वस्तु एवं सेवा कर (GST) अधिकारियों ने रियल एस्टेट और आभूषण सहित विभिन्न क्षेत्रों की कई कंपनियों, साझेदार फर्मों को करीब 50,000 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। चालू वित्त वर्ष में किए गए ऑडिट के नतीजों के आधार पर इन कंपनियों और फर्मों को नोटिस भेजे गए हैं। पहली बार इतने बड़े स्तर पर […]
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इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शीर्ष आठ सूचीबद्ध रियल एस्टेट कंपनियों की औसत ऋण लागत वैश्विक महामारी कोविड-19 के बाद से सबसे कम स्तर पर है। संपत्ति सलाहकार एनारॉक के शोध में यह जानकारी मिली है। वर्ष 2022 में लगातार हुई रीपो दर बढ़ोतरी के बावजूद इन आठ सूचीबद्ध रियल एस्टेट कंपनियों के […]
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बढ़ती मुद्रास्फीति, अधिक ब्याज दरों और भू-राजनीतिक अशांति के कारण रियल एस्टेट क्षेत्र में पीई निवेश में सालाना आधार पर 17 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है, जो वर्ष 2021 में दर्ज 6.2 अरब डॉलर से घटकर वर्ष 2022 में 5.13 अरब डॉलर रह गया है। रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट से यह […]
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ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने तिपहिया और चारपहिया खंड में छोटे इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल वाहनों के साथ व्यावसायिक वाहन क्षेत्र में प्रवेश करने की पूरी तैयारी कर ली है। ओला इसके जरिये देश के दो शीर्ष व्यावसायिक वाहन दिग्गजों- टाटा मोटर्स (Tata Motors) और महिंद्रा ऐंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) से मुकाबला करेगी। टाटा ने इस […]
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भारतीय शेयर बाजार अपने रिकॉर्ड ऊंचे स्तरों के आसपास कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी ने 1 दिसंबर को 18,887 का स्तर छुआ था। तकनीकी स्तर पर अंतर और कुछ आंकड़ों पर विचार करें तो इस सूचकांक की आगामी राह का अनुमान लगाया जा सकता है। दो साल में निफ्टी 30 प्रतिशत चढ़ा जनवरी 2022 के […]
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1 अप्रैल से 17 दिसंबर तक सकल अग्रिम कर संग्रह 25.9 फीसदी बढ़कर 13.63 लाख करोड़ रुपये रहा
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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग पर नई नीति को अंतिम रूप देने में लगा है
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टाटा मोटर्स के डीवीआर पर नजर टाटा मोटर्स के डीवीआर से सामान्य शेयरों के मुकाबले वाहन निर्माण कंपनी की गिरावट कम होकर नवंबर के शुरू के 40 प्रतिशत रह गई। यह बदलाव इस संभावना पर आधारित था कि डीवीआर और साधारण शेयरों को सेंसेक्स में शामिल किया जाएगा। इन उम्मीदों पर पानी फिर गया क्योंकि […]
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नई पेशकशों में किया 3,300 करोड़ रुपये का निवेश, सेकंडरी बाजार से की बिकवाली
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केंद्र सरकार की शुद्ध राजस्व प्राप्तियों में विभिन्न प्रकार के उपकरों के माध्यम से एकत्रित आय का हिस्सा वित्त वर्ष 2014 के 7.3 फीसदी से बढ़कर वित्त वर्ष 21 में 18.2 फीसदी हो गया है। संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्रालय ने सरकार द्वारा एकत्रित […]
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