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लेखक : रुचिका चित्रवंशी

ताजा खबरें, वित्त-बीमा

वित्त मंत्रालय ने शुरू की FY27 बजट की कवायद, 9 अक्टूबर से प्री-बजट मीटिंग बुलाने का सर्कुलर किया जारी

Union Budget 2027: वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2027 (FY27) का बजट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। शुक्रवार को मंत्रालय ने इसको लेकर एक सर्कुलर जारी किया। इसमें बताया गया कि प्री-बजट मीटिंग 9 अक्टूबर से शुरू होंगी। ये मीटिंग नवंबर के मध्य तक चलेंगी। इन बैठकों में सभी मंत्रालय और विभाग हिस्सा […]

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार, बैंक

पूर्व RBI गवर्नर ऊर्जित पटेल बने IMF के कार्यकारी निदेशक, केवी सुब्रमण्यन की लेंगे जगह

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ऊर्जित पटेल को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। पटेल को पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह केवी सुब्रमण्यन […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

अमेरिकी टैरिफ का असर लंबे समय तक नहीं टिकेगा, GST और घरेलू मांग से मिलेगी मजबूती: नागेश्वरन

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई दरों के प्रभाव में आने के बाद देश में उपभोग मांग में बढ़ोतरी हो सकती है। नागेश्वरन ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था पर 50 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क का असर काफी कम समय तक के लिए रहेगा।  मुख्य […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 30% पार, अप्रैल-जुलाई में कर राजस्व घटा और पूंजीगत व्यय ने बढ़ाई सरकार की चिंता

चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का लगभग 30 प्रतिशत तक पहुंच गया। शुक्रवार को लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यह वित्त वर्ष 2025 की अप्रैल-जुलाई अवधि के दौरान दर्ज 2.8 लाख करोड़ रुपये से 17.2 प्रतिशत बढ़कर 4.7 लाख करोड़ रुपये हो गया। […]

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार, भारत

भारतीय उद्योग अमेरिकी टैरिफ के दबाव से जल्द उबर जाएंगे, DTAA दुरुस्त करने पर चल रहा काम: ज्योति जीतुन

मॉरीशस की वित्तीय सेवाएं एवं आर्थिक नियोजन मंत्री ज्योति जीतुन का कहना है कि भारत के साथ दोहरा कर अपवंचन समझौते (डीटीएए) को दुरुस्त करने पर काम चल रहा है और कुछ महत्त्वपूर्ण बदलावों को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। नई दिल्ली में रुचिका चित्रवंशी को दिए साक्षात्कार में जीतुन ने कहा कि […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

Trump Tariff के चलते संभावित आर्थिक संकट के बाद मजबूती से उभरेंगे भारतीय उद्योग: वित्त मंत्रालय

अमेरिका द्वारा लगाया गया अतिरिक्त शुल्क लागू होने के बीच वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि इस कदम का तात्कालिक सीमित असर हो सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसके द्वितीयक और तृतीयक असर की चुनौतियों का समाधान करने की जरूरत है। वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘अगर उचित तरीके से निपटा जाए तो झटके हमें मजबूत […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

शुल्क का होगा नाममात्र असर, फिच ने बरकरार रखी स्थिर परिदृश्य के साथ बीबीबी माइनस रेटिंग

फिच रेटिंग्स ने वृद्धि दर एवं बाह्य मोर्चे पर मजबूत वित्तीय स्थिति के साथ भारत की साख को स्थिर परिदृश्य के साथ ‘बीबीबी-’ पर बरकरार रखा है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार स्वीकार किए जाने की स्थिति में खपत को मदद मिलेगी और शुल्क की अनिश्चितता से बढ़ने […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

GST 2.0 से और आसान होगा टैक्स सिस्टम, सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी की बढ़ी उम्मीदें

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सुधारों के तहत प्रस्तावित दो दर प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वयन आसान और लेखांकन प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगी। इससे आगे चलकर वित्तीय राजस्व बढ़ाने में मदद मिल सकती है। यह आकलन साख निर्धारित करने वाली एजेंसी एसऐंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के विश्लेषकों ने पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

निर्यात नीति को धार और विनिर्माण मजबूत करने पर संसदीय समिति ने दिया जोर, 8% विकास दर का लक्ष्य

वित्त पर संसद की स्थायी समिति ने बदलते भू-राजनीतिक हालात और मौजूदा आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की निर्यात नीति को अधिक धार देने का का सुझाव दिया है। मंगलवार को पेश समिति की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को विनिर्माण क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने और निर्यात के दूसरे बाजार तलाशने […]

आज का अखबार, भारत

PM Internship Scheme में कंपनियों की 82,110 पेशकशों में से केवल 30% अभ्यर्थियों ने एक्सेप्ट किया ऑफर

वित्त एवं कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद को बताया कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) के पायलट कार्यक्रम के दौरान अभ्यर्थियों ने कंपनियों के कुल ऑफर में से 30 प्रतिशत ही स्वीकार किया है। पहली पायलट योजना में कुल 34 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने कंपनियों के प्रस्ताव स्वीकार किए थे। लोक सभा […]

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