वर्ष 2020-21 में अप्रत्यक्ष कर संग्रह के प्रारंभिक आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा बुधवार को जारी किए गए। आंकड़े बताते हैं कि बीते कुछ महीनों से अर्थव्यवस्था अपेक्षा से कहीं बेहतर गति से सुधर रही है। वर्ष के दौरान अप्रत्यक्ष कर संग्रह गत वर्ष के वास्तविक संग्रह की तुलना में 12.3 फीसदी बढ़ा। इसमें वस्तु एवं […]
अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 12 प्रतिशत की तेजी
वर्ष 2020-21 के दौरान देश में अप्रत्यक्ष कर संग्रह 12 प्रतिशत बढ़कर 10.71 लाख करोड़ रुपये रहा। यह तेजी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में 8 प्रतिशत कमी के बाद भी दिखी है। इससे पिछले वर्ष अप्रत्यक्ष कर संग्रह 9.54 लाख करोड़ रुपये रहा था। विशेषज्ञों के अनुसार सीमा शुल्क और पेट्रोल एवं डीजल पर […]
जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान की संवैधानिक वैधता पर उठे सवाल
कंपनियों ने उच्चतम न्यायालय में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के मौजूदा प्रारूप में गिरफ्तारी के प्रावधान की संवैधानिक वैधता को लेकर सवाल उठाए हैं। न्यायालय ने गिरफ्तारी के प्रावधानों और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) को सीमा शुल्क अधिनियम में लागू करने जीएसटी और धनशोधन रोकशाम अधिनियम (पीएमएलए) व अन्य संबंधित कानूनों के विभिन्न पहलुओं […]
दिल्ली : मार्च में जीएसटी वसूली 20 फीसदी बढी
दिल्ली सरकार ने मार्च महीने में जीएसटी संग्रह में 20 फीसदी वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2020—21 के दौरान पहली बार दिल्ली की जीएसटी वसूली में बढोतरी हुई है। मार्च में जीएसटी वसूली में तेज वृद्धि से पिछले वित्त वर्ष जीएसटी वसूली संशोधित अनुमान से अधिक रही। हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा बजट में निर्धारित लक्ष्य और […]
एएआर नियमों से रक्षा की मुद्रा में उद्योग जगत
देश के 20 राज्यों काम कर रही एक वाहन कंपनी को चिंता है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत प्रदर्शन वाहनों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) मिलेगा या नहीं। इसकी वजह इस मामले में 4 राज्यों के एडवांस रूलिंग निकायों के विरोधाभासी फैसले हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश अथॉरिटी फार एडवांस […]
जीएसटी सरल न होने से क्रेडिट धोखाधड़ी: सीएजी
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने पाया है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में कुछ ऐसी खामी है जिससे इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी होती है। सीएजी ने जीएसटी की जटिल अनुपालन प्रणाली को इसके लिए दोषी ठहराया है। सीएजी ने आज संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपी है जिसमें उसने कहा […]
पेट्रोलियम को जीएसटी में लाने का प्रस्ताव नहीं
पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के दायरे में लाकर बढ़ते दामों से राहत दिलाने पर बहस चल रही है मगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया। उन्होंने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि पेट्रोल, डीजल और अन्य तीनों ईंधनों को […]
जीएसटी के दायरे में आएगा पेट्रोल-डीजल!
राज्य सरकारों को पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने पर आपत्ति नहीं हैं लेकिन इसके लिए वे केंद्र से समुचित मुआवजा तंत्र और ठोस प्रस्ताव चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है लेकिन केंद्र संभवत: […]
महाराष्ट्र का केंद्र पर 29,290 करोड़ रुपये जीएसटी बकाया : राज्यपाल
कोरोना महामारी के कारण महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर चौतरफा मार पड़ी है। महामारी के चलते राज्य का खर्च बढ़ा है, जबकि राजस्व वसूली में भारी कमी हुई है। केंद्र सरकार ने राज्य को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति की मद में कुल 46,950 करोड़ रुपये के बकाये में से मात्र 6,140 करोड़ रुपये ही उपलब्ध […]
बड़े सुधारों के अगले चरण में हो मजबूत कर सिद्धांतों की बहाली
ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर काफी हो-हल्ला हो रहा है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तो इस विषय पर प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने इसे एक किस्म की जबरन वसूली करार दिया है। परंतु इतिहास और अर्थशास्त्र को लेकर उनकी समझ बल्कि कहें तो आर्थिक […]
