था का औपचारिककरण होगा। समीक्षा में कहा गया है कि जिन राज्यों में महिलाओं के श्रम पर सख्त प्रतिबंध हैं, उनकी तुलना में कम प्रतिबंध वाले राज्यों में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी […]
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भारत अपनी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) रणनीति में विश्व की आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के बड़े लैंग्वेज मॉडल का अनुसरण करने के बजाय अर्थव्यवस्था की जमीनी हकीकत पर अनिवार्य रूप से ध्यान दे। यह सुझाव आर्थिक समीक्षा 2025-26 में दिया गया। आर्थिक समीक्षा में डेटा सेंटर क्षमता के विस्तार सहित एआई के आधारभूत ढांचे में जारी त्वरित विकास […]
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बढ़ते राजस्व घाटे और बिना शर्त नकद हस्तांतरण (यूसीटी) के कारण महत्त्वपूर्ण पूंजी निवेश के कम होने के खतरे के बीच राज्य सरकारों को वित्तीय लोकलुभावनवाद पर लगाम कसने के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 में चेतावनी दी गई है और देश की सॉवरिन ऋण लागत तथा दीर्घकालिक विकास […]
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आर्थिक समीक्षा 2025-26 में यह बात सामने आई है कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को संपत्तियों की बिक्री के समान मानने के संकेत और बढ़ती धारणा (विशेष रूप से राज्य स्तर पर) दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में जोखिम उठाने को तैयार निवेशकों को दूर भगा रही है। समीक्षा में कहा गया है, राज्यों की तुलना […]
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गुरुवार को पेश आर्थिक समीक्षा में चेतावनी दी गई है कि भारत के लिए बाहरी माहौल शायद ‘अस्थिर’और ‘कम मददगार’ रहेगा। इसलिए कि दुनिया भर में व्यापार, निवेश और पूंजी प्रवाह दरअसल व्यापार उदारीकरण को छेड़कर वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव से प्रभावित हो रहे हैं। भारत के लिए इसका अर्थ यह है कि निवेश […]
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आर्थिक समीक्षा में उल्टे शुल्क ढांचे में सुधार का समर्थन करते हुए इसे घरेलू लागत प्रतिस्पर्धा और वैश्विक उत्पादन का आधार बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा करार दिया गया है। इलेक्ट्रानिक्स उद्योग ने भी वित्त मंत्रालय से उल्टे शुल्क ढांचे में सुधार की मांग की है। समीक्षा में मोबाइल फोन और उनके पुर्जों […]
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