अक्सर देखा जाता है कि विकास कार्यो के लिए मंजूर धन का सरकारें पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। इसके मद्देनजर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने बजटीय कोष के बेहतर इस्तेमाल करने के लिए गठित समिति की मुख्य सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इन सिफारिशों के लागू होने के साथ […]
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बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियों को घटाने और ऐसे मामलों के तेजी से निपटारे के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) बैंकरों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। बैंकरों की मानें तो डीआरटी भी सामान्य अदालतों की तरह ही काम कर रहे हैं जबकि इनसे तेजी की अपेक्षा की […]
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पंजाब का टेक्सटाइल उद्योग नए जोश के साथ तैयार है। यह सही है कि बुनियादी ढांचे की बदहाली के कारण औद्योगिक इकाइयां राज्य से पलायन कर रही हैं लेकिन यदि बात कपड़ा मंत्रालय की टेक्सटाइल उपग्रेडेशन फंडिंग स्कीम (टफ्स) के तहत सब्सिडी हासिल करने की हो तो पंजाब की इकाइयां काफी आगे हैं। राज्य की […]
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छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कपंनी नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन (एनटीपीसी) के साथ सीपत मुद्दे पर जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए एक पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने एनटीपीसी के 2980 मेगावाट क्षमता वाले सीपत संयंत्र को पानी की आपूर्ति रोक दी थी।प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे […]
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राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में देश में सबसे आगे होने का दावा करने वाली मध्य प्रदेश सरकार की पोल उस समय खुलती नजर आई। जब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में इस योजना को लागू करने में अनेक खामियां गिनाते हुए कहा है कि सभी पंजीकृत परिवारों को 100 दिन का […]
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लगातार सूखे और जल संकट का सामना कर रहे बुंदेलखंड के किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुफ्त नलकूप कनेक्शन देने का ऐलान किया है। बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में मुफ्त निजी नलकूपों को बिजली कनेक्शन देने के लिए मायावती सरकार ने उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन को 52.54 करोड़ रुपये दिए हैं।राज्य सरकार द्वारा […]
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केन्द्र ही नहीं, राज्य सरकारों के लाखों कर्मचारी भी वेतन में भारी बढ़ोतरी की आस में खुशी से झूम उठे हैं। राज्यों के कर्मचारियों का मानना है कि केन्द्र सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मानने के बाद उनके वेतन में भी इजाफा होगा। लेकिन, राज्यों में होने वाली बढ़ोतरी शायद ही केन्द्र […]
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उत्तर प्रदेश के खस्ताहाल शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) में बहार आने की उम्मीद जगी है। राज्य सरकार इन बैंकों के पुनरोद्धार और पुनर्गठन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अप्रैल में सहमति पत्र पर दस्तखत करने वाली है। इसके साथ ही गुजरात और आंध्र प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बैंक के साथ इस […]
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उत्तर प्रदेश के खस्ताहाल शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) में बहार आने की उम्मीद जगी है। राज्य सरकार इन बैंकों के पुनरोद्धार और पुनर्गठन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अप्रैल में सहमति पत्र पर दस्तखत करने वाली है। इसके साथ ही गुजरात और आंध्र प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बैंक के साथ इस […]
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आईएलएंडएफएस इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट कारपोरेशन ने कोलकाता में राजरहाट के पास सस्ती आवासीय परियोजना का विकास करने की योजना बनाई है। इस परियोजना की कुल लागत 400 से 450 करोड़ रुपये के बीच रहने का अनुमान है। इस परियोजना का क्रियान्वयन ढांचागत क्षेत्र भारतीय कंपनी और आईएलएंडएफएस आईडीसी की संयुक्त उद्यम कंपनी के जरिए किया जाएगा। […]
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