श्रम संहिताओं को खत्म करने का किया अनुरोध
केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव को शुक्रवार को पत्र लिखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) को छोड़कर दस केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने केंद्र सरकार से चार श्रम संहिताओं को खत्म करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि मौजूदा कानून उनके निहित अधिकारों और सुरक्षात्मक प्रावधानों को कम करते […]
श्रम संहिताओं पर अभी और इंतजार !
केंद्र सरकार ने श्रम संहिताएं लागू करने की तारीख तय करने से इनकार कर दिया है, जबकि 36 में से 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने चार श्रम संहिताओं में से कम से कम किसी एक पर अब तक मसौदा नियम जारी नहीं किए हैं। यह पूछे जाने पर अधिसूचित नियमों के अनुसार संहिताएं […]
बहुप्रतीक्षित श्रम संहिताओं को लागू करने में केंद्र सरकार को कुछ और समय लगेगा, हालांकि अधिकांश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस संबंध में नियम बना चुके हैं। अनुमान लगाए जा रहे थे कि इन्हें शुक्रवार से लागू किया जाएगा। जहां एक ओर 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वेतन संहिता पर नियम बनाए […]
श्रम संहिता लागू होने में लगेगा वक्त
बहुप्रतीक्षित 4 श्रम संहिताएं इस वित्त वर्ष की शुरुआत से आने को प्रस्तावित थीं, लेकिन अब इसमें और 3 महीने लग सकते हैं। इन पर सभी राज्यों ने नियम नहीं बनाए हैं। उम्मीद की जा रही है कि नया कानून आने से कारोबार सुगमता में सुधार होगा और निवेश आकर्षित होगा, साथ ही यह मजदूरों […]
राज्यों के नियमों को अंतिम रूप न दे पाने से श्रम संहिताएं टलीं
श्रम कानूनों में बदलाव से जुड़ी चार श्रम संहिताएं 1 अप्रैल से लागू नहीं होंगीं, क्योंकि राज्यों ने इस संदर्भ में नियमों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों के खाते में जितना वेतन आता था, पूर्व की तरह फिलहाल आता रहेगा। वहीं नियोक्ताओं पर भविष्य निधि देनदारी में कोई […]
कंपनियों में हफ्ते में 4 दिन काम संभव
कंपनियां कर्मचारियों को चार दिवसीय सप्ताह भी प्रदान कर सकेंगी, क्योंकि श्रम मंत्रालय श्रम संहिता के तहत लाए जाने वाले अंतिम नियमों में इस दृष्टि से लचीलापन प्रदान करेगा। श्रम सचिव अपूर्व चंद्र ने संवाददाताओं को बताया कि हमने कामकाजी दिनों में लचीलापन देने का प्रयास किया है। यह बात पूरी तरह से संभव है […]
श्रम कानूनों को मिलेगा डिजिटल बल
सरकार ने हाल ही में संसद द्वारा पारित श्रम संहिता के तहत मसौदा नियमों का पहला प्रारूप सार्वजनिक कर दिया है। इसका मकसद कंपनियों को समय से छंटनी, कामबंदी और कारोबार बंद करने के लिए समय से अनुमति प्रदान करना है। मसौदा औद्योगिक संबंध (केंद्रीय) नियम, 2020 में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने फॉर्मों […]
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सराकर ने हाल में संसद में पारित विधेयक को अधिसूचित कर दिया है। सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविद ने इन्हें मंजूरी दे दी थी। बहरहाल सरकार को अभी यह फैसला करना है कि श्रम संहिताएं कब से प्रभावी होंगी। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कुछ दिन पहले पीटीआई […]
सरकार ने छंटनी के नियमों को बताया सही
केंद्र सरकार ने संसद द्वारा अनुमोदित श्रम संहिता में कंपनियों के लिए छंटनी के नियमों को आसान बनाने के अपने फैसले का सोमवार को सही बताया है। केंद्र ने कहा कि कानून में सरकार की अनुमति के संबंध में मौजूदा प्रावधान अनावश्यक थे। सरकार ने निर्धारित अवधि वाले रोजगार की पेशकश के अपने कदम का […]
नए श्रम कानून से राज्यों को शक्ति
संसद से पारित श्रम संहिता से श्रम कानूनों को बनाने की प्रक्रिया में भारी बदलाव आएगा क्योंकि इसके जरिये केंद्र ने राज्यों को कार्यपालिका के माध्यम से इसमें संशोधन करने की अधिक शक्ति प्रदान की है। राष्ट्रप्रति रामनाथ कोविंद का इस पर हस्ताक्षर होने के बाद उद्योग प्राधिकारियों से सूक्ष्म स्तर पर विभिन्न श्रम कानूनों […]
