प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट ने असम और त्रिपुरा के लिए मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र की विशेष विकास पैकेज (SDPs) योजना में चार नए घटकों को मंजूरी दे दी है। इन नए घटकों के लिए कुल 4,250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो क्षेत्रीय विकास और सामाजिक-आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देगा।
कुल 7,250 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट में से 4,250 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा SDPs योजना के तहत दिए जाएंगे, जिसमें असम के लिए 4,000 करोड़ और त्रिपुरा के लिए 250 करोड़ शामिल हैं। शेष 3,000 करोड़ रुपये असम सरकार अपने संसाधनों से प्रदान करेगी। यह वित्तीय व्यवस्था 2025-26 से 2029-30 तक लागू रहेगी।
यह योजना विशेष रूप से असम और त्रिपुरा के कमजोर और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए लक्षित है, जो अब तक विभिन्न सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाए हैं। यह पहल भारत सरकार, असम व त्रिपुरा की राज्य सरकारों और संबंधित जातीय समूहों के बीच हुए समझौतों पर आधारित है। इनमें 2022 से लेकर 2024 तक आदिवासी समूह, DNLA/DPSC, ULFA, NLFT/ATTF के साथ समझौते शामिल हैं, जिनका उद्देश्य क्षेत्र में शांति स्थापित करना, समावेशी विकास करना और पुनर्वास को प्रोत्साहित करना है। सरकार का मानना है कि यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के असम और त्रिपुरा में विकास की नई प्रक्रिया शुरू करेगी, जिससे न केवल आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी बल्कि सामाजिक शांति और सौहार्द भी मजबूत होगा।
Cabinet Decisions: उज्ज्वला लाभार्थियों को ₹300 सब्सिडी, ₹12,000 करोड़ का आवंटन
