राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नवीनतम समग्र मॉड्युलर शिक्षा सर्वेक्षण के नतीजों ने एक जाहिर तथ्य को रेखांकित किया है और वह यह कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था विफल हो रही है। यह हमारे जनसांख्यिकीय रुझानों को भी प्रभावित कर रहा है। सर्वेक्षण बताता है कि 2017-18 से शहरी और ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों में […]
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संस्थान मायने रखते हैं। उन्हीं पर विकास, निवेश और आर्थिक स्थिरता की बुनियाद रखी जाती है। या फिर इसका उलटा सच है? क्या आर्थिक परिवर्तन ही आधुनिक संस्थाओं को जन्म देते हैं? अर्थशास्त्रियों ने लंबे समय से इन दोनों के बीच संबंध को समझने की कोशिश की है। पिछले वर्ष, तीन अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार […]
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गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में गणपति कूटनीति का एक पारंपरिक अवसर है। यह ऐसा अवसर है जब मनमुटावों को भुलाया जाता है और मतभेदों को दूर किया जाता है। ठाकरे परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ जब शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ करीब 20 वर्ष बाद गणपति पूजा […]
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देश में उपभोग में सुधार के संकेत साफ नजर आने लगे हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के 6 प्रतिशत से बढ़ कर 7 प्रतिशत हो गया। पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में निजी अंतिम उपभोग व्यय पांच तिमाही के […]
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मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई दरों के प्रभाव में आने के बाद देश में उपभोग मांग में बढ़ोतरी हो सकती है। नागेश्वरन ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था पर 50 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क का असर काफी कम समय तक के लिए रहेगा। मुख्य […]
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आकलन वर्ष 2025-26 में फसलों के दमदार उत्पादन की उम्मीद में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में वास्तविक रूप से 3.7 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है। एक साल पहले की समान तिमाही में यह 1.5 फीसदी की दर से बढ़ा था। […]
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चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का लगभग 30 प्रतिशत तक पहुंच गया। शुक्रवार को लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यह वित्त वर्ष 2025 की अप्रैल-जुलाई अवधि के दौरान दर्ज 2.8 लाख करोड़ रुपये से 17.2 प्रतिशत बढ़कर 4.7 लाख करोड़ रुपये हो गया। […]
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विदेश में रह रहे भारतीयों (एनआरआई) की जमा योजनाओं धन की आवक घटी है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) में धन की आवक 10.21 प्रतिशत घटकर 3.61 अरब डॉलर रह गई है, जो एक साल पहले की समान अवधि में 4.02 अरब डॉलर थी। जून 2025 में कुल एनआरआई जमा 168.32 अरब […]
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अर्थव्यवस्था की स्थिति पर भारतीय रिजर्व बैंक की मासिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत-अमेरिका के बीच व्यापार नीतियों से समग्र मांग में गिरावट का जोखिम पैदा हो गया है। अनुकूल वित्तीय स्थितियों के साथ-साथ ब्याज दरों में कटौती के असर, सहायक राजकोषीय उपायों और बढ़ती घरेलू मांग के कारण अब तक स्थिति बेहतर […]
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भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) में सालाना आधार पर 21.1 प्रतिशत घटकर 4.91 अरब डॉलर हो गया है, जो अप्रैल-जून 2024 के दौरान 6.22 अरब डॉलर था। शुद्ध एफडीआई देश में सकल आवक और सकल निकासी का अंतर होता है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों से […]
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