लेखक : अर्चिस मोहन

S Jaishankar on bangladesh and Sheikh Hasina: सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि वह पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, उनके कारोबार और मंदिरों पर हो रहे हमले से बेहद चिंतित है और वहां की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पड़ोसी देश के हालात पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, […]

इस सप्ताह सरकार संसद में तीन विधेयक पेश कर सकती है। इनमें एक बैंकिंग से जुड़ा है, जबकि दूसरा तेल क्षेत्र (नियमन एवं विकास) अधिनियम और तीसरा गोवा विधान सभा में अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व देने से संबंधित है। राज्य सभा की सोमवार की कार्य सूची के मुताबिक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह […]

केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोक सभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक-2024 पेश किया। इसके पास होने से राज्यों की राजधानी और बड़े शहरों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। साथ ही प्रदेशों की सरकारें भी राज्य आपदा मोचन (प्रतिक्रिया) बल गठित कर सकेंगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद […]

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि उन जातियों को आरक्षण प्रदान किया जा सके, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक पिछड़ी हुई हैं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले सात-सदस्यीय संविधान पीठ ने 6:1 के […]

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली में अर्चिस मोहन से बातचीत में कहा कि पिछले 7 महीनों के दौरान उनकी सरकार ने कई ‘मोदी की गारंटी’ को लागू किया है। पेश हैं मुख्य अंश: भाजपा ने पिछले साल विधान सभा चुनाव और 2024 के लोक सभा चुनाव के दौरान ‘मोदी की गारंटी’ […]

लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट की सोमवार को कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि दीर्घावधि और अल्पावधि पूंजीगत लाभ पर कर बढ़ाकर तथा इंडेक्सेशन के लाभों को हटाकर मध्य वर्ग को धोखा दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि सत्ताधारी पार्टी का मूल मतदाता […]

Agnipath Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उन दावों को खारिज कर दिया कि अग्निपथ योजना पेंशन का बोझ कम करने के लिए लाई गई थी। उन्होंने कहा कि यह योजना सेना से सलाह-मशविरा कर लागू की गई ताकि सशस्त्र बलों को जवान एवं युद्ध के लिए हमेशा तैयार रखा जा सके। प्रधानमंत्री ने […]

White paper in Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में जरूरी खर्चों के लिए राज्य को अतिरिक्त 19,107 करोड़ रुपये की जरूरत है। राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती वाईएसआर कांग्रेस की सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन […]

बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। विपक्ष जहां बजट को भेदभावपूर्ण बताते हुए कई राज्यों की उपेक्षा का आरोप लगा रहा है, वहीं सरकार इससे इनकार कर रही है। यह मुद्दा बुधवार को संसद के अंदर और बाहर छाया रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के बिहार एवं आंध्र […]

Union Budget 2024: केंद्रीय बजट को लेकर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस ने जहां इसे रोजगार के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं करने वाला और कांग्रेस के घोषणा पत्र के कई बिंदुओं की नकल करने वाला बजट बताया, वहीं अन्य विपक्षी दलों खासकर क्षेत्रीय पार्टियों ने बजट में कई राज्यों की उपेक्षा […]