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बजट में उद्योगों को बढ़ावा देने पर सारा जोर, मगर बुनियादी सुधारों का अब भी इंतजारनतीजों के बाद बजाज ऑटो के शेयर पर मचा घमासान, खरीदें या रुकें? जानें ब्रोकरेज की रायBudget 2026: आत्मविश्वास से भरपूर, मगर भविष्य की चिंताओं को लेकर सतर्कसीमा शुल्क में बड़े बदलावों की कमी, क्या टुकड़ों में सुधारों से मिलेगी विनिर्माण को गति?Editorial: चुनौतीपूर्ण समय का बजट — संतुलित घाटा और सर्विस सेक्टर से विकास की उम्मीदमझोले व छोटे शहरों के लिए ₹5,000 करोड़ का फंड, आर्थिक क्षेत्रों के रूप में विकसित होंगे शहरStocks to Watch today: रेलवे से लेकर तंबाकू शेयरों तक, जानें आज कौन से सेक्टर और शेयर रहेंगे फोकस मेंSME को ‘चैंपियन’ बनाने के लिए ₹10,000 करोड़ का फंड, छोटे उद्योगों की किस्मत बदलेगी सरकारबैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलावों की सुगबुगाहट, समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का हो सकता है गठनबुलेट ट्रेन का महाप्लान: 7 हाई-स्पीड कॉरिडोर बनाने में आएगा ₹16 लाख करोड़ का खर्चा, रेल मंत्री ने बताया रोडमैप
लेख

नीतीश समीकरण ने छुड़ाया सुशील मोदी से बिहार

बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी अब सचमुच राज्य से बाहर हो गए हैं। रामविलास पासवान के निधन के कारण खाली हुई राज्य सभा सीट पर उनके नामांकन से यही लगता है कि प्रधानमंत्री ने उनके लिए कुछ और सोच रखा है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें हैं और कहा […]

लेख

अर्थव्यवस्था को लचीलेपन सुधार के बीच पटरी पर लौटाना चुनौती

सरकार के सांख्यिकीविद चालू कैलेंडर वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर का अनुमान जारी करने वाले हैं। दूसरी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में करीब 24 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। कोविड-19 महामारी पर अंकुश लगाने के लिए मार्च के अंत में लॉकडाउन की घोषणा के […]

ताजा खबरें

जीएसटी के तहत फर्जी रसीद जारी करने वाले 25 गिरफ्तार

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेने के लिए कथित रूप से फर्जी रसीद जारी करने वाले दो मुख्य अभियुक्तों और पेशेवरों सहित कम से कम 25 लोगों को पिछले 4 दिन में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 1,180 इकाइयों के खिलाफ 350 मामले दर्ज किए गए हैं। जीएसटी […]

अर्थव्यवस्था

एक लाख करोड़ के पार जीएसटी

अर्थव्यवस्था को अनलॉक करने का असर दिखने लगा है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह आठ माह में पहली बार अक्टूबर में एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है। अक्टूबर में संग्रह वास्तव में सितंबर में किए गए लेनदेन का हिस्सा है। अक्टूबर में 1.05 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ जो पिछले […]

कमोडिटी

जीएसटी के दायरे में हो प्राकृतिक गैस : बीपी

ऊर्जा क्षेत्र की वैश्विक दिग्गज कंपनी बीपी पीएलसी ने आज प्राकृतिक गैस को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने की वकालत की है। इंडिया एनर्जी फोरम को संबोधित करते हुए कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी बर्नार्ड लूनी ने कहा, ‘संघीय ढांचे में भारत में कारोबार सुगम करने के लिए जीएसटी स्वागत योग्य कदम […]

ताजा खबरें

विदेशी इकाई के शाखा कार्यालय की लाइजनिंग सेवा पर जीएसटी

कर्नाटक के अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने कहा है कि भारत में विदेशी इकाइयों की शाखा कार्यालयों (बीओ) द्वारा लाइजनिंग सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा, भले ही उनके बीच लेन देन बगैर प्रतिफल के हुआ हो। जर्मनी में स्थित कंपनी मुख्यालय की बेंगलूरु बीओ द्वारा की गई बिजनेस और प्रमोशन गतिविधियों […]

कानून

ड्रीम-11 पर रोक की याचिका खारिज

राजस्थान उच्च न्यायालय ने ड्रीम-11 पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि ड्रीम-11 सट्टेबाजी या जुए के बराबर है इसलिए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। याचिका में यह आरोप भी लगाया गया था कि यह आभासी खेल प्लेटफॉर्म वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी […]

वित्त-बीमा

खर्च पहले से हों तय तभी नकद वाउचर लें

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पिछला हफ्ता राहत भरा रहा। हालांकि कोरोनावायरस महामारी में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की तरह सरकारी कर्मियों पर छंटनी की गाज नहीं गिरी थी और वेतन में कटौती से भी वे कमोबेश महफूज ही रहे थे मगर वित्त मंत्री का ऐलान उन्हें खुश होने का एक और मौका दे […]

बाजार

5 साल के बॉन्ड प्रतिफल ने लगाई छलांग

राज्योंं को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से कम राजस्व प्राप्ति की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1.1 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी की घोषणा के बाद आज 5 साल के बॉन्डों पर प्रतिफल बढ़ गया। हालांकि 10 साल के बेंचमार्क बॉन्ड में स्थिरता बनी रही। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने राज्य […]

ताजा खबरें

जीएसटी में गिरफ्तारी के प्रावधान को मिल सकती है न्यायालय में चुनौती

कंपनियां वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत जेल के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को अगले सप्ताह ओडिशा उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकती हैं। सरकार का दावा है कि जीएसटी कानूनों के तहत उन कंपनियों पर कार्रवाई की गई है, जिन्होंने धोखाधड़ी करके इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया है। वहीं विशेषज्ञों ने […]