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लेख

करदाताओं पर निशाना

आयकर विभाग और कुछ निर्धारितियों के बीच का ताजा विवाद सुधार उपायों के इरादों और क्रियान्वयन के बीच के अंतर का अच्छा उदाहरण है। कई व्यक्तियों और कंपनियों ने विभिन्न अदालतों में याचिका दायर करके उन कर नोटिस को चुनौती दी है जो अप्रैल-जून तिमाही में जारी किए गए थे। संबंधित कानून में उससे पहले […]

अर्थव्यवस्था

कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने बढ़ाई आयकर रिटर्न भरने की तारीख

कोविड-19 की गंभीर स्थिति के कारण करदाताओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आज कुछ आयकर अनुपालन की समय सीमा बढ़ा दी है। इसमें 2020-21 में व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए 2 महीने अवधि बढ़ाकर अंतिम तिथि 30 सितंबर किया जाना शामिल है। सीबीडीटी ने एक बयान में कहा, ‘कोरोनावायरस महामारी के कारण […]

ताजा खबरें

विदेश में संपत्ति रखने वालों को आयकर नोटिस

  आयकर विभाग ने करदाताओं को हजारों नोटिस जारी किए हैं, जो वित्त वर्ष 2014 से 2018 के बीच विदेशी परिसंपत्तियां उजागर नहीं करने की वजह से काला धन एवं बेनामी लेनदेन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए भेजे गए हैं। ये नोटिस कर चोरी के मामले खोलने के लिए तय 30 अप्रैल की […]

वित्त-बीमा

आयकर नोटिस का जवाब नहीं तो जुर्माने के लिए तैयार रहें

पिछले सप्ताह आयकर अपील न्यायाधिकरण ने एक बार फिर कहा कि करदाताओं को आयकर अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत नोटिस छह महीने के भीतर भेजना अनिवार्य है। जब आयकर विभाग को किसी करदाता के आयकर रिटर्न में अनियमितताएं मिलती हैं तो वह करदाता को 143(1), 143(2) या 143(3) के तहत नोटिस भेजता है। […]

बैंक

संप्रग ने एक परिवार के लिए करदाताओं के धन का निजीकरण किया: सीतारमण

बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण में कर्मचारियों के हितों की रक्षा का आश्वासन देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सररकार ने भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण और एक परिवार के लिए करदाताओं के धन का निजीकरण किया। इससे पहले राहुल गांधी ने हड़ताल कर रहे […]

लेख

लीक से हटकर है इस बार का बजट

भारत में आम बजट के साथ एक खास बात यह रही है कि देश के एक के बाद एक वित्त मंत्रियों ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भारी गिरावट के बाद बड़े कर प्रस्ताव लाने से परहेज किया है। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट तब आया है जब देश की अर्थव्यवस्था करीब पिछले एक वर्ष […]

अर्थव्यवस्था

फॉर्म 26एएस में दिखाए जीएसटी टर्नओवर का अतिरिक्त बोझ नहीं

राजस्व विभाग ने दोहराया है कि करदाताओं के फॉर्म 26 एएस में दिखाए गए जीएसटी टर्नओवर का उनके ऊपर अतिरिक्त अनुपालन बोझ नहीं पड़ेगा। यह फॉर्म सालाना समेकित कर स्टेटमेंट होता है, जिसे आयकर विभाग की वेबसाइट से स्थायी खाता संख्या (पैन) के इस्तेमाल से लिया जा सकता है। ज्यादा मूल्य के व्यय और कर […]

वित्त-बीमा

कर रिटर्न का सत्यापन नहीं तो हो सकती है मुश्किल खड़ी

पिछले कई आकलन वर्षों से अटके आयकर रिटर्न को सत्यापित करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। अगर आप तारीख बढ़ाए जाने के बाद भी सत्यापन यानी वेरिफिकेशन में नाकाम रहे हैं तो आपको आयकर विभाग का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। करदाताओं को अनुपालन के चार चरणों से गुजरना पड़ता है। टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी […]

अर्थव्यवस्था

कर अनुपालन में राहत देने वाला विधेयक मंजूर

करदाताओं को अनुपालन संबंधी राहत देने और संपर्करहित आकलन योजना को विस्तार देने के लिए लोकसभा ने आज कराधान विधेयक पारित कर दिया। इस कानून में रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाया जाना और पैन को आधार से जोडऩे की योजना शामिल है। जीएसटी मुआवजा मसले और पीएम केयर फंड में पारदर्शिता के मसले […]

वित्त-बीमा

फेसलेस आकलन से करदाताओं को कैसे मिलेगी मदद

आकलन, अपील या कर प्र्रशासन से संबंधित अन्य किसी मसले के लिए कर अधिकारी के सामने जाना भयभीत करने वाला हो सकता है। मगर फेसलेस आकलन शुरू होने से लोगों को व्यक्तिगत रूप से कर कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं होगी। देश में फेसलेस अपील सेवा 25 सितंबर से शुरू हो जाएगी। टैक्समैन कंपनी […]