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लेखक : रुचिका चित्रवंशी

आज का अखबार, वित्त-बीमा

MFI सेक्टर में 4.5 करोड़ खातों की कमी से बढ़ी चिंता, DFS सचिव ने कहा: यह आत्ममंथन का समय

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम नागराजू ने गुरुवार को कहा कि पिछले वर्ष के दौरान ऋण खातों की संख्या में गिरावट और बकाया राशि में कमी माइक्रो फाइनैंस संस्थानों (एमएफआई) के लिए चिंता और तनाव का कारण है और इस क्षेत्र को इस मसले पर आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। डीएफएस सचिव माइक्रोफाइनैंस संस्थानों […]

आज का अखबार, भारत

एनएफआरए में कार्य विभाजन पर विचार, सरकार तैयार कर रही नई रूपरेखा

सरकार नैशनल फाइनैंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) के भीतर कार्यों के विभाजन पर विचार कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि नियामक को ऑडिट की समीक्षा और उसके बाद की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही के कार्यों को विभाजित करने की अनुमति दी जा सकती है। इस समय एनएफआरए को सौंपे गए सभी कार्यों व दायित्वों […]

आज का अखबार, आपका पैसा

PM Internship Scheme में होंगे बड़े बदलाव, युवाओं के लिए योग्यता मानदंड शिथिल करने पर विचार

कंपनी मामलों का मंत्रालय (एमसीए) इस वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) लागू करने की हरसंभव कवायद में लगा है। अधिकारियों को इस योजना के शुरू होने की उम्मीद है, वहीं सूत्रों का कहना है कि पूरी योजना अगले साल ही शुरू होने की संभावना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘इस साल योजना […]

उद्योग, ताजा खबरें

दिवालिया प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए IBBI का बड़ा कदम: कंपनियों के नए मालिकों की जांच होगी सख्त

दिवालिया होने वाली कंपनियों को नए मालिक मिलते वक्त अब ज्यादा साफ-सफाई रखी जाएगी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) ने बोली लगाने वालों से उनके असली मालिकों की पूरी डिटेल मांगी है। इससे IBC के ‘क्लीन स्लेट’ वाले नियम का गलत फायदा उठाने से रोका जा सकेगा। बोर्ड ने एक डिस्कशन पेपर जारी […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, ताजा खबरें

सड़क से लेकर रक्षा तक निवेश की रफ्तार तेज, FY26 में कैपेक्स 52% तक पंहुचा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा रेलवे मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में राष्ट्रीय औसत पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) से अधिक खर्च किया है। दोनों ने क्रमशः बजटीय अनुमान का 63% और 57% खर्च किया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-सितंबर FY2025-26 के दौरान कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

जीएसटी सुधारों के बाद अब सीमा शुल्क सुधारों पर काम तेज: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि इस वर्ष कर संरचना को सरल बनाने वाले वस्तु एवं सेवा कर (GST) सुधारों के बाद अब सरकार अगली पीढ़ी के सीमा शुल्क सुधारों पर तत्परता से काम कर रही है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में समापन व्याख्यान के दौरान सीतारमण ने कहा कि भारत अपनी […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

चुनौतियों के बावजूद मजबूत वृद्धि की उम्मीद: वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय को अनिश्चित वैश्विक माहौल के बीच चालू वित्त वर्ष के लिए मजबूत वृद्धि की उम्मीद बनी हुई है। मंत्रालय का मानना है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सुधार, अनुकूल मॉनसून, मुद्रास्फीति में नरमी और मौद्रिक नीतियों में नरमी से मांग को बढ़ावा मिलेगा जिससे वृद्धि की संभावना मजबूत बनी हुई है। […]

अन्य समाचार, भारत

ICAI जल्द जारी करेगा नेटवर्किंग दिशानिर्देश, एमडीपी पहल में नेतृत्व का वादा

द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के अध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा ने रुचिका चित्रवंशी के साथ बातचीत में कहा कि इंस्टीट्यूट एक भारतीय मल्टीडिसिप्लीनरी प्रैक्टिस फर्म (एमडीपी) स्थापित करने की पहल का नेतृत्व करने के लिए उत्सुक है और पेशेवर सेवा फर्मों में सांस्कृतिक बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आईसीएआई जल्द […]

आज का अखबार, कंपनियां

IBBI ने IBC नियमों में संशोधन कर परिसमापन प्रक्रिया में कंपनी को चालू हालत में बेचने का प्रावधान किया खत्म

भारतीय दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने आईबीसी नियमों में अपने ताजा संशोधन में परिसमापन प्रक्रिया के दौरान कंपनी को चालू हालत में बेचने की अनुमति देने का प्रावधान खत्म कर दिया है। परिसमापन प्रक्रिया में बदलाव के लिए किया गया उपरोक्त संशोधन आईबीबीआई ने 14 अक्टूबर को अधिसूचित किया था। दिवाला नियामक ने […]

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार

अगस्त के दौरान भारत का विदेश में प्रत्यक्ष निवेश लगभग 50 प्रतिशत घटा

इस साल अगस्त में भारत का विदेश में प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) पिछले महीने और पिछले साल की समान अवधि की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत घटकर 1 अरब डॉलर रह गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगस्त में ओडीआई में गिरावट की वजह वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता हो सकती है, क्योंकि अमेरिकी शुल्क इसी […]

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