केंद्र सरकार स्वास्थ्य और उससे संबद्ध पेशेवरों के लिए जल्द ही एक केंद्रीय रजिस्टर बनाने की योजना बना रही है। इससे देशभर में प्रशिक्षित स्वास्थ्य विशेषज्ञों की जानकारी एकत्रित करने में मदद मिलेगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने बीते माह केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे अक्टूबर 2024 से राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर आयोग (एनसीएएचपी) अधिनियम, 2021 को समुचित रूप से लागू करें। संसद ने इस अधिनियम को 2021 में पारित किया था।
इस अधिनियम का उद्देश्य स्वास्थ्य एवं उससे जुड़े विशेषज्ञों के लिए शिक्षा व सेवा के मानक स्तर को स्थापित करना और नियमन मुहैया करवाना है। इसके अलावा केंद्रीय और राज्य रजिस्टरों का रखरखाव करना भी उद्देश्य है।
केंद्र ने डॉक्टरों, दंत चिकित्सकों और स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं का रजिस्टर बनने के बाद स्वास्थ्य व उससे जुड़े पेशेवरों के लिए जानकारी एकत्रित करने की व्यवस्था की है। इन्हें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के ‘एक राष्ट्र एक रजिस्टर’ कार्यक्रम के तहत तैयार किया जाना है।
अधिनियम के तहत एनसीएएचपी 56 श्रेणियों में से प्रत्येक के लोगों का ऑनलाइन और लाइव रजिस्टर रखेगा। इसे केंद्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल प्रोफेशनल के रजिस्टर के रूप में जाना जाएगा। इसमें संबंधित व्यक्तियों के नाम, शिक्षा आदि की जानकारी होगी।
इस अधिनियम के तहत संबद्ध और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की श्रेणियों में टेक्नीशियन, थेरपिस्ट और ड्यूटी सहायक सहित अन्य शामिल हैं। इस मामले के एक जानकार के अनुसार ‘यह रजिस्टर संबद्ध व स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा के मान्यता प्राप्त संस्थानों के बारे में भी जानकारी देगा। विशेषज्ञों को संस्थानों से भी जोड़ा जाएगा।’ यह कदम चिकित्सकीय उपचार के क्षेत्र में पाठ्यक्रम मुहैया कराने वाले गैर पंजीकृत संस्थानों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उठाया गया है।
जानकार व्यक्ति के अनुसार, ‘नियमन के अभाव के कारण किसी मानकीकृत पाठ्यक्रम या पढ़ाने के तरीके के बिना डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स मुहैया कराने वाले संस्थानों की संख्या तेजी से बढ़ गई है।’ सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय रजिस्टर के लिए नामांकन खुला रहेगा लेकिन प्रमाणन के लिए अनिवार्य प्रमाणन की प्रकिया में देरी हो सकती है।
