लेखक : रुचिका चित्रवंशी

दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) संशोधन विधेयक में लुक-बैक अवधि की गणना दिवाला प्रक्रिया की शुरुआत के बजाय दिवाला की पहल की तिथि से करने का प्रावधान किया गया है।  इसका मकसद लेन-देन की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करना है। खासकर इसमें ऐसे लेन-देन को शामिल करने का मकसद है, जो परिसंपत्ति को […]

सरकार ने ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए लोक सभा में मंगलवार को एक विधेयक पेश किया जिसमें बड़े सुधारों के प्रस्ताव दिए गए हैं। दिवालिया प्रक्रिया में कंपनियों को तेजी से शामिल करने, मामलों के त्वरित समाधान […]

सरकार चालू वित्त वर्ष में संभवतः राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगी। फिच सॉल्यूशंस की इकाई बीएमआई द्वारा मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने 4.4 फीसदी के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से मामूली रूप से चूक सकती है। रिपोर्ट में कहा गया […]

संसद की वित्त संबंधी समिति ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की उभरती भूमिका पर सोमवार को लोकसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक (डीसीबी) को अपनाने में सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाते हुए, सेल्फ-प्रेफरेंसिंग,  प्रिडेटरी प्राइसिंग जैसी जटिलताओं को दूर करने के लिए एक पूर्व-निर्धारित नियामक ढांचे की जरूरत पर जोर दिया है। समिति ने वर्तमान […]

एफएमसीजी वितरकों की ​क्विक कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ दायर मौजूदा ​शिकायत में वितरकों के संगठन ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को अतिरिक्त जानकारी सौंपी है। जानकार सूत्रों के अनुसार नियामक ने उनसे वितरकों के आरोपों का जवाब देने के लिए कहा था। अपने जवाब में उन्होंने कहा है कि ब्लिंकइट की बाजार में सबसे ज्यादा […]

GDP Growth: भारत पर कुल 50 फीसदी शुल्क लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की बुधवार की घोषणा देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लिए झटका हो सकती है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे चालू वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर 35 से 60 आधार अंक तक कम हो सकती है। देसी […]

Trump Tariff: अमेरिकी शुल्क के असर से घरेलू उद्योग को बचाने की व्यापक रणनीति के तहत कंपनी मामलों का मंत्रालय मझोले, छोटे और सूक्ष्म उद्यमों (MSME) के लिए अनुपालन बोझ कम करने की योजना बना रहा है। एक सरकारी सूत्र ने कहा, ‘हम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और एमएसएमई मंत्रालय से […]

डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण को नियमन के दायरे में लाने के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) जल्द ही नियमों के प्रभाव पर एक बाजार अध्ययन करेगा। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय  इसके लिए अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) आमंत्रित करेगा। साथ ही इस अध्ययन के कार्यक्षेत्र के बारे में जानकारी […]

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सरकार का पूंजीगत व्यय बजट अनुमान का 24.5 प्रतिशत यानी 2.75 लाख करोड़ रुपये रहा है। यह वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में हुए बजट अनुमान के 16.3 प्रतिशत व्यय की तुलना में अधिक है।  पिछले वित्त वर्ष में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण पूंजीगत […]

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) में हाशिए पर मौजूद और आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यार्थियों के मानदंडों में रियायतों व पारदर्शिता के लिए नियमित अंतराल पर स्वतंत्र मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। यह सुझाव संसद की वित्त मामलों की स्थायी समिति ने सदन में गुरुवार को पेश अपनी रिपोर्ट में दिया। सांसद भर्तृहरि की अध्यक्षता […]