भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा दरों में कटौती के बाद खपत को बढ़ावा देने के लिए, वित्त मंत्रालय अगले वित्तीय वर्ष में छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) की दरों में कमी लाने पर विचार कर सकता है। इसकी जानकारी सरकारी सूत्रों ने दी। शुक्रवार को केंद्रीय बैंक ने साल की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.5 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत कर दिया। यह फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई पहली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में लिया गया।
सार्वजनिक भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि योजना, मासिक आय खाता योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, पांच वर्षीय आवर्ती जमा आदि छोटी बचत योजनाओं में शामिल हैं। इन योजनाओं पर ब्याज दर में पिछले एक साल से कोई बदलाव नहीं हुआ है।
सूत्रों के अनुसार, छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा अगले वित्तीय वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में होने की संभावना है।
छोटी बचत योजनाओं की दरों में कटौती से खाता धारकों को अपने पैसे खर्च करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने की उम्मीद है, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग और खपत बढ़ेगी और निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा FY26 के बजट में कर दरों में कटौती के माध्यम से दिए गए खपत को बढ़ावा देने के अनुरूप है।
केंद्रीय बजट में नई कर व्यवस्था में एक बड़े बदलाव के तहत, वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं के लिए शून्य-आयकर स्लैब की घोषणा की।
सरकारी सूत्रों ने यह भी बताया कि वित्त मंत्रालय मार्च में मंत्रालयों के लिए नकदी प्रबंधन दिशानिर्देशों में छूट देने पर विचार कर सकता है।
केंद्र सरकार के नकदी प्रबंधन दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही और अंतिम महीने में मंत्रालयों को अपने बजट लक्ष्य के क्रमशः 33 प्रतिशत और 15 प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए।
एक सरकारी सूत्र ने कहा, “हम मंत्रालयों को फरवरी तक अधिकतर खर्च करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यदि कुछ विशेष मामलों में वे ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो हम मामले-दर-मामले (Case-by-Case) आधार पर 15 प्रतिशत सीमा से अधिक खर्च की अनुमति दे सकते हैं।”
आम चुनाव और बजट के जुलाई में पेश किए जाने के कारण, कई मंत्रालय और विभाग वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अपने पूरे खर्च का उपयोग करने में पिछड़ रहे थे।
सितंबर 2024 में, आर्थिक मामलों के विभाग ने सभी व्यय मदों के लिए 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की बड़ी राशि जारी करने से संबंधित नियमों में छूट दी थी, जिससे बजट को लागू करने के लिए आवश्यक परिचालन लचीलेपन की अनुमति दी जा सके।
