लेखक : बीएस संपादकीय

India Justice Report: इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का ताजा संस्करण अधिकांश भारतीयों के समक्ष मौजूद एक परेशान करने वाले तथ्य को सामने लाता है। वह यह कि न्याय देने की व्यवस्था ज्यादातर मामलों में नागरिकों को न्याय नहीं दिला पाती। टाटा ट्रस्ट और सामाजिक नागरिक संगठनों के एक समूह द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में राज्यों को 24  […]

जेनसोल इंजीनियरिंग का मामला, जिसमें प्रवर्तकों ने कथित तौर पर फंड को अपने व्यक्तिगत कामों में इस्तेमाल किया, भारतीय स्टार्टअप जगत में धोखाधड़ी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जा रहा है। यह न केवल देश की सराहनीय उद्यमिता पर एक बदनुमा दाग है बल्कि इससे स्टार्टअप की दुनिया में नियमन के माहौल […]

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने इस वर्ष दुनिया भर में कच्चे तेल की मांग में वृद्धि के नए अनुमान पेश किए हैं। नए अनुमानों में आगामी वर्ष में तेल की मांग वृद्धि में 3 लाख बैरल रोजाना की तीव्र गिरावट का अनुमान जताया गया है। यह पहले लगाए गए 10 लाख बैरल रोजाना की मांग […]

उत्तर प्रदेश की पहचान अब धीरे-धीरे बदल रही है। एक समय था जब यह राज्य मुख्य रूप से अपनी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और अधिक जनसंख्या घनत्व के लिए ही जाना जाता था किंतु अब ऐसा लगता है कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और प्रमुख उद्योगों में निवेश हासिल […]

ऊर्जा से लेकर विमानन और रक्षा तक कई क्षेत्रों के लिए जरूरी दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला पर चीन के नियंत्रण को लंबे समय से वैश्विक जोखिम के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा चीनी निर्यात पर प्रतिबंधात्मक उच्च टैरिफ लागू किए जाने के बाद चीन के नेताओं ने […]

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) को गत सप्ताहांत एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा जिसके चलते देश भर के उपभोक्ता कई घंटों तक परेशान रहे। यूपीआई नेटवर्क का संचालन करने वाले नैशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी दी कि उसे रुक-रुक कर तकनीकी दिक्कतों का सामना […]

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की नई रिपोर्ट ‘वीमेन ऐंड मेन इन इंडिया 2024’ उत्साहवर्धक प्रगति और निरंतर बरकरार चुनौतियों की ओर संकेत करती है। रिपोर्ट के अहम निष्कर्षों में से एक है देश की श्रम शक्ति, शासन और आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की बढ़ती मौजूदगी। ध्यान देने वाली बात है कि महिलाओं की श्रम […]

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने बुधवार को तथाकथित जवाबी शुल्क को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया और इस बात ने उनके सर्वाधिक करीबी सलाहकारों में से भी कुछ को चकित किया है। एक तरह से यह दिखाता है कि निर्णय ठोक बजाकर नहीं लिए जा रहे हैं और इसके चलते वैश्विक वित्तीय […]

वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में भारतीय रिजर्व बैंक की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अनिश्चितता में और इजाफा नहीं करके बेहतर काम किया है। वित्तीय बाजारों की उम्मीद के मुताबिक ही बुधवार को एमपीसी ने एकमत होकर यह निर्णय लिया कि नीतिगत रीपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करके उसे […]

कई दिनों की उथल पुथल के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में कुछ शांति दिख रही है। इसकी वजह यह भरोसा हो सकता है कि अमेरिका की नई टैरिफ नीति पर बातचीत का दौर शुरू हो रहा है। इस भरोसे के पीछे सोच यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के अनुमान से अधिक […]