आम बजट में वित्त वर्ष 2026 के लिए पूंजीगत खर्च 11.2 लाख करोड़ रुपये आंका गया है जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 10 फीसदी ज्यादा है। वित्त वर्ष 2025 के लिए बजटीय पूंजीगत खर्च 11.11 लाख करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 25 के लिए संशोधित अनुमानों के मुताबिक सरकार 10.18 […]
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राजकोषीय घाटे को लक्षित करने की मौजूदा परंपरा से हटकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद के मुताबिक राजकोष के सहारे ऋण और जीडीपी अनुपात को कम करने का नया खाका तैयार किया है। वित्त वर्ष 2031 तक की 6 वर्षीय कार्ययोजना का लक्ष्य ऋण और जीडीपी अनुपात को 47.5 से 52 प्रतिशत के दायरे […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पेश किए बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) तथा कृषि क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया है ताकि इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक नौकरियां पैदा की जा सकें। हाल में लोक सभा और कई राज्यों के विधान सभा चुनावों में जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने […]
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कांग्रेस ने केंद्रीय बजट की कड़ी आलोचना की है। मुख्य विपक्षी दल ने इसे देश के 3.2 करोड़ मध्य वर्गीय करदाताओं और बिहार में 7.65 करोड़ मतदाताओं को लुभाने के प्रयासों पर केंद्रित बताया। बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव होंगे। पार्टी ने कहा कि शेष भारत को बजट से बहुत कम दिया […]
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देश भर में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के साथ साझेदारी में विकसित कर संवारा जाएगा। आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए प्रमुख स्थलों के होटलों को एक विशिष्ट सूची में शामिल किया जाएगा, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय स्टार्टअप क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपये के नए फंड ऑफ फंड्स की घोषणा की। इस कवायद से स्टार्टअप क्षेत्र को पिछले कुछ वर्षों से रकम जुटाने में आ रही दिक्कतें दूर करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2016 में पहली बार पेश की गई […]
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इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बैटरियों के निर्माण के लिए प्रमुख इनपुट के साथ-साथ सोलर सेल और मॉड्यूल पर सीमा शुल्क में कटौती की गई है। इस तरह बजट में देश के ऊर्जा परिवर्तन की दिशा के प्रमुख क्षेत्रों के लिए विनिर्माण मूल्य श्रृंखला को और ज्यादा घरेलू बनाने पर जोर दिया गया है। बजट भाषण […]
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आम बजट में भारत को दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनाने पर जोर देने के साथ ही मध्य वर्ग को कर में राहत दी गई है। इसे देखते हुए भारतीय कंपनी जगत को भरोसा है कि इन कदमों से निजी क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा। एक दिन पहले जारी आर्थिक समीक्षा में भी इस […]
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उपभोक्ता क्षेत्र की कंपनियों को खुश होने की वजह मिली है। बजट में 12 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट देकर मध्य वर्ग को राहत दी गई है और इस तरह उपभोक्ता के हाथों में अधिक पैसा पहुंचाया गया है। इसके अलावा ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए की गई बजट […]
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वित्त मंत्री ने प्रॉपर्टी से जुड़े दो बदलावों की घोषणा की है। इनसे संपत्ति मालिकों और किरायेदारों के लिए कराधान का बोझ कम होगा और सरलता आएगी। पहला बदलाव यह है कि किसी आवास संपत्ति को खुद के कब्जे वाली संपत्ति मानने से जुड़ी तमाम शर्तें हटा दी गई हैं। दूसरा सरकार ने व्यक्ति द्वारा […]
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