लेखक : रुचिका चित्रवंशी

भूषण स्टील ऐंड पावर के परिसमापन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपना पिछला आदेश पलटने वाले शुक्रवार के फैसले को दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के लिए बहुत जरूरी सुधार के रूप में देखा जा रहा है। इस फैसले से निश्चितता आई है और कानून के विधायी इरादे को रेखांकित किया है। आईबीसी […]

सरकार ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 22 साप्ताहिक नीलामियों के जरिए मार्केट से 6.77 लाख करोड़ रुपये की उधारी जुटाने की योजना की घोषणा की है। दरअसल, सरकार की वित्त वर्ष 26 में अक्टूबर से मार्च के दौरान अल्ट्रा दीर्घावधि बॉन्ड की हिस्सेदारी कम हो गई।  आर्थिक मामलों के विभाग की […]

वित्त मंत्रालय ने आज जारी अगस्त की मासिक आ​र्थिक समीक्षा में कहा कि केंद्र द्वारा लगातार सुधारों पर जोर देने से बाहरी व्यापार के झटकों से अर्थव्यवस्था को उबरने में मदद मिलेगी लेकिन शुल्क अनिश्चितताएं बनी रहती हैं तो इसका घरेलू रोजगार, आय और खपत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। समीक्षा में कहा गया, […]

दिवालिया जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) के अधिग्रहण की दौड़ और तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, वेदांत लिमिटेड, अदाणी ग्रुप और अन्य इच्छुक कंपनियों से गुरुवार शाम तक संशोधित बोली जमा करने और फंडिंग के स्रोत स्पष्ट करने को कहा गया है। वेदांत ने हाल ही में हुई ऑनलाइन नीलामी में कंपनी की संपत्तियों […]

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि आज के अनिश्चित वैश्विक माहौल में बैंकों की भूमिका केवल लोगों की बचत सुरक्षित रखने तक सीमित नहीं है। वे अब देश के विकास की रीढ़ बन चुके हैं। वह पुणे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 91वें स्थापना दिवस समारोह में बोल रही थीं। उन्होंने […]

वित्त मामलों की संसदीय समिति ने डिजिटल माहौल में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की बदलती भूमिका पर कंपनी मामलों के मंत्रालय के दिए गए सुझावों पर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। यह जानकारी सूत्रों ने दी है। सांसद भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में पेश की थी। […]

मुख्य आर्थिक सलाहकार  वी अनंत नागेश्वरन ने सोमवार को कहा कि भारत की वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही की वृद्धि जुलाई से अक्टूबर के दौरान भी जारी रहने की संभावना है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों से भी घरेलू मांग को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सीईए ने सीएनबीसी टीवी-18 […]

 कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) के मौजूदा पायलट प्रोजेक्ट को एक या दो महीने बढ़ाने पर विचार शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस योजना को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए कैबिनेट नोट तैयार कर रही है। यह योजना अक्टूबर 2024 से शुरू हुई थी। इसका […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को उद्योग जगत से अपील की कि अब भारत में निवेश बढ़ाने और उत्पादन क्षमता को विस्तार देने का सही समय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने टैक्स सुधार, कारोबार की आसानी और विदेशी निवेश (FDI) को खोलने जैसे बड़े कदम उठाए हैं। इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट के […]

कंपनी मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा कि भारत को रणनीतिक ऑडिट और परामर्श के मामले में बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशन पर अपनी निर्भरता कम करने की जरूरत है। इससे देश को आर्थिक संप्रभुता को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मदद मिलेगी। एमसीए ने भारतीय […]