2020 Delhi riots case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, UAPA के तहत आरोप लगाने के लिए पर्याप्त प्रारंभिक सबूत मौजूद हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “प्रोसेक्यूशन सामग्री से उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ प्रारंभिक आरोप स्पष्ट रूप से सामने आए हैं। इस स्तर पर उन्हें जमानत देना न्यायसंगत नहीं है।”
सुप्रीम कोर्ट ने मामले के अन्य आरोपियों जैसे गुलफिशा फातिमा, मीरान हाइडर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें कई शर्तों के पालन के निर्देश दिए और कहा कि यदि शर्तों का उल्लंघन होता है, तो ट्रायल कोर्ट जमानत रद्द कर सकता है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि उमर खालिद और शरजील इमाम अगले एक साल तक नई जमानत याचिका नहीं दायर कर सकते। अदालत ने कहा, “सुरक्षित गवाहों की गवाही पूरी होने या इस आदेश की एक साल की अवधि समाप्त होने के बाद ये आरोपी जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।”
अदालत ने UAPA को विशेष कानून बताते हुए कहा कि इसके तहत जमानत की प्रक्रिया आम कानून से अलग है। अदालत ने कहा, “धारा 43D(5) UAPA जमानत देने के सामान्य प्रावधानों से अलग है, लेकिन यह न्यायिक समीक्षा को समाप्त नहीं करता और न ही स्वतः जमानत देने से इंकार करता है।”
अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां कई आरोपी शामिल हैं, हर याचिका को उसके अपने मामलों के आधार पर देखा जाना चाहिए। अदालत ने कहा, “उमर खालिद और शरजील इमाम अन्य आरोपियों की तुलना में अलग प्रकार की भूमिका में हैं और उनके मामलों का अलग मूल्यांकन आवश्यक है।”
2020 के दिल्ली दंगे फरवरी में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध के दौरान भड़क उठे थे, जिसमें 53 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि खालिद, इमाम और अन्य आरोपी इस हिंसा की बड़ी साजिश में शामिल थे। उन्हें भारतीय दंड संहिता और UAPA की कई धाराओं के तहत आरोपित किया गया। उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था।
